डोंबिवली एमआयडीसी : सुविधांचा अभाव

>>विकास काटदरे<<

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने डोंबिवलीत १९६२मध्ये औद्योगिक क्षेत्र (एमआयडीसी) जाहीर केले. डोंबिवली एमआयडीसीची वाटचाल आता साडेपाच दशकांची झाली आहे. मात्र ५५ वर्षांनंतरही या भागात रस्ते, दिवाबत्ती, साफसफाई आदी किमान आवश्यक सुविधांपासून उद्योग वंचित आहेत. यामुळे येथील उद्योजकांमध्ये नाराजीची भावना आहे.

डोंबिवली सांस्कृतिक व शैक्षणिक शहर असले तरी ते उद्यमशील शहर म्हणूनही ओळखले जात आहे. या शहराच्या मूळ बैठकीला बकाल, दिशाहीन असे जे रूप आले आहे ते उद्योग विस्तारामुळे नाही. उलट सांस्कृतिक जीवनाला आदराने मान देऊन आर्थिक मजबुती आली. तसेच औद्योगिक परिसर आता शैक्षणिक हब म्हणूनही नावारूपाला आला आहे. अनेक महाविद्यालये, मराठी व इंग्रजी शाळा दर्जेदार शैक्षणिक संस्था या भागात मोठय़ा प्रमाणात झाल्या आहेत. याशिवाय सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी नाटय़गृह, विविध समारंभासाठी अत्याधुनिक सभागृहे यांनी औद्योगिक निवासी  भाग समृद्ध झाला आहे. मात्र एमआयडीसी असूनही उद्योगांसाठी ज्या सेवा-सुविधा हव्यात त्याबाबत निराशाजनकच चित्र आहे.

डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रामध्ये त्यावेळी १७३१ भूखंडांची आखणी करण्यात आली होती. यापैकी १६५३ भूखंड उद्योजकांना वितरित करण्यात आले. ५२५ भूखंड ५२ व्यापारी, निवासी ६१७ सुविधा ७२ शेड्स ३०७ असे वाटप केले असून ३०.३५ हेक्टर जागा ओपन स्पेस आहे. शिवाय औद्योगिक विभागातील ६.९७ हेक्टर जागेवर अतिक्रमण झाले आहे.

सध्या केंद्र व राज्य सरकार ‘मेक इन इंडिया’ व ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत बाहेरील देशांना व राज्यांना नवीन उद्योग उभारणीसाठी हिंदुस्थान व महाराष्ट्र किती उत्तम आहे हे पटवून देत आहे. ही बाब देशाच्या व राज्याच्यादृष्टीने स्वागतार्ह आहे. मात्र महाराष्ट्रात जे लहान, मध्यम, मोठी औद्योगिक शहरे आहेत त्यांच्या मूलभूत गरजा सरकार व शासकीय यंत्रणा पूर्ण करत नाही अशी खंत उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. केंद्र, राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कायदे जुने व जटील, जाचक असल्याची भावना उद्योजकांमध्ये आहे. त्यांची भाषा सोपी, सरळ असावी अशी अपेक्षा ते व्यक्त करत आहेत. डोंबिवली शहर सर्वात प्रदूषित शहर म्हणून बदनाम झाले आहे. औद्योगिक वसाहतीच्या दुसऱ्या विभागातील सांडपाण्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया होत नसल्याने प्रदूषण मंडळाने  ८६ कारखाने बंद केले. मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काम करत नाही असे ताशेरे लवादाने मारले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नावातच नियंत्रण असा शब्द आहे. मात्र कोणत्या कंपन्या जास्त प्रदूषित पाणी सोडतात याला जबाबदार कोण, हे मंडळ शोधत नाही असा आरोप होत आहे. सरसकट कारखान्यांवर बंदी न आणता जे कारखाने प्रदूषित पाणी सोडतात त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक असताना सरसकट ८६ कारखाने बंद करण्यात आले.

औद्योगिक विभागात लहान-मोठे अपघात होत असतात, मात्र मे १६ मध्ये प्रोबेस कंपनीत जो स्फोट झाला त्याने संपूर्ण डोंबिवली हादरली. मात्र हा स्फोट का झाला याचे उत्तर अजूनही गुलदस्त्यातच  आहे. यानंतर तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जागृत होऊन काही उपाय करेल असे वाटत होते, पण तसे काही होत नसल्याचे दिसत आहे. डोंबिवली औद्योगिक विभागाला खेटूनच निवासी भाग असून औद्योगिक व निवासी भागात बफर झोन असणे आवश्यक असताना तसे नियोजन करण्यात आले नाही. त्याचा परिणाम निवासी भागासह डोंबिवलीकरांना सहन करावा लागत आहे. उद्योगांमध्ये नागरी वस्ती खेटून उभी आहे व आता नागरिकांना विस्थापित करता येत नाही म्हणून उद्योजकांना विस्थापित करण्याची मागणी अधूनमधून करण्यात येत आहे. यामुळे कामगार मात्र देशोधडीला लागणार आहे.

औद्योगिक विकास महामंडळ ठाणे जिह्याची तहान भागवण्याचे कामही योग्य प्रकारे करत असून बदलापूर येथे बारवी धरण बांधण्यात आले आहे. या धरणाची उंची वाढवण्याचा वाद गेली दहा वर्षे प्रलंबित असल्याने याचे काम रखडले आहे महामंडळाने सर्व काम पूर्ण केले असून विस्थापितांचे पुनर्वसन होत नाही. यामुळे गेले दहा वर्षे शक्य असूनही पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरी लटकला आहे.

१ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, डोंबिवली विभागाला ५५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र आजही येथे उद्योगांच्या दृष्टीने सुविधांचा अभावच दिसून येतो.