लेख : दिल्ली डायरी : ‘आप’, भाजप आणि ‘मोफत’चे राजकारण!


>> नीलेश कुलकर्णी 

लोकप्रिय आणि लोकानुनयी घोषणांनी किंवा योजनांनी गरीबांचे खरोखर किती भले होते हा प्रश्नच आहे. काँग्रेसच्या गरिबी हटाव मोहिमेचे हेच झाले. ‘अच्छे दिन’च्या घोषणेबाबत यापेक्षा वेगळे म्हटले गेले नाही. एन. टी. रामाराव तसेच जयललिता हे दिवंगत मुख्यमंत्री अशाच योजनांनी गोरगरीबांचे मसिहा बनले. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तेथील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही दिल्लीतील मेट्रोमध्ये महिला, शालेय विद्यार्थिनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची घोषणा केली आहे. त्यावरून दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार अशी खणाखणी सुरू झाली आहे. ‘आप’, भाजप यांच्यातील हे ‘मोफत’ राजकारण दिल्लीकरांसाठी मोफत करमणूक ठरली आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे तेथील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि तेथे कुठल्याही परिस्थितीत सत्ता काबीज करायचीच या मनःस्थितीत असलेला भारतीय जनता पक्ष यांच्यात खडाजंगी सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील दणदणीत यशानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा दिल्लीत सुफडा साफ करायचा भाजपचा इरादा आहे. मात्र केजरीवाल यांच्या तोलामोलाचा नेता भाजपकडे दिल्लीत नसल्याने त्या पक्षाची पंचाईत झाली आहे. खरे तर केजरीवाल यांच्यासारख्या उपद्व्यापी मुख्यमंत्र्याला वठणीवर आणण्यासाठी भाजपने नायब राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून बरेच प्रयत्न केले. मात्र नौटंकीत पीएच.डी. असलेले केजरीवाल भाजपला पुरून उरले. आता त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्ली मेट्रोचा प्रवास महिला, शालेय विद्यार्थिनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत करण्याची घोषणा केली आहे. त्यावरून आप आणि भाजप यांच्यात ठिणगी पडली आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारची, त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आवडती आणि महत्त्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्मान भारत’ दिल्लीत आपण लागू करणार नाही अशी विक्षिप्त आणि तऱ्हेवाईक घोषणा केजरीवाल यांनी केली आहे. त्यामुळेही या दोन्ही पक्षांतील सत्तासंघर्ष भविष्यात आणखी पेटणार हे निश्चित आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा हजारेंची ‘टोपी’ फिरवून आणि नौटंकीचे राजकारण करून मुख्यमंत्रीपद मिळवले. तथापि सत्तेत आल्यानंतर केजरीवाल सरकारने दिल्लीच्या आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि विजेच्या क्षेत्रात केलेले काम वाखाणण्याजोगे आहे. केजरीवालांची ‘मोहल्ला क्लिनिक’ ही योजना यशस्वी ठरली. शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला असताना त्यांच्या सरकारने सरकारी शाळांना ‘ग्लॅमर’ मिळवून दिले. त्यामुळे आज तेथील सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागतात. वीज आणि पाणीमाफियांचाही बंदोबस्त केजरीवालांनी बऱ्यापैकी केला. त्यामुळेच आम आदमीमध्ये केजरीवालांची ‘क्रेझ’ अजूनही कायम आहे. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ला सगळ्याच जागा गमवाव्या लागल्या. त्यामागे ‘मोदींची क्रेझ’ हे कारण होते आणि ही निवडणूक राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर लढली गेली. लोकसभेला मोदी आणि विधानसभेला केजरीवाल हे दिल्लीकरांच्या डोक्यातील गणित होते आणि आहे, मात्र भाजपला आता दिल्ली येनकेन प्रकारेण जिंकायचीच आहे. गंभीर बाब अशी की, माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांचा अपवाद वगळता दिल्लीचे भाजप नेते सामान्य दिल्लीकरांना जवळचे वाटत नाहीत. तिथेच केजरीवालांचे फावते. वास्तविक राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी ठेवून चांगल्या योजनांचा स्वीकार दोन्ही पक्षांनी करायला हवा. मोदी सरकारने आणलेली ‘आयुष्मान भारत’ योजना खरोखरीच चांगली आहे. तिचे स्वागत केजरीवालांनी मोठ्या मनाने करायला हवे आणि दिल्ली सरकार गरजूंना मोफत प्रवासाची सवलत देऊ इच्छित असेल तर केंद्रातील सत्तापक्षाच्या पोटातही मुरडा येण्याचे कारण नाही. दुसरीकडे केजरीवालांनी जशी ऊठसूट केंद्र सरकारच्या नावाने बोंब मारणे योग्य नाही तशी केजरीवालांच्या लोकाभिमुख योजनांची ‘कोंडी’ करण्यापेक्षा भाजपने जनतेचा कौल घेऊन त्यांचा पराभव करणे केव्हाही श्रेयस्कर.

‘टॉप फोर’मधून महाराष्ट्र गायब

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाल्यानंतर दिल्लीच्या सत्तेत महाराष्ट्र कुठे आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशाची धोरणे ठरविणारी  संरक्षण, गृह, परराष्ट्र व अर्थ या महत्त्वाच्या खात्यांवर एकही मराठी मंत्री नाही. थोडक्यात केंद्रीय सत्तेच्या टॉप फोरमधून महाराष्ट्र पूर्णपणे गायब आहे असेच म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे दिल्लीचे सरकार मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्राने तब्बल 41 खासदार दिल्लीत पाठवले, मात्र तामीळनाडूमध्ये भाजप आणि अण्णा द्रमुकचा पुरता सुफडा साफ होऊनही ‘टॉप फोर’मधील निर्मला सीतारामन (अर्थ) व एस. जयशंकर (परराष्ट्र) ही दोन खाती तामीळनाडूला घबाड लागावीत तशी मिळाली आहेत. नरेंद्र मोदींचे सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर अडीच माणसे हे सरकार चालवतात (मोदी, शहा पूर्ण व जेटली अर्धे) अशी टीका विरोधक करायचे. आता दस्तुरखुद्द अमित शहाच सरकारमध्ये आल्यामुळे कॅबिनेटवर गुजरातचा वरचष्मा असणे स्वाभाविकच आहे.  ‘गुलाल तिकडे खोबरे’ या न्यायाने नोकरशाहीदेखील वागत असते. काँग्रेसच्या कार्यकाळात नोकरशाहीवर दाक्षिणात्य आणि यूपीच्या लॉबीचे वर्चस्व असायचे. आता ती जागा ‘गुजरात कॅडर’ने घेतली आहे. गुजरातचे अनेक अधिकारी सध्या दिल्लीत महत्त्वाच्या पदांवर रुजू होत आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांचा स्टाफही निवडण्याचा अधिकार राहिलेला नाही, अशी कुजबूज ऐकायला मिळत आहे. देशाचे दोन दिग्गज नेते गुजरातचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने दिल्लीत गुजरातचा आवाज बुलंद आहे आणि त्यात वावगे असे काही नाही. तथापि ‘महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले’ असे जे म्हटले जाते त्याचे काय?

धक्का आणि ‘लॉटरी’

17 व्या लोकसभेची निवडणूक देशातील तब्बल 14 माजी मुख्यमंत्र्यांना ‘चौदावे रत्न’ दाखविणारी ठरली. शीला दीक्षित, भूपिंदरसिंग हुड्डा, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, दिग्विजय सिंग अशा दिग्गज माजी मुख्यमंत्र्यांना जनतेने झिडकारले. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक ही माजी मुख्यमंत्र्यांना ‘पनवती’ ठरली अशी चर्चा सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर मात्र काही माजी मुख्यमंत्र्यांना ती ‘लाभदायक’ ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. माजी मुख्यमंत्र्याच्या यादीतले ते ‘आद्यपुरुष’! उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि कवी म्हणून प्रसिद्ध असलेले रमेश पोखरियाल निशंक यांना फक्त मंत्रीपदच मिळाले नाही, तर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या खात्याची लॉटरी लागली. झारखंडच्या राजकारणात अडगळीत पडलेले माजी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांचेही नशीब असेच फळफळले. मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये तेही आले. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सदानंद गौडा गेल्या सरकारमध्येही होते. यावेळीही त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले राजनाथ सिंह हे नव्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री आहेत. ‘माजी मुख्यमंत्री’ असा शिक्का असला की राष्ट्रीय राजकारणातला प्रवेश सुकर होतो आणि केंद्रातही मोठी जबाबदारी मिळते असा आजवरचा इतिहास आहे. 14 माजी मुख्यमंत्र्यांना जनतेने ‘चौदावे रत्न’ दाखविल्यामुळे दिल्लीत विविध राज्यांतून येणाऱ्या माजी मुख्यमंत्र्यांची सद्दी संपली असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र मोदी सरकार-2 च्या मंत्रिमंडळ रचनेने माजी मुख्यमंत्र्यांना अद्याप  सत्तेचे ‘अच्छे दिन’ कायम आहेत हेच दाखवून दिले.

[email protected]