हे ‘डाग’ कोण पुसणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या देशाचा उल्लेख ‘अपघातांची राजधानी’ असा केला आणि हा ‘डाग’ कसा पुसता येईल, यावर भाष्य केले. महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या हिंदुस्थानसाठी ‘अपघातांची राजधानी’ हा निश्‍चितच बदलौकिक आहे. मात्र या ना त्या कारणाने आपल्या देशाला जे इतरही अनेक ‘डाग’ लागले आहेत त्याचा विचार कुणी करायचा? सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी एक सांगितला इतकेच. प्रश्‍न हे ‘डाग’ कोण पुसणार हाच आहे.

हिंदुस्थान हा अपघातांची ‘राजधानी’ बनला आहे, हा बदलौकिक पुसायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ड्युटीदरम्यान रेल्वे अपघातात मरण पावलेल्या एका रेल्वे कर्मचार्‍याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या नुकसानभरपाईच्या मागणीबाबत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली आहे. त्यावेळी देशातील रेल्वे अपघातांचा जो धक्कादायक तपशील समोर आला त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयही चक्रावले आणि हिंदुस्थान हा अपघातांची ‘राजधानी’ बनला आहे, असे न्यायमूर्तींना म्हणावेसे वाटलेे. त्यात काही चुकीचेही नाही. कारण मागील काही वर्षांपासून अपघातांचे आणि अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. दरवर्षी सरासरी दीड लाख लोकांना आपल्या देशात अपघातामुळे जीव गमवावा लागतो, तर तब्बल पाच लाखांपेक्षा अधिक लोक जखमी होतात. हे प्रमाण सर्वच दृष्टीने गंभीर आहे. २००९ पासूनची आकडेवारी पाहिली तर जगात सर्वाधिक रस्ते अपघात हिंदुस्थानात झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या देशाचा उल्लेख ‘अपघातांची राजधानी’ असा केला आणि हा ‘डाग’ कसा पुसता येईल, यावर भाष्य केले. महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या हिंदुस्थानसाठी ‘अपघातांची राजधानी’ हा निश्‍चितच बदलौकिक आहे. सरकार, प्रशासन आणि समाज अशा
सर्वांनीच विचार
करायला हवा. मात्र या ना त्या कारणाने आपल्या देशाला जे इतरही अनेक ‘डाग’ लागले आहेत त्याचा विचार कुणी करायचा? ते कोण पुसणार? न्यायालयाने अपघातांचा डाग पुसण्याचे आवाहन केले खरे, पण न्यायालयांमध्येच वर्षानुवर्षे तुंबलेल्या खटल्यांचे काय? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये हा येथील न्यायव्यवस्थेचा ‘लौकिक’ झाला आहे. विद्यमान सरन्यायाधीशांना विद्यमान पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत या दारुण स्थितीबाबत अश्रू अनावर झाले होते, पण त्या अश्रूंनीही हा ‘डाग’ वाहून जाऊ शकला नाही. हा देश हिंदूंचा असला तरी त्यांच्या माथी ‘भंपक सेक्युलॅरिझम’चा शिक्का जबरदस्तीने मारला गेला आहे. तो शिक्का पुसणारा राज्यकर्ता अद्याप या देशाला लाभलेला नाही. मुस्लिम देशांमध्येही जेवढे चोचले मुस्लिम समाजाचे होत नाहीत तेवढे आपल्या देशात होतात. मतांसाठी मुस्लिमांसमोर झुकणारे पिचक्या कण्याचे राज्यकर्ते हा येथील राष्ट्रीय एकात्मतेस लागलेला बट्टाच आहे. तो कधी धुतला जाणार आहे? घटनेच्या ३७० व्या कलमाच्या आधारे जम्मू-कश्मीरला देण्यात आलेला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा, तेथील मूळ रहिवासी असलेल्या कश्मिरी पंडितांवर पिढ्यान्पिढ्या निर्वासितांचे जिणे जगण्याची आलेली वेळ हादेखील देशावरील एक डागच आहे. सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानला एकटे पडल्याच्या
बढाया मारल्या
गेल्या, पण ना सीमेवरील पाकड्यांचा गोळीबार थांबला आहे, ना कश्मीरमधील दहशतवादी हल्ले. एक घाव दोन तुकडे करण्याची हिंमत राज्यकर्ते दाखवीत नसल्यानेच पाकड्यांवर आपली संपूर्ण जरब बसलेली नाही. हा कचखाऊपणा आमच्या सार्वभौमत्वास लागलेला डागच नाही का? ‘नोटाबंदी’ आणि त्यानंतरचे आर्थिक अराजक याबद्दल काय बोलणार? या अराजकाचे जे पडसाद परदेशात आणि तेथील मीडियात उमटले तो देशाचा बदलौकिकच म्हणावा लागेल. पुन्हा हे सर्व काळा पैसा नष्ट करण्याच्या नावाने करूनही देशातील काळ्या पैशाला ‘गुलाबी बट्टा’ लागायचा तो लागलाच आहे. सत्तेवर येणारा प्रत्येक राज्यकर्ता येथील जनतेला नवी स्वप्ने दाखवतो, आश्‍वासने देतो आणि पुढे ते सर्व हवेतच विरते. राज्यकर्त्यांनी जनतेचा वचनभंग करण्याचा हा डाग कधी पुसला जाणार आहे? ३७० कलम रद्द करणे, अयोध्येत राम मंदिराची निर्मिती आणि समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी ही तीन आश्‍वासने विद्यमान राज्यकर्ता पक्ष वर्षानुवर्षे देत आला आहे. पण सत्ता मिळाल्यानंतर प्रत्येक वेळी ती शमीच्या झाडावरच ठेवली गेली. निदान पुढील अडीच वर्षांच्या राजवटीत हा वचनभंगाचा डाग पुसण्याची संधी सत्ताधार्‍यांना आहे. त्याचे ते सोने करतात की आणखी काही ते दिसेलच. देशाला लागलेले हे ‘डाग’ मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे न संपणारे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी एक सांगितला इतकेच. प्रश्‍न हे ‘डाग’ कोण पुसणार हाच आहे.