हुंडा प्रथा मोडण्याची जबाबदारी तरुणवर्गाची!

दादासाहेब येंधे

हुंडा हा एक सामाजिक कलंकच आहे, पण या देशात हुंडय़ाची पद्धत अशी काही रूढ झालीय की, हुडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असतानाही या कायद्याला कुणी जुमानत नाही. त्यामुळे या देशात हुंडय़ापायी लाखो लेकी-बाळींना आपले प्राण गमवावे लागलेत, तर कित्येक महिलांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालंय. समाजात काही सामाजिक संघटनांनी हुंडाविरोधी चळवळ सुरू केली. पण या चळवळीचा फारसा प्रभाव पडला नाही. त्यामुळे आजही देशाच्या वेगवेगळय़ा भागांत हुंडा घेऊनच लग्न केली जात आहेत. जे सधन आहेत ते हुंडा देतायत, पण एखादं गरीब कुटुंब असेल अन् त्याच्याकडे हुंडा देण्यासाठी पैसा नसेल, तर त्याच्या मुलीचे लग्न होत नाही. या हुंडय़ाच्या काळजीमुळेच काही लोकांना मुली नकोशा होतात. त्यामुळे ‘बेटी बचाव’ आंदोलन करणाऱयांनी सर्वात प्रथम हुंडाविरोधी कठोर अभियान राबवण्यास सरकारला भाग पाडायला हवं.

हिंदुस्थानी संविधानाने पुरुष आणि महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. या अधिकारानुसारच आज महिलांनी प्रत्येकच क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली आहे. मग ते अंतराळ विज्ञान असो, विमान चालक असो की एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीत उच्च पदावर असोत. अनेक राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँकांच्या अध्यक्ष-प्रबंध संचालकपदी महिला विराजमान आहेत. ही स्थिती एकीकडे, तर दुसरीकडे हजारो तरुणी, नवविवाहिता, महिलांना हुंडय़ापायी जाळले जात आहे किंवा अन्य मार्गांनी त्यांची हत्या केली जात आहे. ही बाब आमच्या समाजजीवनाला आव्हान देणारी आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना तर दररोज घडतच आहेत. अशा घटना घडू नयेत म्हणून ना समाज समोर येत ना पोलीस. सरकार केवळ कायदे करते आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा वेगळी असते.

केंद्र सरकारने १९६१ साली हुंडा प्रतिबंधक कायदा केला होता. पण हा कायदा गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यास अपुरा आहे म्हणून १९८६ साली या कायद्यात संशोधन करून ३०४-ब हे कलम समाविष्ट करण्यात आले. या कायद्यात हुंडा म्हणजे काय, याची व्याख्या अतिशय स्पष्टपणे दिलेली आहे. लग्नापूर्वीच्या बोलणीत वर पक्षाने मागितलेला हुंडा, ऐन लग्नाच्या वेळी मागण्यात आलेला हुंडा आणि लग्नानंतर वर पक्षाकडून अनेक मागण्या होतात. लग्नाच्या वेळी वधू पित्याने आपल्या मुलीसाठी कितीतरी सोने, अनेक वस्तू दिल्या तरी वर पक्षाचे त्यामुळे समाधान होत नाही. मग त्या नवविवाहितेचा छळ सुरू होतो. हा छळ आधी शिवीगाळ, मारहाण येथून सुरू होऊन तो शेवट त्या महिलेला जाळल्यानंतरच होतो.

एकतर आपण पाहतो की, अगदी लग्न लागण्याच्या काही मिनिटे आधी वर पक्षाकडून हुंडय़ाच्या स्वरूपात विविध वस्तूंची मागणीही केली जाते. सध्या जग अत्याधुनिक साधने आणि उपकरणांनी गजबजलेले असल्याने अनेक महागडय़ा वस्तूंची मागणी केली जाते. केवळ मोबाईलच्या हट्टामुळे मुलीने लग्न मोडल्याची घटना काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशात घडली होती. हुंडय़ाची ऐन मंडपात मागणी केल्यामुळे अशा माणसाशी मी लग्नच करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. पण, सर्वच मुली असे धाडस दाखवत नाहीत.

त्यामुळे भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक करायला हवा. या कायद्यान्वये ज्याच्यावर गुन्हा दाखल होईल त्याला खटला संपेपर्यंत जामीन मिळता कामा नये आणि अशा गुह्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेपेक्षा कमी शिक्षा असता कामा नये. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास अशा कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकायला हवा. हुंडा मागणाऱयाच्या संपत्तीवर टाच आणायला हवी, तरच अशा प्रथांना आळा बसेल. कारण लोकांच्या मनामध्ये जोवर कायद्याची भीती निर्माण होत नाही, तोवर असे गुन्हे थांबणार नाहीत. अर्थात हा झाला कायद्याचा भाग. पण अशा प्रथा रोखण्याची जबाबदारी आजच्या तरुणांवरही आहे. आजचा तरुण सुशिक्षित आहे त्याला सामाजिक जबाबदाऱयांची जाण आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांनी जरी हुंडय़ासाठी आग्रह धरला, तरी त्या तरुणाने स्वतः हुंडा नाकारायला हवा. त्याचं हे पाऊल समाजाच्या हिताचं ठरेल. कारण जर त्याने त्याच्या लग्नात हुंडा मागितला, तर त्याच्या बहिणीच्या लग्नातही त्याला हुंडा द्यावा लागेल. त्यामुळे हुंडय़ाची ही अनिष्ठ प्रथा का असावी, ती पूर्णपणे मोडून काढण्याची जबाबदारी आजच्या तरुण पिढीवर आहे. मुलांनी हुंडा घेता कामा नये आणि मुलींनी हुंडा मागणाऱयांशी लग्नच करता कामा नये. आजची स्त्राr पूर्वीसारखी अबला राहिलेली नाही. वेगवेगळय़ा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिला आज स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. त्यांनी स्वतःच हुंडय़ाच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवल्यास ही प्रथा मोडून काढणे अवघड नाही.