जलवाहिन्यांलगतच्या झोपड्यांवरील मनमानी कारवाईमुळे शेकडो कुटुंबे रस्त्यावर!

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

पालिका प्रशासनाकडून जलवाहिन्यांलगतच्या झोपड्यांवर केल्या जाणाऱ्या मनमानी कारवाईमुळे शेकडो कुटुंबे ऐन पावसाळय़ात अक्षरशः रस्त्यावर आली आहेत. अचानक डोक्यावरचे छप्पर गेले असून कोणतीही पूर्वसूचना न देता होणाऱ्या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांवर शाळा सोडण्याची वेळ आली आहे. शिवसेनेने पालिकेच्या महासभेत या विषयावर आवाज उठवून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी सर्वपक्षीयांनी शिवसेनेला पाठिंबा देत मनमानी कारवाई थांबवावी अशी मागणी केली.

शिवसेनेचे सदानंद परब यांनी ‘66 – ब’ अंतर्गत सूचना मांडून सभागृह आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले. सुरक्षेच्या कारणास्तव उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कारण सांगत पालिका प्रशासनाकडून जलवाहिन्यांलगतच्या झोपडय़ांवर जोरदार कारवाई सुरू आहे, मात्र या प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था केली जात नाही. प्रदूषण आणि प्रचंड दुर्गंधी-घाणीचे साम्राज्य असणाऱ्या माहुलमध्ये त्यांचे जबरदस्ती पुनर्वसन केले जात असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकल्पबाधितांचे मूलभूत सुविधा असलेल्या ठिकाणी पुनर्वसन करावे, अन्यथा संबंधितांना आर्थिक मोबदला द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली. प्रशासनाने न्यायालयाचे निर्णयाचे कारण न देता माहुलमधील रहिवाशांना सुविधा द्याव्यात अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे नगरसेवक-लोकप्रतिनिधींना रहिवाशांच्या रोषाचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारच्या प्रकल्पबाधितांसाठी स्वतंत्र धोरण राबवावे असे मंगेश सातमकर म्हणाले. यावेळी सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप (मामा) लांडे यांनी प्रशासन गोरगरीबांवर नाहक कारवाई करीत असून धनदांडग्यांना अभय देत असल्याचे सांगितले. यावेळी शिवसेनेचे रमेश कोरगावकर, राजुल पटेल, बाजार-उद्यान समितीचे अध्यक्ष हाजी मोहमद हालिम खान, चंद्रशेखर वायंगणकर यांच्यासह विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, भाजपचे गटनेते मनोज कोटक आदींनी शिवसेनेला पाठिंबा देत प्रशासनाने प्रकल्पबाधितांसाठी योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.

प्रशासनाच्या उत्तराने नगरसेवक संतापले
माहुलमध्ये होत असलेल्या प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनावरून झालेल्या जोरदार खडाजंगीनंतर अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱहाड यांनी या ठिकाणी पालिका प्रशासनाकडून आवश्यक सुविधा देत असल्याचे स्पष्टीकरण देत प्रदूषणाबाबत न्यायालयात प्रकरण असल्याचे सांगितले. आयुक्तांच्या या उत्तराने नगरसेवकांनी आणखीनच संताप व्यक्त करीत ‘कारणे नको, उपाययोजना करा’ अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. नगरसेवकांचा संताप लक्षात घेऊन महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी आयुक्तांना पुढील बैठकीत संपूर्ण माहितीसह उत्तर द्यावे असे आदेश दिले.