खारघर जमीन व्यवहाराला स्थगिती,म्हणजे घोटाळा झाला हे नक्की!

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

खारघर जमीन व्यवहाराचे समर्थन करणाऱया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र एक पाऊल मागे घेत या जमिनीच्या सर्व व्यवहारांना स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय म्हणजे घोटाळा झाला हे नक्की असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे.

२४ एकर जमीन कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने बिल्डरांच्या घशात घालण्यात आल्याचे प्रकरण काँग्रेसने उघडकीस आणले होते. हा सुमारे दोन हजार कोटींची घोटाळा असून राज्याच्या तिजोरीवर घातलेला दरोडा असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेरले होते. या प्रकरणाशी मुख्यमंत्र्यांचा थेट संबंध असल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरल्याने विधानसभेत गुरुवारी प्रचंड गदारोळ झाला होता. हे आरोप फेटाळताना मुख्यमंत्र्यांनी जमीन वाटप कायद्यानुसारच झाल्याचे समर्थन करून आघाडी सरकारच्या काळातही अशाच पद्धतीने २०० लोकांना जमीन दिल्याचा आरोप केला होता. सिडकोसह या सर्व २०० व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा करत विरोधकांवरच डाव उलटवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. परंतु हे प्रकरण त्यांच्या अंगाशी येऊ शकते अशीच चर्चा वरिष्ठ वर्तुळात सुरु होती.

दुपारी १२ वाजता विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच मुख्यमंत्र्यांनी खास निवेदन केले.कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेली पनवेल तालुक्यातील रांजणवाडा ओवे सर्वे नं १८३ या जमिनीवरील खरेदी विक्री थांबवण्याचे, तसेच तिथे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तयार होऊ नयेत याची काळजी घेण्याचे आदेश महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत. सरकारने या व्यवहाराला स्थगिती दिलेली आहे. ती जमीन लीजनेही देता येणार नाही. कालच या जमिनीच्या सह अन्य २०० सात-बारां संदर्भात न्यायालयीन चौकशी नेमण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या समितीचे कामकाज संपेपर्यंत या सर्व व्यवहारास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सिडको घोटाळ्यातील व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे आम्ही केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य होते, हे अधोरेखीत झाले आहे. या व्यवहारात जनतेच्या तिजोरीवर सुमारे २ हजार कोटींचा दरोडा घातला गेला होता. या व्यवहारात काही विशिष्ट मंडळींची घरे भरण्याचे कारस्थान असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून येत होते. सरकारने हा व्यवहार स्थगीत केला नसता तर न्यायालयीन चौकशीत नामुष्की पत्करण्याची वेळ सरकारवर हमखास ओढवली असती. या घोटाळ्यातील आणखी काही दस्तावेज आम्ही सभागृहात मांडणार होतो. आजपासून यासंदर्भात रोज आमदारांची निदर्शनेही करण्याची रणनिती आम्ही आखली होती. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळपासूनच विरोधी पक्षांचे आमदार आक्रमकही झाले होते. त्यामुळे सरतेशेवटी या व्यवहाराला स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावाच लागला. हा सत्याचा आणि विरोधी पक्षांचा मोठा विजय आहे, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

मुख्यमंत्री बॅकफूटवर
– गुरुवारी फ्रंटफूटवर येऊन विरोधकांचे आरोप टोलावणाऱया मुख्यमंत्र्यांनी आज पावसामुळे विधिमंडळाचे कामकाज गुंडाळण्यापूर्वी विधान परिषदेत निवेदन करून या जमिनीच्या खरेदी, विक्री व सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

सत्यापुढे झुकावेच लागले!
सिडको जमीन व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती हे विरोधी पक्षांचे मोठे यश असून अखेर सत्यासमोर सरकारला झुकावेच लागल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली.