इंधन दरवाढ हा केंद्राचाच विषय

petrol-dispencer

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

पेट्रोल-डिझेलचे दर हा केंद्र सरकारचाच विषय असून त्यांच्या धोरणात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंधन दरवाढीविरोधातील एक जनहित याचिका आज फेटाळून लावली.

देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला असून त्याविरोधात पूजा महाजन या याचिकाकर्तीने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. डिझेल व पेट्रोल या अत्यावश्यक वस्तू असून त्यांच्या किमती रास्त ठेवाव्यात अशी मागणी त्या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे तेल कंपन्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलचे दर ठरवण्याची मुभाच दिलेली आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्या पूजा महाजन यांनी केला होता. त्यांच्या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. राव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

पेट्रोल-डिझेलचा दर हा केंद्र सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे. इंधन दरवाढीच्या मुद्दय़ावर सरकारच निर्णय घेऊ शकते. आम्ही त्याबाबत कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.

  • इंधनाचे दर केंद्र सरकार ठरवत नाही, पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणे सरकारच्या हातात नाही असे सांगत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी इंधन दरवाढीबाबत सोमवारी हात झटकले होते, पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा विषय केंद्र सरकारचाच आहे असे सांगितले आहे.