वृक्षतोडीची परवानगी नाही; मुंबईतील विकासकामे रखडणार

सामना ऑनलाईन । मुंबई

मान्सूनची पूर्वतयारी म्हणून धोकादायक झाडांची छाटणी, मुंबई मेट्रो, रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या झाडांमुळे मुंबईतील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. हे लक्षात घेता वृक्ष प्राधिकरणावर घातलेली स्थगिती उठविण्यात यावी, अशी विनंती पालिका प्रशासनाने न्यायालयाला केली होती; परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणावरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला. त्यामुळे मुंबईतील विकासकामे लटकण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, आरेतील वृक्षतोडीला परवानगी असली तरी याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मेट्रो तसेच पालिकेला दिले आहेत.

मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्यात येणार आहेत; परंतु वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांचा अभाव असल्याने हायकोर्टाने 24 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यावर स्थगिती घातली आहे. जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांची नियुक्ती करणार नाही तोपर्यंत वृक्षतोडीबाबत पालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यावेत असे आदेश दिले आहेत. पावसाळा जवळ येत असून त्यापूर्वी धोकादायक झाडे तोडणे गरजेचे आहे तसेच परवानगीअभावी मुंबईतील इतर विकासकामेही खोळंबल्याने वृक्ष प्राधिकरणावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती पालिकेने न्यायालयाला केली होती.

याप्रकरणी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, वृक्ष प्राधिकरण समितीत चार तज्ञांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरणावर घातलेली स्थगिती उठवावी, अशी मागणी पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी स्थगिती उठविण्यास विरोध केला. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबतची सुनावणी 20 मेपर्यंत तहकूब केली.

नगरसेवकांएवढीच तज्ञांची संख्या हवी!
याचिकाकर्ते झोरू बथेना यांनी वृक्ष प्राधिकरण समितीत नगरसेवकांएवढीच तज्ञांची संख्या असणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाला सांगितले. सद्यस्थितीत या समितीत 15 जणांपैकी चारच तज्ञ असल्याने ही समिती बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत पालिकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.