डिजिटल इंडियाच्या सुरक्षेचे काय?

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ([email protected])

सध्याचे सरकार सत्तेवर येताच एका वर्षातच एकावर एक सरकारी योजनांचा पाऊस पडला. त्यातीलच एक महत्त्वपूर्ण असणारी योजना म्हणजे ‘डिजिटल इंडिया.’ या योजनेंतर्गतच सरकार नागरिकांना तंत्रज्ञान वापरासाठी प्रोत्साहित करत आहे. ज्या सरकारी कामांसाठी दिवसेंदिवस वाट पाहावी लागत असे, ती कामे आता पटापट होतात. जास्त करून आर्थिक व्यवहारांवर सरकार भर देत आहे. परंतु यामध्ये अडथळा आहे तो तंत्रज्ञान निरक्षरतेचा.

हिंदुस्थानमधील डिजिटल उपभोक्ता वाढत असून हिंदुस्थानी ग्राहक विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर सक्रियपणे करत आहेत. मात्र फसवणुकीचा धोकाही त्यामुळे वाढला असून चारपैकी एक ग्राहक ऑनलाईन फसवणुकीला बळी पडत आहे. एक्स्पिरिअनच्या डिजिटल कंझ्युमर इनसाइट्स १६ जूनच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. एक्स्पिरिअनने डिजिटल कंझ्युमर इनसाइट्स २०१८ हा अहवाल आयडीसी या सल्लागार फर्मसोबत तयार केला आहे. महत्त्वाचे भागधारक आणि ग्राहक यांच्या दृष्टीने फसवणुकीची जोखीम कशी हाताळतात याचा वेध यामध्ये घेण्यात आला आहे. हा अहवाल दहा आशिया-पॅसिफिक बाजारपेठांतील ग्राहक सर्वेक्षणांवर आधारित असून यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, हाँगकाँग, हिंदुस्थान, इंडोनेशिया, जपान, न्यूझीलंड, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या बाजारपेठांचा समावेश आहे.

हिंदुस्थानी ग्राहक सोयीस्करपणाला अधिक महत्त्व देतात आणि धोक्याबाबत फारसे जागरूक नसतात. “या अभ्यासात असे लक्षात आले की, हिंदुस्थानी ग्राहक सिंगापूर किंवा हाँगकाँग या अन्य आशिया-पॅसिफिक राष्ट्रांच्या तुलनेत ऑनलाईन फसवणुकींबाबत कमी जागरूक असतात.

संपूर्ण देशाला पुढील चार वर्षांमध्ये ‘कनेक्ट इंडिया’च्या माध्यमातून आंतरजालाने जोडण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने नॅशनल टेलिकॉम पॉलिसीमार्फत दिले आहे. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नव्या नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी २०१८मध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे २०२२पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत ब्रॉडबँड नेटवर्क पोहोचवून इंटरनेटच्या माध्यमातून नागरिकांची संपर्क क्षमता वाढवण्याचे ध्येय आहे. यामध्ये कनेक्ट इंडिया, प्रॉपेल इंडिया, सिक्युअर इंडिया असे तीन विविध टप्पे तयार करण्यात आले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी ईपीएफची सरकारी वेबसाईट हॅक झाल्याची बातमी आली. २०१७मध्ये झालेला ‘रॅनसमवेअर व्हायरस’चा हल्ला, फेसबुककडून लीक झालेला डेटा, यूजर्सना ट्विटरने केलेले पासवर्ड बदलण्याचे निवेदनदेखील चर्चेत आले. पूर्वी युद्धांमध्ये एखाद्या शत्रुराष्ट्रावर हल्ला करण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचा, रासायनिक अस्त्रांचा वापर होत असे. सध्या दहशतवादी संघटना सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्स, हॅकर्सची भरती करत आहेत. ते स्वतःची सायबर आर्मीही बनवत आहेत. प्रत्येक राष्ट्राला आव्हान असणार आहे ते सायबर हल्ल्याचे. असा हल्ला कोणत्याही ठिकाणी बसून कोणत्याही देशावर करता येऊ शकतो. याची शंभर टक्के हमी देणारा एक हल्ला गेल्या वर्षी झाला होता. हा हल्ला होता ‘रॅनसमवेअर व्हायरस’चा. तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये घुसून संपूर्ण फाईल्सवर ताबा मिळवायचा आणि तुमच्याकडून खंडणीची मागणी करायची, असे या हल्ल्याचे उद्दिष्ट होते.

आज खेडोपाडय़ात कॉम्प्युटर पोहोचला आहे. मोबाईल, इंटरनेट पोहोचले आहे. मुले डिजिटल साक्षर करण्यासाठी, हिंदुस्थानी सरकार शाळांना, महाविद्यालयांना, पालकांना प्रेरित करीत आहे. सरकारने प्रत्येक नागरिकाचे बँकेत खाते उघडण्यास प्रोत्साहित केले. परंतु त्याबरोबरचे व्यवहार कसे सुरक्षित राहतील याकडेही भर द्यायला हवा. सायबर विश्वात धोक्याच्या चाहुली काय असतात याचा पूर्णतः प्रसार आणि प्रचार कमी पडत असताना दिसत आहे. डीएनए आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ४७ कोटी हिंदुस्थानी इंटरनेट वापरतात. याआधीही हिंदुस्थानने असे अनेक हल्ले अनुभवले आहेत. जसे की, सरकारी वेबसाईट्स हॅक होणे, काही राजकीय पक्षांच्या, विद्यापीठांच्या वेबसाईट्स हॅक होणे, क्रेडिट-डेबिट कार्डचे पासवर्ड चोरीला जाणे इत्यादी. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावणे म्हणजेच त्या देशाच्या सर्व व्यवस्था ढासळून पाडणे आणि ही हिंदुस्थानसाठी महायुद्धाची चेतावनीच समजावी लागेल. न कोणी सैनिक, न समोर कोणी शत्रू, न रणभूमी तरीही आक्रमणे होत राहणार. आपण जितके तंत्रज्ञानाकडे वळू आपल्याला तितकेच दक्ष राहावे लागणार आहे. सरकारने ई-साईन, आधार, फिंगर प्रिंट पासवर्ड इत्यादीच्या सहाय्याने सुरक्षितता मजबूत केली आहे. आपल्याला फक्त डिजिटल इंडिया साकारून चालणार नाही, तर ‘सिक्युअर्ड डिजिटल इंडिया’ साकारावा लागणार आहे.

ग्राहकांना फसवणुकीच्या धोक्याची जाणीव होते, तसे ते बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट स्कॅन, फेशिअल किंवा व्हॉइस रेकग्निशन अशी सुरक्षिततेची साधने वापरण्याचे प्रमाण वाढते आहे. या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याचे प्रमाण हिंदुस्थानात २१टक्के असून हे आशिया-पॅसिफिक राष्ट्रांमध्ये सर्वाधिक आहे, त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानी ग्राहकांनी सर्वप्रथम या तंत्रज्ञानात्मक सुविधांचा वापर सुरू केला आहे.

पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना आणि तेथील सरकारही हिंदुस्थानवर सायबर हल्ले करायचा प्रयत्न करते. इंटरनेट हे सर्व जगाला जोडणारे माध्यम असल्याने सायबरसाठी संपूर्ण जगाला गृहीत धरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कडक कायदा करायला हवा. पर्यायाने प्रत्येक देशाने, राज्यानेही आपल्या तपास यंत्रणा आणि आपले सायबर कायदे आणखी कडक केले पाहिजेत. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पायरेटेड सॉफ्टवेअर न वापरणे, वेळोवेळी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करणे, यूजर आय-डी आणि पासवर्ड कधीही कोणाला न सांगणे, फेक ई-मेल्सला बळी न पडणे, आपल्या वैयक्तिक कॉम्प्युटरसाठी, मोबाईलसाठी अँटिव्हायरस वापरणे याच्या प्रचारासाठी आणि प्रसारासाठी सरकारने पहिले सरसावले पाहिजे. हॅकिंगसाठी फेक ई-मेलचा वापर भयंकर वाढला आहे. ओळखीच्या नावाचा वापर करून काही आकर्षक लिंक्स पाठवल्या जातात आणि डमी वेबसाईटवर लॉगिन करायला भाग पाडून यूजर आय-डी आणि पासवर्ड चोरले जातात. मोबाईल क्लोनिंग हा एक भयंकर प्रकार पुढे येत आहे, यात तुमचा मोबाईल नंबर क्लोन केला जातो. तुमच्या मोबाईलवर येणारे सर्व मेसेज, कॉल हे हॅकर्सकडे वळवले जातात आणि तुम्हाला येणारा बँकेचा ओटीपी किंवा ऍक्सेस कोड चोरीला जाऊ शकतो आणि तुम्हाला माहीत न पडता तुमच्या खात्यावरून आर्थिक व्यवहार होऊ शकतात. सर्व कॉम्प्युटरधारकांनी, इंटरनेटधारकांनी याची काळजी घ्यायला हवी. कारण वॉनाक्राय, अर्व्हिलाच, बुटनेट, रॅनसमवेअर ऍडव्हायजरी, कोअर बूट, डोर्कबूट अशा काही हल्ल्यांचा अजूनही धोका आहे.