विकासाच्या वाटेवरील ‘बळी’

>>संदीप वरकड

महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी ज्या समाजाने योगदान दिले तो समाज, ती कुटुंबे देशोधडीला लागली. धरणे बांधली, हजारो कुटुंबे विस्थापित झाली. मोठमोठी गावे पालापाचोळ्यासारखी नेस्तनाबूत झाली. शासनाने दिलेली नुकसानभरपाई एका पिढीला पुरली. दुसरी पिढी मात्र रस्त्याकर आली.

आज एमआयडीसीनेही रस्त्याच्या कडेची जमीन संपादित करून नवनवे उद्योग सुरू करून महागडय़ा जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या. आज किती उद्योग चालू आहेत? बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनींचे नंतर काय झाले? जमिनी गेल्यामुळे किस्थापित झालेल्या कुटुंबांची नंतर काय अवस्था झाली? सध्या केंद्र सरकारने मोठमोठय़ा महामार्गांच्या रुंदीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे आणि सरसकट जमिनी शासन ताब्यात घेणार यात शंका नाही. विकास करताना नेहमी एक भूमिका घ्याकी लागते. एकाचे विस्थापन करून जर हजारो लोकांना रोजगार मिळत असेल तर जमिनी संपादनाशिवाय पर्याय नसतो हे जरी खरे असले तरी त्या विस्थापित कुटुंबाचे नियोजनबद्ध पुनर्कसन करणे ही शासनाची आणि समाजाची तितकीच मोठी जबाबदारी आहे. बाजारभाकाप्रमाणे शासनही जमिनीचे पैसे देत नाही. प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱयाही मिळत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पासाठी, उद्योगासाठी जमीन देताना लोक रस्त्याकर उतरतात. कारण सरकारचा उद्या सर्वांना माहीत आहे. मोठमोठय़ा औद्योगिक वसाहती यातून होणारे प्रदूषण, दूषित पाणी यामुळे परिसरातील जीवनमानावर मोठय़ा स्वरूपात परिणाम होतो. विकास करताना या गोष्टी आपण नजरेआड करतो. याचे गंभीर परिणाम समाजावर होतात. पुनर्कसनाची निश्चित स्वरूपाची कार्यप्रणाली असावी जेणेकरून समाज विकासासाठी जमीन देण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार नाही. सध्या समृद्धी महामार्गासाठी जमिनींचे अधिग्रहण आणि सर्व्हे सुरू आहे.

शेतकरी आपली जमीन मोजूही द्यायला तयार नाही. राजकारण तापेल, आंदोलनेही होतील पण प्रशासन आणि पोलिसी फौजफाटा या बळाचा वापर करून सरकार जमीन घेईलच यातही शंका नाही. परंतु शासनाने अशा प्रकल्पांमध्ये ज्यांच्या जमिनी जातात, त्यांच्या व्यथाही एकदा समजावून घ्यायला हव्यात, अन्यथा भविष्यातील पिढय़ा आपल्याला माफ करणार नाहीत.