गायरान जमिनीच्या बदल्यात दुप्पट जमीन द्यावी लागणार

पुणे– राज्यातील अनेक ठिकाणी गायरान म्हणून राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनी सार्वजनिक किंवा खासगी वापरासाठी देण्यात आल्यास त्या बदल्यात तेवढ्याच किमतीच्या दुप्पट क्षेत्रफळाची जमीन त्याच गावात उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. तशी सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २२ मध्येही तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे गायरान जमिनीवापराच्या ग्रामपंचायतीच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळेे प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया आता सुलभ होणार आहे. मात्र, अशा जमिनी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. गायरान जमिनी संबंधित ग्रामपंचायतींकडे सोपविण्यात आलेल्या आहेत. गावातील वापरात नसलेल्या अशा जमिनी गावातील गुरांना चरण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या असतात. त्यांपैकी गवत-वैरणीसाठी देण्यात आलेल्या जमिनींना ‘गायरान जमीन’ म्हणतात. अनेक ठिकाणी अशा जमिनींवर अतिक्रमणे होतात किंवा ग्रामपंचायतींकडून अनधिकृतरीत्या व्यापारी स्वरूपाचा वापर केला जातो. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंधाचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, कोणत्याही खासगी व्यक्ती, संस्था, किंवा सार्वजनिक वापरासाठी या जमिनीचे वाटप करू नये, असे आदेश राज्य शासनाने सर्व सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत. मात्र, या धोरणानुसार जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे होते. तसेच राज्यात राबविण्यात येणार्‍या शासकीय, अशासकीय संस्थांचे प्रकल्प तसेच सार्वजनिक विकास कामांसाठी गायरान जमिनी घेणे अपरिहार्य ठरते.

नव्याने स्माविष्ट करण्यात आलेल्या कलम २२ (क) मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांना गायरान म्हणून भाडेपट्ट्याने अथवा कब्जेहक्काने देता येणार आहे. त्यासाठी काही अटी निश्‍चित केलेल्या आहेत. त्यानुसार अशी जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी केंद्र अथवा राज्य शासनास किंवा त्यांच्या कोणत्याही वैधारिक प्राधिकरणास आवश्यकता असल्यास प्रदान करता येणार आहे. मात्र, ज्या खासगी प्रकल्पासाठी ती देण्यात येईल त्या प्रकल्पाच्या प्रवर्तकाकडून अशा जमिनीच्या क्षेत्राच्या किमान दुप्पट क्षेत्रफळाची आणि तिच्या किमतीइतकी जमीन त्याच गावात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशी प्राप्त झालेली जमीन गायरान म्हणूनच वापरण्यात येईल. प्रकल्पांसाठी गायरान जमिनींच्या आवश्यकतेची अपरिहार्यता विभागीय आयुक्तांच्या सल्ल्याने राज्य शासन तपासून पाहणार आहे.