मोदींच्या बायोपिकबाबतचा सीलबंद अहवाल निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयात सादर

1

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील बायोपिक प्रदर्शनाबाबतचा अहवाल निवडणूक आयोगाने सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 26 एप्रिलला होणार आहे. तसेच हा अहवाल याचिकाकर्ते आणि चित्रपट निर्मात्यांनाही देण्यात यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या बायोपिकमध्ये अभिनेता विविके ऑबेरॉय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका साकारत आहे.

याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर 20 एप्रिलला सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला मनाई करत निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले होते. निवडणूक आयोगाने कोणत्या निकषांच्या आधारे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे चित्रपट निर्मात्यांचे होणारे नुसकान कसे भरून निघेल असा सवाल केला होता. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला मनाई करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाचे अधिकवक्ता बी.एन. सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आयोगाकडून उत्तर मागितले होते. निर्मात्यांना होणाऱ्या नुकसानापेक्षा लोकशाहीच्या रक्षणाची भूमिका जास्त महत्त्वाची आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचे अधिवक्ता सुनील यादव यांनी सांगितले. या चित्रपटात पंतप्रधानांची भूमिका साकराणारे विवेक ऑबेरॉय भाजपच्या स्टार प्रचारकांचा यादीत आहेत. हा चित्रपट मोदी यांच्या प्रचारासाठीच बनवण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 26 एप्रिलला होणार आहे.