आणखी एक टंचाई : तांबे

>>ज्ञानेश्वर भि. गावडे<<

उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांत समूहाचा तुतिकोरीन येथील ‘स्टरलाइट प्रकल्प’ कायमस्वरूपी बंद करण्याचा आदेश तामीळनाडू शासनाने दिलेला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात झालेले आंदोलन संपलेले आहे. मात्र देशात तांबे टंचाई निर्माण होऊन तांब्याची आयात करण्याची पाळी देशावर येणार आहे. तुतिकोरीनच्या प्रकल्पातून चार लाख टन तांब्याचे उत्पादन होत होते. कारखानदाराच्या मते मागणीच्या ४३ टक्के आणि देशाच्या गरजेच्या ३२ टक्के तांबे या तुतिकोरीन प्रकल्पातून होत असल्याचे सांगितले जात होते. तसा हा उपरोक्त प्रकल्प मार्चपासून देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंदच होता, पण त्यावर राज्य शासनाची बंदी आल्यानंतर तो कायमचा बंद होत आहे. काही हजार कामगार बेरोजगार झालेले आहेत. चालू कारखाना बंद होणे हे खेदजनक असले तरी त्याविरुद्ध झालेल्या जन आंदोलनाची तीक्रता लक्षात घेता सदर प्रकल्प बंद करणे भाग पडलेले आहे. औद्योगिक व घरगुती वापरासाठी तांब्याचा वापर गरजेचा आहे. तांब्याची भांडी वापरणे आरोग्यदायक असते. पूजेची भांडी अत्यावश्यक ठरते. मात्र तांब्याचा कार्यान्वित प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने थांबविण्याचा प्रकार घडलेला आहे. त्याचा फेरविचार होऊ शकतो. पर्यावरणाला हानीकारक करणारे प्रदूषणाचे घटक काढून टाकण्यापेक्षा प्रकल्पच बंद करणे इष्ट वाटत नाही. तशात निर्यात होण्यासारखी तांब्यासारखी बाब देशाची दुहेरी नुकसान करते. कारण निर्यातीमुळे कमी होणारे तांबे देशाला आयात करावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी आपला रुपया खर्च करून आंतरराष्ट्रीय चलन डॉलर्स घ्यावे लागणार व त्यातून तांबे खरेदी करावे लागणार. म्हणजे हा व्यवहार देशाची व्यापारी तूट वाढविण्यास कारण होईल. थोडक्यात, स्टरलाईट हा तांबे निर्मितीचा प्रकल्प अदूरदर्शी जन आंदोलनामुळे कायमचा बंद करणे म्हणजे रोग्याला औषधपाणी देण्याऐवजी कायमची झोप देणारी गोळी देण्यासारखे होईल.