उत्तम व्यवस्थापनाचा गुण कधी येणार?

जयेश राणे

हिंदुस्थानी चलन छपाईचे काम केंद्र शासनाने काळय़ा यादीत टाकलेल्या ‘डे लारू’ या इंग्लंडच्या कंपनीस देण्यात आले आहे. ज्या कंपनीस आधीच काळय़ा यादीत टाकले आहे त्यांना पुन्हा संधी का दिली गेली? जगामध्ये अन्य कोणती कंपनी चलन छपाईस मिळालीच नाही का? पुन्हा त्या कंपनीकडे वळताना नियमांत तडजोड करून त्यांच्यासाठी पायघडय़ा घातल्या नसतील ना असे नानाविध प्रश्न निर्माण होत आहेत. जेथे धोक्याची सूचना लावलेली आहे त्या मार्गावर चालून धोक्याचीच परीक्षा घेणे न पटणारे आहे. शासकीय, प्रशासकीय कारभार स्वच्छ होण्यासाठी मार्गरत होत असताना मध्येच काळय़ा यादीत टाकलेल्या कंपनीकडे चलन छपाईच्या दृष्टीने वळणे म्हणजे स्वतःहून अस्वच्छतेकडे जाणे असे वाटते. त्या कंपनीने पूर्वी केलेल्या चलन छपाईत आक्षेपार्ह कारणे आढळली होती. म्हणजेच ते विश्वासास पात्र ठरले नव्हते. देशाचे त्यांनी नुकसान केले होते. तेव्हा काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि बनावट नोटा यांविरुद्धची लढाई लढण्यासाठी काळ्या यादीतीलच एक कंपनी चलन छपाई करून देणार असेल तर ही विसंगती चटकन लक्षात येते. तरीही संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीत ऑरिक सिटी प्रोजेक्टमध्ये सदर कंपनीस दहा एकर जागा देण्यात येणार आहे.

नोटाबंदीचा विषय रुळावर येण्यास निश्चितपणे अजून काही कालावधी लागणार आहे. जनताही हे जाणून आहे. कारण १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात एवढा मोठा निर्णय राबवताना त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी वेळ द्यावा लागणार आहे. आता शस्त्रक्रिया सुरू होऊन ५० दिवसांहून अधिक काळ लोटला आहे. त्यामुळे ती अर्धवट टाकता येणार नाही. राष्ट्रपतींनी अर्थव्यवस्थेस मंदीची झळ बसण्याची शक्यता बोलून दाखवली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर उपाय करताना त्याचा भविष्यात देशाला त्रास होणार नाही याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून चलन छपाईसाठी निवडण्यात आलेल्या कंपनीकडे पहायला हवे. नोटाबंदीच्या निर्णयात अवघा देश ढवळून निघाला आहे. याचे उत्तम परिणाम अनुभवण्यास मिळतील या एका आशेवर जनता संयम राखून आहे.

हिंदुस्थान चलन छपाई कोणाकडून करवून घेतो याकडे हिंदुस्थानच्या शत्रू देशांचे बारीक लक्ष असणार आहे. किंबहुना आता ते पूर्वीपेक्षा अधिक असणार आहे. कारण आपल्या नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांच्या आधारे येथील अर्थव्यवस्थेस खिंडार पाडण्याचे त्यांचे स्वप्न अचानक भंगले आहे. त्याचा वचपा काढण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चलन छपाईचा शासनाचा निर्णय शत्रूसाठी आयते कोलीत ठरू नये. पैशांच्या लालसेपोटी काही बँक कर्मचाऱयांनी जुन्याच्या बदल्यात नव्या नोटा लबाडांना दिल्याने कित्येक गरजूंना रांगा लावूनही अल्प रकमेच्या नव्या नोटा मिळाल्या नाहीत. येथे कुंपणानेच शेत खाल्ले आणि आता तर कुंपण आणि शेत दोन्ही काळ्या यादीतील कंपनीकडे सुपूर्द केल्यावर जनतेच्या मनी शंकांचे काहूर माजणारच.

हिंदुस्थानी आणि परदेशी देशांच्या व्यवस्थापनात हाच मूलभूत फरक लक्षात येतो की काळय़ा यादीत टाकलेल्या कंपनीकडे कालांतराने हिंदुस्थान पुन्हा वळतो, तर विदेशी देश त्या कंपनीविषयीच्या निर्णयाबद्दल ठाम रहातात. त्यामुळे इतर कंपन्याही सावध होत योग्यप्रकारे सेवा देतात. हिंदुस्थानच्या धोरणात पालट होऊ शकतो असा संदेश विदेशी कंपन्यांत गेल्यावर त्या आपल्या देशाला गृहीत धरून सेवा प्रदान करणार नाहीत कशावरून? असे असल्याने प्रतिष्ठा डागाळलेली, काळ्या यादीत टाकलेली कंपनी हिंदुस्थानकडे संबंधित कंत्राट मिळण्यासाठी आस लावून बसलेली असते असे म्हणण्यास वाव आहे. चूक झाली तरी काही वर्षांनी येथील दरवाजे उघडले जाऊ शकतात असा नाही तर चूक झाली की येथील दरवाजे कायमचे बंद होतात असा संदेश गेला पाहिजे. उत्तम व्यवस्थापनाचा हा गुण हिंदुस्थान कधी अंगी बाणवणार?