…पण पाण्याचे काय?

<< ज्ञानेश्वर भि. गावडे>>

गेल्या साडेतीन वर्षांत चार हजार कोटी रुपये खर्च करून साठ लाखांहून अधिक शौचालयांचे बांधकाम केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे, परंतु त्या क्षेत्रात काम करणारी मंडळी याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांशी सहमत नाहीत. तीक्र पाणीटंचाईमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील शौचालये वापरणे टाळली जातात. रस्त्याच्या कडेला, निमर्नुष्य रस्त्यावरच्या मोकळय़ा जागेत, रेल्वे पटरीच्या बाजूला, समुद्र वा खाडय़ांच्या किनाऱ्यांवर अथवा चौपाटय़ांवर, ज्या झोपडपट्टीच्या अंतर्गत भागातून नाला जात असेल तर अशा नाल्यामध्ये सरळ मलनिस्सारण वाहिन्या सोडल्या जातात. ते कुणाच्या लक्षातही येत नाही. नाले म्हणजे मलमूत्र विसर्जनच्या उघडय़ा वाहिन्या झालेल्या आहेत. पाण्याच्या अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे संडास – मुताऱ्यांचा वापर टाळला जातो.

आपल्या घरातील घाण दाराबाहेर फक्त टाकणे अशीच वेडगळ कल्पना सार्वजनिक आरोग्याबाबत झालेली आहे. अगदी दाट लोकवस्तीमध्ये पुरेशी स्वच्छतागृहे नसली तर बाहेरच्या भागातून येणारी मंडळी नाइलाजाने आडोसा व अंधाराचा गैरफायदा घेऊन उघडय़ावरच शौचकर्म उरकतात. महामार्गावरसुद्धा अतिदूरचे अंतर असेल तर बंदी असूनही चांगली शिकलीसवरली मंडळीही गाडय़ा उभ्या करून आपला नैसर्गिक विधी बिनभोभाट उरकतात. मोठे कार्यक्रम वा उपक्रम, जाहीर सभा अशा वेळी जमलेल्या गर्दीची गरज ओळखून त्यांचीही उघडय़ावर सोय होऊ नये याची दक्षता घेणे जरूर आहे. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, दरवाजा बंद, बिमारी बंद, गुड मॉर्निंग अभियान अशा स्वरूपाचे कित्येक उपक्रम राबविले जातात खरे, पण पुरेशा पाणी उपलब्धतेवरच या उपक्रमांचे यश अवलंबून असते. पाण्याअभावी हागणदारी मुक्त होणे अशक्यच होय.