संपादकीय-१ विरुद्ध ९९

मागील सहा-साडेसहा दशकांत गरिबी हटविण्याच्या नवनवीन घोषणा झाल्या, त्यानुसार वल्गनाही बदलल्या. मात्र बदल झाला नाही तो गरीबांच्या संख्येत आणि आर्थिक विषमतेत. गरिबी हटाव, आम आदमी के साथ, अच्छे दिन असे वेगवेगळे वायदे झाले, प्रयत्न झाले. विकासाचा रथही हलला, पण त्यात बसण्याचा मान मिळाला तो या देशातील १ टक्क्यांना. उरलेली ९९  टक्के जनता या रथात कधीतरी आपल्यालाही बसायला मिळेल या आशेने गरिबीच्या उन्हात अनवाणीच धावते आहे. ‘१ विरुद्ध ९९’ असा हा अनेक शतकांपासून सुरू असलेला संघर्ष. तो कधी संपेल, या प्रश्नाचे उत्तर ऑक्सफॅमवालेही देऊ शकणार नाहीत. तूर्त त्यांच्या अहवालाने गरिबीवरील धूळ झटकली, इतकेच!

१ विरुद्ध ९९
‘ऑक्सफॅम’ या मान्यवर संस्थेच्या अहवालाने सालाबादप्रमाणे जागतिक गरिबीवर प्रकाश टाकला आहे. फक्त आठ व्यक्तींच्या हातात जगातील अर्ध्यापेक्षा अधिक संपत्ती एकवटली आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱया ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीपूर्वी असा अहवाल प्रसिद्ध होत असतो. तो यावेळी ‘ऍन इकॉनॉमी फॉर ९९ पर्सेंट’ या नावाने प्रसिद्ध झाला आहे. २०१५ नंतर जगातील आर्थिक विषमता वाढत असून केवळ एक टक्का अब्जाधीशांच्या हातात ९९  टक्के लोकांपेक्षा जास्त संपत्ती एकवटली आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. खरे तर त्यात नवीन काय आहे? शतकानुशतके परिस्थिती हीच आहे. गरिबी कमी झाल्याचे, राष्ट्रीय आणि दरडोई उत्पन्न वाढल्याचे ‘आकडे’ दरवर्षी कागदोपत्री फुगत असले तरी गरीब आणि गरिबीचे आकडे त्यापेक्षा अधिक वेगाने फुगत आहेत. आपल्या देशातही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. हिंदुस्थान म्हणजे भविष्यातील आर्थिक महासत्ता असे ढोल पिटले जात असले तरी वर्तमानात आपल्या देशातील दारिद्रय़ाचे चित्र विदारक आणि भीषणच आहे. हिंदुस्थानात ५८ अब्जाधीशांच्या खिशात देशातील ७० टक्के जनतेपेक्षा अधिक संपत्ती एकवटली आहे. १० टक्के श्रीमंतांकडे ८० टक्के संपत्ती असे विषम चित्र कायम आहे. मागील दोन-अडीच दशकांत हिंदुस्थानात
नवश्रीमंतांचा एक वर्ग
जरूर उदयास आला. प्लॅस्टिक मनी आणि ‘झकपक संस्कृती’चा बोलबाला झाला. मात्र देशातील गरीब आणि आर्थिक विषमता कमी झाली असा त्याचा अर्थ नाही. किंबहुना, १९८८ ते २०११ या काळात आपल्या देशात १० टक्के गरीबांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त २ हजार रुपयांनी वाढले तर श्रीमंतांच्या वार्षिक उत्पन्नात तब्बल ४० हजार रुपये एवढी घसघशीत वाढ झाली. १० टक्के श्रीमंतांच्या संपत्तीत गेल्या २० वर्षांत १५ टक्के वाढ झाली तर त्याच वेळी गरीबांच्या संपत्तीचा हिस्सा १५ टक्क्यांनी कमी झाला. म्हणजे ना दारिद्रय़ कमी झाले ना गरीब जनतेचे प्रमाण. मधल्या काळात सरकारी पातळीवरून ‘दारिद्रय़रेषा’च कमी करण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याद्वारा हिंदुस्थान कसा ‘गरिबीमुक्त’ वगैरे होत आहे, असे एक चित्र रंगविण्यात आले. मात्र आता ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालाने या चित्राचे सर्वच रंग उडवले आहेत. पुन्हा गंमत अशी की, कधी ‘न्यू वर्ल्ड वेल्थ’सारख्या संस्थांच्या अहवालात ‘जगातील धनिक देशांच्या यादीत हिंदुस्थान सातवा’ असे निष्कर्ष प्रकाशित होतात आणि येथील गरीबांची छातीच नाही तरी खनपटीला गेलेले पोटही फुगविण्याचा प्रयत्न होतो. कधी येथील मध्यमवर्गाची व्याप्ती कशी वाढत आहे, पाणीपुरी विकणारे, देखभाल-दुरुस्ती करणारे छोटे व्यावसायिक, धोबी वगैरे मंडळीदेखील नव मध्यमवर्गात कसे समाविष्ट झाले आहेत
असे अहवाल प्रसिद्ध
होतात आणि देशातील समस्त कनिष्ठ मध्यमवर्गदेखील ‘खिशात नाही आणा अन् मला बाजीराव म्हणा’ अशा थाटात वावरतो. या फुगवटय़ाला अर्थातच काही अर्थ नाही. कारण भ्रष्टाचाराबाबत जसे आपल्याकडे ‘अडवा आणि जिरवा’ धोरण राबवले जाते तोच कित्ता गरिबी हटविण्याच्या आकडय़ांबाबत ‘फुगवा आणि मिरवा’ अशा पद्धतीने गिरवला जातो. म्हणूनच आजही हिंदुस्थानातील ५८ टक्के संपत्ती अवघ्या एक टक्का अब्जाधीशांच्याच खिशात दडली आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात जी काही विकासाची गंगा वाहिली त्यात येथील गरीब कोरडाच राहिला असाच याचा अर्थ. मागील सहा-साडेसहा दशकांत गरिबी हटविण्याच्या नवनवीन घोषणा झाल्या, त्यानुसार वल्गनाही बदलल्या. मात्र बदल झाला नाही तो गरीबांच्या संख्येत आणि आर्थिक विषमतेत. गरिबी हटाव, आम आदमी के साथ, अच्छे दिन असे वेगवेगळे वायदे झाले, प्रयत्न झाले. विकासाचा रथही हलला, पण त्यात बसण्याचा मान मिळाला तो या देशातील १ टक्क्यांना. उरलेली ९९ टक्के जनता या रथात कधीतरी आपल्यालाही बसायला मिळेल या आशेने गरिबीच्या उन्हात अनवाणीच धावते आहे. ‘१ विरुद्ध ९९’ असा हा अनेक शतकांपासून सुरू असलेला संघर्ष. तो कधी संपेल, या प्रश्नाचे उत्तर ऑक्सफॅमवालेही देऊ शकणार नाहीत. तूर्त त्यांच्या अहवालाने गरिबीवरील धूळ झटकली, इतकेच