धनगर समाजाच्या वतीने आरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

फोटो प्रातिनिधिक

सामना प्रतिनिधी, नगर

धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावर ९ ऑगस्टपासून सर्वपक्षीय आंदोलन करण्याचा इशारा रविवारी झालेल्या बैठकीतदेण्यात आला. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे समाजाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांना निवेदन देऊन कार्यालयासमोर निदर्शने करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी यशवंत सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय तमनर, नेवासा बाजार समितीचे संचालक अशोक कोळेकर, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर वधूवर सूचक मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र तागड, धनगर आरक्षण कृती समितीचे समन्वयक भगवान जऱ्हाड, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष डी.आर.शेंडगे, यशवंत सेनेचे तालुकाध्यक्ष अशोक विरकर, विळदपिंप्रीचे सरपंच रभाजी सूळ, कांतीलाल जाडकर, अशोक होनमाने, अतुल वडितके, रंगनाथ तनमर, अशोक मेनगर, अभिमन्यू बाचकर, लक्ष्मण कोकरे, भगवान घोडके, नंदकुमार महानोर, संजय वडितके, गोविंद तमनर, अनिल डोलनर आदिंसह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना विजय तमनर म्हणाले, आघाडी सरकारच्या काळात धनगर समाजाच्या वतीने बारामतीत बेमुदत आमरण उपोषण केले होते, यावेळी भाजपाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी आदोलकांची बैठक घेऊन भाजपाची राज्यात सत्ता आल्यास धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, भाजपा सरकार सत्तेवर येऊन तीन वर्षे होऊन गेली, तरी देखील धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे आता धनगर समाजाच्या भावना तीव्र होत चाललेल्या आहेत. तेव्हा सरकारने आता लवकरात लवकर आरक्षण द्यावे, अन्यथा यापुढील आंदोलने हे तीव्र स्वरुपात करण्यात येतील, असाही इशारा यावेळी तनमर यांनी दिला.

याप्रसंगी बोलतांना अशोक कोळेकर म्हणाले, राज्यघटनेच्या सूचीमध्ये ३६ नंबरवर ‘धनगड’ही जमात अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट असून, राज्यात ‘धनगड’ जमात कुठेही आढळून आले नसल्याचे माहिती आधिकारातून स्पष्ट झाले आहेत. त्यामुळे धनगड ही अनुसूचित जमातीत असलेली जमात ही महाराष्ट्रात धनगर या नावानेच प्रचलित आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण आहे, फक्त ‘धनगड’ व ‘धनगर’ ही एकच जमात असल्याचे राज्य शासनाने मान्य करणे गरजेचे असून, यासाठी समाजाने दबाव तंत्र अवलंबण्याची आवश्यकता आहे.

तत्पूर्वी शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष डी.आर.शेंडगे यांनी जिल्ह्यातील समाज बांधवांना आंदोलन करतांना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे सुचविले. तसेच पंढरपुर ते बारामती आरक्षण दिंडीची मुहूर्तमेढ नगर जिल्ह्यात रोवली गेली होती. त्यामुळे नगर जिल्ह्याच्या आंदोलनाचा राज्यपातळीवर प्रभाव पडत असतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील आंदोलन संवैधानिक मार्गाने व कायद्याच्या चौकटीत राहून करण्यात यावी, असे आवाहन केले.