‘डिजिटल इंडिया’चा बळी!

आपल्या विचारांची माणसे शैक्षणिक संस्थांवर बसवायला हरकत नाही, पण शेवटी ‘मेरिट’ व प्रशासकीय अनुभवाचा विचार नेमणुकीपूर्वी व्हायलाच हवा. तो जेव्हा होत नाही तेव्हा मुंबई विद्यापीठासारख्या संस्था कोलमडून पडतात. श्री. देशमुख हे पंतप्रधानांचे ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न साकार करायला गेले व त्यातच त्यांचा बळी गेला. नोटाबंदीचे हसे झाले. कॅशलेस व ऑनलाइन व्यवहाराचा बोजवारा उडालाच आहे. शेतकऱ्यांची ‘ऑनलाइन’ कर्जमाफीही अशीच फसताना दिसत आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ची गरज आहे, पण त्यातून होणारा घोळ कोणी निस्तरायचा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ची घोषणा केली. त्याच डिजिटल महत्त्वाकांक्षेने मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू संजय देशमुख यांचा बळी गेला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या १५० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच कुलगुरूंची हकालपट्टी होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. देशमुख हे ‘संघ’ परिवाराचे प्रतिनिधी म्हणूनच कुलगुरूपदावर बसवले गेले, पण संघ परिवारातून आलेल्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनीच शेवटी कुलगुरूंना बडतर्फ केले. ‘ऑनलाइन’ उत्तरपत्रिका तपासणीचा आग्रह कुलगुरूंनी धरला. कोणतीही पूर्वतयारी व प्रशिक्षण नसताना देशमुखांनी हा ‘ऑनलाइन’ घोटाळा केला. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे निकाल वेळेवर लागले नाहीत. जे लागले त्यातही गोंधळ झाला. जे गुणवंत होते ते नापास झाले. ज्यांनी परीक्षा दिल्या ते गैरहजर दाखवले गेले. विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना त्यामुळे जो प्रचंड मनस्ताप झाला तेवढा गेल्या १५० वर्षांत झाला नसेल. कुलगुरू देशमुख यांनी मार्चमध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला, यात ‘तत्त्वतः’ काही चुकीचे होते असे नाही, पण त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जो सारासार विचार आणि तयारी हवी होती त्याचा काहीच पत्ता नव्हता आणि तरीही ऑनलाइन पेपर तपासणीचे घोडे दामटले गेले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर होईपर्यंत वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. यासाठी ‘मेरिट ट्रक’ या कंपनीची नियुक्ती करतानाही डॉ. देशमुख यांनी काळजी घेतली नाही व कंपनीशी कोणताही सामंजस्य करार केला नाही. कुलगुरूंनी ऑनलाइन पेपर तपासणीचा निर्णय घेतला, पण निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी कोणतीही यंत्रणा त्यांच्यापाशी नव्हती व इतक्या घाईत हा निर्णय घेऊ नका, असे सांगणाऱ्यांना त्यांनी जुमानले नाही. देशमुखांना जायचेच होते, कारण या सर्व गोंधळात राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड उठली. आपल्या विचारांची माणसे शैक्षणिक संस्थांवर बसवायला हरकत नाही, पण शेवटी ‘मेरिट’ व प्रशासकीय अनुभवाचा विचार नेमणुकीपूर्वी व्हायलाच हवा. तो जेव्हा होत नाही तेव्हा मुंबई विद्यापीठासारख्या संस्था कोलमडून पडतात. श्री. देशमुख हे पंतप्रधानांचे ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न साकार करायला गेले व त्यातच त्यांचा बळी गेला. नोटाबंदीचे हसे झाले. कॅशलेस व ऑनलाइन व्यवहाराचा बोजवारा उडालाच आहे. शेतकऱ्यांची ‘ऑनलाइन’ कर्जमाफीही अशीच फसताना दिसत आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ची गरज आहे, पण त्यातून होणारा घोळ कोणी निस्तरायचा?

बँकांना ‘आधार’

बुडीत कर्जे आणि अनुत्पादक मालमत्ता यामुळे हेलकावे खात असलेल्या सरकारी बँकांना केंद्र सरकारने दोन लाख ११ हजार कोटी रुपये अर्थसहाय्याचा ‘आधार’ देऊ केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच ही घोषणा केली. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. त्याचा परिणाम बँकिंग क्षेत्रावरही झाला आहे. शिवाय विजय मल्ल्यासारख्या बडय़ा उद्योगपतींनी बुडविलेली हजारो कोटींची कर्जे, त्यांची थकबाकी आणि अब्जावधी रुपयांची अनुत्पादक मालमत्ता यांचा वाढत गेलेला डोंगर यामुळेही बहुतेक सरकारी बँकांचे ‘तारू’ हेलकावे खात आहेत. पुन्हा या थकीत कर्जाची वसुली होण्याची आशादेखील फारशी उरलेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर ‘दिवाळखोरी’चे सावट दिवसेंदिवस गडद होत चालले होते. गेल्या दोन वर्षांत या बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) दुपटीपेक्षा जास्त म्हणजे २.७५ लाख कोटींवरून ७.३३ लाख कोटी रुपये एवढे प्रचंड वाढले. त्यामुळे केंद्र सरकारला आर्थिक संकटाच्या गर्तेत कोसळण्याच्या बेतात असणाऱ्या सरकारी बँकांना अर्थसहाय्याचा ‘टेकू’ देण्याची गरज होतीच. ती या दोन लाख ११ हजार कोटींच्या सहाय्यामुळे काही प्रमाणात निश्चितपणे पूर्ण होईल. त्यामुळे बँकांची कर्जपुरवठा क्षमताही वाढेल आणि त्याचा फायदा रखडलेल्या उद्योग-व्यवसायाला, पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला होऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे. बुडत्याला काडीचा आधार असे म्हणतात. आता बुडीत कर्जांमुळे हेलकावे खाणाऱ्या सार्वजनिक बँकांना सरकारच्या २ लाख ११ हजार कोटींचा ‘आधार’ किती सावरतो हे भविष्यात दिसेलच.