मिठागरांवर संक्रांत

<<ज्ञानेश्वर गावडे>>

जलप्रलयापासून सुटका व्हावी म्हणून मुंबईसारख्या समुद्रालगतच्या शहराची निसर्गाने तिवराचे जंगल वाढवून आणि मानवनिर्मित मिठागरांची शेती निर्माण करून सुरक्षा कवचाची सोय केलेली आहे. म्हणूनच एकेकाळी सात बेटांची अलग अलग तुकडे असलेली बेटांची भूमी आज सलग दिसत आहे, परंतु मुंबईच्या दुर्दैवाने या तिवरांचा नाश समाजकंटकांनी रोजच चालविला आहे.

१९९१च्या विकास आराखडय़ानुसार मुंबई महापालिकेचे जमीन क्षेत्र मोकळय़ा जमिनीसह वापर ४३८ चौ.कि.मी. होते, परंतु नंतरच्या दहा वर्षांत ४५८ चौ.कि.मी. झाले. दर शिरगणतीला असे २०-२५ चौ.कि.मी. जमीन क्षेत्र वाढत जात असावे. मुंबईच्या लगत समुद्र, खाडी, नदी, नाले, मिठागरे, पाणथळ (दलदल), खारफुटी आदी नैसर्गिक जागेवर अतिक्रमण वाढत चालल्याचे उघड दिसत आहे. तसेच नैसर्गिक पाण्याच्या जागेवर होणारे अतिक्रमण समुद्र सहन करीत नाही. त्याचे धडकणे शहराच्या इतर भागांवर नैसर्गिक न्यायाने होतच राहते. असा हा अनैसर्गिक भराव शहराच्या भौगोलिक नाशाला कारणीभूत ठरतो. त्यात दुर्दैवाने केंद्र सरकारने मुंबईतील मिठागरांच्या बाबतीत विपरीत निर्णय घेतलेला आहे.

मिठागरांची जमीन घरबांधणीस उपलब्ध व्हावी म्हणून मिठागरांच्या जमिनीची व्याख्याच बदललेली आहे. पूर्वीच्या व्याख्येनुसार कोणत्याही मिठागरांचे क्षेत्र एक हजार एकरपेक्षा जास्त नसावे. मुंबई शहरातील मिठागराचे एकूण क्षेत्रफळ ५४०० एकर असले तरी कोणतेही मिठागर सलग एक हजार एकर क्षेत्रफळाचे नाही. मात्र केंद्रीय पर्यावरण खात्याने नव्याने सर्वेक्षण करण्याच्या हेतूने मिठागरे एक हजार एकर जागेवर असल्याचे समजावे अशी नवी व्याख्या केल्याचे समजते. म्हणजे थोडक्यात मुंबईतील काही मिठागरांच्या जमिनीवर सरकारला हव्या असलेल्या घरबांधणीला जागा उपलब्ध होईल आणि मुंबईचे नैसर्गिक कवच असलेल्या मिठागरांच्या जमिनीचे प्रमाण कमी होईल. मीठ पिकवणाऱ्या शिलोत्र्यांना मक्त्याने दिलेल्या जागा सरकार घरबांधणीसाठी काढून घेत आहे.