राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली, राज्यावर ४ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज

सामना ऑनलाईन, मुंबई

मागच्या वर्षी दोन अंकी विकासदर गाठणाऱया महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीत यंदा मात्र घसरण झाली असून विकासदर ७.३ टक्क्यांवर आला आहे. कृषी उत्पादनही साडेबारा टक्क्यांवरुन ८.३ टक्क्यांवर आले आहे. राज्यावरील कर्जाचा भार ४ लाख १३ हजार कोटी होईल असा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज असला तरी सुधारित अंदाजात तो चार लाख चाळीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. दरडोई उत्पन्नात झालेली भरीव वाढ वगळता आर्थिक पाहणी अहवालातील चित्र काहीसे चिंताजनक असले तरी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम व नियंत्रणात असल्याचे सांगितले.

२०१७-१८ मध्ये राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात २ लाख ३९ हजार ४९१ कोटींनी वाढ होईल असा अंदाज आहे. मात्र उत्पन्नात वाढ झाली असली तरी खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. महसुली जमेपेक्षा महसुली खर्च तब्बल साडेपाच हजार कोटी रुपयांनी अधिक असेल असा अंदाज आहे. राज्याच्या उत्पन्नापैकी ३५ टक्के म्हणजे तब्बल ८७ हजार १४७ कोटी कर्मचायांच्या पगारावर, १०.३ टक्के म्हणजे तब्बल २५५६७ कोटी निवृत्ती वेतनावर व तब्बल साडेबारा टक्के म्हणजे ३१ हजार २७ कोटी रुपये कर्जावरील व्याजासाठी खर्च होतात. गतवर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना ४५११ कोटींची महसुली तूट ठेवण्यात आली होती. त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे

महाराष्ट्र सरकारच्या इंडस्ड्रीयल अँड पॉलिसी प्रमोशन खात्याच्या अहवालानुसार एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत राज्यामध्ये ६ लाख ११ हजार कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक आली. या कालावधीत भारतात आलेल्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. जनधन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात दोन कोटी खाती उघडण्यात आल्याचे तसेच मुद्रा योजने अंतर्गत ४४५८३ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

गेल्या चार वर्षात किती नवीन उद्योग आले हा तर संशोधनाचा विषय आहेच, पण पूर्वीपासून सुरू असलेले ३५५७ उद्योग बंद पडले असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातच दिली असल्याकडे लक्ष वेधताना काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचा आरोप केला. गेल्या चार वर्षात केवळ पाच लाख १२ हजार नवीन रोजगार निर्मिती झाली आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील ३ लाख ६२ हजार नौकया कमी झाल्या आहेत. मेक इन इंडिया मधून राज्यात ८ लाख कोटींची गुंतवणूक आल्याचा दावा केला जातो. हा दावा खरा असेल तर रोजगार निर्मिती का झाली नाही असा सवाल त्यांनी केला.

कृषी उत्पन्नात घट झाल्यामुळे राज्याचा विकासदर ७.३ टक्क्यांवर आला असला तरी तो देशाच्या व अन्य विकासदरापेक्षाच नव्हे तर अनेक देशांपेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसुली खर्चात होणारी वाढ हा चिंतेचा विषय आहे. हा खर्च कमी करणे शक्य नसेल तर उत्पन्नात वाढ करावी लागेल. सातव्या वेतन आयोगाचा २१ हजार कोटींचा भार येणार आहे. त्यामुळे राज्याचा महसूल वाढवण्यावर भर दिला जाईल असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

दरडोई उत्पन्नात १ लाख ८० हजारावर!

२०१६-१७ च्या तुलनेत वार्षिक दरडोई उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. गतवर्षीच्या एक लाख ६५ हजार ४९१ रुपयांच्या तुलनेत दरडोई उत्पन्न पंधरा हजार रुपयांनी वाढ झाली असून तेएक लाख ८० हजार ५९६ रुपये होईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, आदी राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न अधिक आहे.

बेबंद कारभारामुळे राज्य आर्थिक संकटात! – विरोधकांचा आरोप

घटलेला विकासदर, कृषी क्षेत्रात झालेली पिछेहाट राज्यावरील कर्जाचा बोजा यामुळे राज्य आर्थिक संकटात सापडले असून याला सरकारचा बेबंद कारभारच जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी आर्थिक पाहणी अहवालावर प्रतिक्रिया देताना केला. गेल्या साडेतीन वर्षात कृषी क्षेत्रात दीड लाख कोटींची गुंतवणूक केल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. परंतु कृषी उत्पादनात घट झाली आहे. मग ही गुंतवणूक नेमकी कुठे केली गेली असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केला. औद्योगिक उत्पादनातही घट झाली आहे. बेरोजगारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या तीन वर्षात दोन लाख कोटींचे कर्ज घेतले गेले. विकासकामे तर कुठेच दिसत नाहीत. राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कृषी उत्पन्नात घट

सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने कृषी उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. मागच्या वर्षी राज्यात तुरीचे ३० लाख टन उत्पादन झाले होते. यंदा यात तब्बल ५३ टक्के घट अपेक्षित असून १० लाख टनांपेक्षाही कमी उत्पादन अपेक्षित आहे.

राज्यावरील कर्जाची रक्कम वाढली असली तरी राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे. त्यामुळे चिंतेचे कुठलेही कारण नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम व नियंत्रणात आहे-सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

आज अर्थसंकल्प

राज्याचा २०१८-१९चा अर्थसंकल्प उद्या शुक्रवारी सादर होणार असून कर्जमाफी क सातक्या केतन आयोगाचा ५५ हजार कोटींचा बोजा, राज्याकरील कर्जाचा काढता डोंगर, महसुली खर्चात झालेली मोठी काढ, उत्पन्न काढकण्याकरील मर्यादा क लोकांच्या अपेक्षा याची सांगड घालताना अर्थमंत्र्यांना कसरत करावी लागणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडतील.

कारखान्यांना टाळे

२०१३ साली राज्यात ३८ हजार ३२६ कारखाने होते. २०१७ साली ही कारखान्यांची संख्या ३४,७६९ पर्यंत इतकी घटली आहे. मागील चार वर्षांत ३५५७ कारखाने बंद पडले आहेत.

प्रत्येक व्यक्तीवर ३६ हजार रुपयांचे कर्ज

मागील वर्षी राज्यावर ३ लाख ७१ हजार ४७ कोटींचे कर्ज होते. या वर्षी या कर्जात ४१ हजार ४७ कोटींची वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीवर ३६ हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सुधारित अंदाजपत्रकात ही रक्कम चार लाख चाळीस हजार कोटींपर्यंत वाढेल असे वित्त व नियोजन विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

३ लाख ६२ हजार नोकऱया कमी झाल्या

२०१३ साली राज्यात ५८ लाख ८१ हजार रोजगार उपलब्ध होते. २०१७ साली रोजगाराचा हा आकडा ६४ लाख ४४ हजार इतका होता. मागील चार कर्षांत राज्यात केवळ ५ लाख ६३ हजार इतका रोजगार काढला आहे. सार्कजनिक क्षेत्रात २०१३ साली २४ लाख ४६ हजार इतकी रोजगार निर्मिती झाली होती. २०१७ साली ही संख्या २० लाख ८४ हजारांकर आली आहे.  याचा अर्थ ३ लाख ६२ हजार नोकऱया कमी झाल्या आहेत.