नुसताच घोषणांचा पाऊस, अर्थतज्ञांकडून अर्थसंकल्पावर ताशेरे

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेवटचा अर्थसंकल्प दणक्यात सादर केला. घोषणांचा अक्षरश: पाऊस पाडला. परंतु आधीच्याच घोषणा अजून पूर्ण केल्या नसून आता नव्या घोषणांचे काय… असा सवाल अर्थतज्ञांनी केला असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ असल्याचे ताशेरे अर्थतज्ञांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पावर ओढले आहेत.

२०१४ साली सरकारने सर्वांना म्हणजेच १०० टक्के लोकांना घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु हे आश्वासन हवेतच विरले आहे. ४५ टक्के जनता शहरात राहते. २५ टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखालील आहे. त्यामुळे त्यांना घरे परवडणार नाहीत. राहिले ३० टक्के. त्यात ग्रामीण भागातील सुखवस्तू कुटुंबेही मोडतात. त्यामुळे केवळ १५ टक्के ग्रामीण भागातील जनतेलाच घरे देण्याचे आश्वासन यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकारने दिले आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पही दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे फेक असल्याचे अर्थतज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी म्हटले आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांचे जगणे कठीण केले
ज्येष्ठ नागरिकांनी बँका, पोस्टात ठेवलेल्या ठेवींवरील व्याजदरात सरकारने गेल्या काही वर्षांत घटच केली आहे. हा व्याजदर साडेनऊ टक्क्यांवरून साडेसहा टक्क्यांवर आणला. त्यामुळे त्यांची निवृत्तीनंतरची कमाईच जणू सरकारने हिरावून घेतल्याची भावना ज्येष्ठ नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

कंपन्यांचा फायदा, मध्यमवर्गीयांचा तोटा
एकीकडे स्वयंरोजगार करून किंवा मेहनत मजदुरी करून पैसे कमावणाऱयांना करात कुठल्याही प्रकारची सवलत देण्यात आलेली नाही, तर दुसरीकडे मात्र २५० कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱया कंपन्यांना आयकरात २५ टक्क्यांची सवलत देण्यात आली आहे. पूर्वी ३० टक्के असलेली सवलत आता २५ टक्क्यांवर आणली आहे. हा मोठा विरोधाभास असल्याचे प्रभू यांनी म्हटले आहे.

गरीबांकडे विम्यासाठी कुठून पैसे येणार?
५० कोटी गरीबांसाठी सरकारने ५ लाखांपर्यंतची आरोग्य विमा योजना आणली आहे, परंतु ५० हजार रुपयांपर्यंतचा विमा काढण्यासाठी गरीबांकडे पैसे कुठून येणार, असा सवाल करतानाच त्यापेक्षा अडीचपासून तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत द्यायला हवी होती अशी सूचनाही चंद्रशेखर प्रभू यांनी केली आहे.

सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांना देण्याचा डाव
अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या. परंतु सरकार विविध सरकारी कंपन्या खाजगी कंपन्यांना चालवण्यासाठी देऊन त्यांच्यामार्फत आपल्या योजनांची अंमलबजावणी करणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. कारण याच खासगी कंपन्या पुढे निवडणुकीत आर्थिक मदत करणार आहेत. ५० कोटींचा आरोग्य विमाही त्याचाच एक भाग आहे.

– विश्वास उटगी, अर्थतज्ञ

मध्यमवर्गीयांना ठेंगा
हा सावध आणि सकारात्मक अर्थसंकल्प आहे. कारण आरोग्य विमा योजना आणि गॅस जोडणीसारख्या योजना आहेत, परंतु दुसरीकडे मध्यमवर्गीयांना मात्र ठेंगाच दाखवण्यात आला आहे. तसेच महागाईच्या तुलनेत आयकरात सवलत मिळावी अशी अपेक्षा जनतेला होती, परंतु तशी कुठलीच घोषणा केली नसल्याने नोकरदार मंडळींच्या पदरी निराशाच आहे.

– डॉ. अभिजित फडणीस, अर्थतज्ञ

राष्ट्रीय मजदूर संघ अर्थसंकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरणार
मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प हा साफ निराशाजनक आहे, असा हल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय मजदूर संघाने चढवला आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पाविरोधात उद्या आंदोलन करण्याची घोषणाही केली आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने मजूर, कामगार आणि नोकरदार वर्गाकडे मुळीच लक्ष दिलेले नाही. कररचनेच्या श्रेणीत कोणताही बदल तर केला नाहीच. तसेच कामगार वर्गासाठी हिताची कोणतीही मोठी घोषणाही केली नाही. अंगणवाडी सेविका आणि ‘आशा’ कार्यकर्त्यांची सरकारने घोर उपेक्षा केली आहे, असे राष्ट्रीय मजदूर संघाने म्हटले आहे. अर्थसंकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका संघप्रणित कामगार संघटनेनेच घेतल्याने मोदी सरकारसाठी ती नामुष्की ठरली आहे.

चोरीला गेलेल्या, हरवलेल्या मोबाईल फोनच्या सेवा ब्लॉक करणार
चोरीला जाणारे किंवा हरवणारे मोबाईल फोन ब्लॉक करणारी यंत्रणा देशभरात लावण्यात येणार आहे. या अत्याधुनिक यंत्रणेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र देशाच्या कानाकोपऱयात ही यंत्रणा बसवण्यास हा निधी पुरेसा आहे का अशी चर्चा सुरू आहे. सेंट्रल इक्विपमेंट्स आयडेंटीटी रजिस्टर (सीईआयआर) असे या यंत्रणेचे नाव आहे. चोरीला गेलेल्या किंवा हरवलेल्या मोबाईल फोनमधील सिमकार्ड काढले किंवा ईएमईआय नंबर बदलला तरीही त्या मोबाईलच्या सर्व सेवा या यंत्रणेद्वारे ब्लॉक केल्या जाऊ शकतात. देशातील सर्व मोबाईल फोनचा आयएमईआय डाटाबेस सीईआयआर यंत्रणेशी कनेक्ट केला जाईल. सर्व नेटवर्क ऑपरेटर्सची केंद्रीय यंत्रणा सीईआयआर असेल. एखाद्या व्यक्तीचा मोबाईल फोन चोरीला जाणे किंवा हरवणे हे त्याचे वैयक्तिक नुकसान आहेच पण त्याच्या खाजगी सुरक्षेसाठी तसेच देशाच्या सुरक्षेसाठीही ते धोकादायक आहे. सीईआयआर यंत्रणेद्वारे आयएमईआय नंबर बदललेले मोबाईल फोनही ट्रक केले जाऊ शकतात.

लवकरच ५व्या स्थानावर झेप
– हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था २.५ खर्व डॉलर्स इतकी. जगातील ७ वी मोठी अर्थव्यवस्था. लवकरच ५व्या स्थानावर झेप घेऊ असे अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले.
– २०१७-१८ मध्ये देशाचा जीडीपी ६.७५ टक्के. २०१८-१९ मध्ये ७.२ ते ७.५ टक्के जीडीपीचे उद्दिष्ट.
– वित्तीय तूट कायम. २०१८-१९ मध्ये ३.३ टक्के तूट येणार.
– निर्गुंतवणुकीचे टार्गेट ८० हजार कोटींवर.
– सोन्याला ऍसेट क्लासमध्ये आणण्यासाठी गोल्ड पॉलिसी आणणार.
– २५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असणाऱया उद्योगांच्या कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये २५ टक्के सूट.

शेतकऱयांना दीडपट हमीभाव
– सर्व खरीप पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ. २०२२ पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पादन दुप्पट करू, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले.
– गेल्या वर्षीच्या शेतीविषयक तरतुदींत १० टक्के वाढ करू. ११ लाख कोटींची कृषी कर्जासाठी तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री
– बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ऍग्री मार्केट इफ्रास्ट्रक्चर फंडाची उभारणी. त्यासाठी २००० कोटी ग्रामीण भागात २२ हजार बाजार उभारणार. शहरांमध्ये ५८५ नवीन मंडई.
– बांबू उत्पादनासाठी १२९० कोटींची राष्ट्रीय योजना.
– कांदा, बटाटा, टोमॅटो यांच्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन लाँच.’ ५०० कोटींची तरतूद.
– मासेमारी आणि पशुपालनासाठी १० हजार कोटींची तरतूद.
– ऑपरेशन फ्लडसाठी ५०० कोटी.
– ४२ मेगा फूड पार्क उभारणार. जिह्यात क्लस्टर बेस्ड डेव्हलपमेंट मॉडेल.
– कृषी बाजाराच्या गावांमध्ये पक्के रस्ते. भीम ऍपद्वारे शेतकऱयांना थेट मालाच्या विक्रीची माहिती.

१० कोटी गरीब कुटुंबांचा दरवर्षी ५ लाखांचा आरोग्य खर्च करणार
– अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुष्यमान भारत’ ही नवी योजना जाहीर केली. आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. n देशातील १० कोटी गरीब कुटुंबांसाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य खर्च सरकार करणार आहे. या योजनेमुळे सुमारे ५० कोटी जनतेला याचा लाभ मिळेल. n टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटींची तरतूद. n दवाखान्यातील खर्च कमी करण्यासाठी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. – तीन लोकसभा मतदारसंघांमागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार. n देशभरात २४ नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापणार.

७० लाख नवीन नोकऱया निर्माण करण्याचे आश्वासन
– अर्थसंकल्पात २०१८-१९ मध्ये ७० लाख नवीन नोकऱया निर्माण करू असे आश्वासन दिले आहे.

– मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटींचे कर्ज वितरित करणार.

– ५० लाख तरुणांना नोकरीसाठी प्रशिक्षण देणार.

– लघुउद्योग आणि उद्योजकांसाठी २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या योजनेत आतापर्यंत ५.५ कोटी नोकऱया दिल्याचा दावा अर्थमंत्री जेटली यांनी केला.

– नव्या कर्मचाऱयांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (पीएफ) १२ टक्के रक्कम सरकार देणार.

चार वर्षांत शिक्षणावर १ लाख कोटी खर्च करणार
– प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत येत्या चार वर्षांत २०२२ पर्यंत एक लाख कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.
– ‘ब्लॅक बोर्ड टू डिजिटल बोर्ड’ योजना राबविणार. डिजिटल शिक्षणावर भर. १३ लाख शिक्षिकांना प्रशिक्षण देणार.
– आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा उभारणार.
– विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंतप्रधान रिसर्च फेलो’ योजना एक हजार बीटेक विद्यार्थ्यांना आयआयटीमध्येपीएचडी करण्यासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार.
– शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत.

उज्ज्वला गॅस योजना
– देशातील आठ कोटी गरीब महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन देणार.

– सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घरांमध्ये वीज कनेक्शन.

– स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती.

– शौचालय बांधण्यासाठी सरकारकडून ठरावीक निधी देणार.

२०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर
– २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याची सरकारची उद्दिष्टे असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, मात्र त्यासाठी केवळ १०२ कोटींची तरतूद केली आहे. या वर्षी ५१ कोटी आणि पुढील वर्षी ५१ कोटी रुपये घरांसाठी देण्यात येतील.

संरक्षणासाठी २.९५ लाख कोटी; जीडीपीच्या १.५८ टक्के
– २०१८-१९ मध्ये देशाच्या संरक्षण बजेटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७.८१ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली, मात्र ही तरतूद देशाच्या एकूण जीडीपीतील १.५८ टक्के इतकी आहे.

– नवीन शस्त्रसामग्रीसाठी आणि अत्याधुनिकरणासाठी ९९,५६३.८६ कोटी.

– लष्करातील जवान, कर्मचारी, अधिकारी यांच्या वेतन आणि भत्ता व दैनंदिन खर्चासाठी १,९५,९४७.५५ कोटी.

– माजी सैनिकांच्या निवृत्ती वेतनासाठी १,०८,८५३ कोटींची तरतूद.

राष्ट्रपतींसह खासदारांच्या मानधनात वाढ
– अर्थसंकल्पात लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रपतींना प्रतिमहिना ५ लाख रुपये, उपराष्ट्रपती ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख मानधन दिले जाणार आहे.

– येत्या एप्रिलपासून खासदारांच्या वेतनातही वाढ केली जाणार आहे. तसेच दर पाच वर्षांनी महागाईच्या दराप्रमाणे खासदार आणि लोकप्रतिनिधींचे वेतन वाढणार आहे.

करदात्यांना दिलासा नाही
– नोटाबंदीनंतर आयकरदात्यांची संख्या १२.६ टक्क्यांनी वाढल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले. मात्र, करदात्यांना दिलासा दिलेला नाही. गेल्या वर्षी देशात ६.२६ कोटी आयकरदाते होते. ही संख्या २०१७-१८ मध्ये ६.४७ कोटींवर गेली आहे.
– प्रत्यक्ष करामध्ये १२.५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

उत्पन्न आणि कररचना
० ते २.५० लाख – ० टक्के
२.५० लाख ते ५ लाख – १० टक्के
५ लाख ते १० लाख – २० टक्के
१० लाखांपेक्षा जास्त – ३० टक्के कर