हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे हिरोशिमा, सगळेच मेले!

मोदी हे आज कुणाचेही ऐकण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचेही ऐकले नाही. मंत्रिमंडळात ज्याप्रमाणे मुके-बहिरे पोपट बसवले आहेत त्या धर्तीचेच गव्हर्नर रिझर्व्ह बँकेवर नेमून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटून टाकली आहे. उद्योग जगताच्या ‘असोचेम’ या संघटनेने तर काल सांगून टाकले, नोटांबदीनंतर देशात ४० लाख नोकऱया आतापर्यंत गेल्या व आणखी जातील. म्हणजे नोटाबंदीचा अणुबॉम्ब टाकून मोदी यांनी हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे हिरोशिमा, नागासाकी केले. देशाच्या भविष्याची आम्हाला चिंता वाटते. जनतेच्या जीवनाची शाश्वती उरली नाही हे स्पष्ट दिसत असल्यानेच आम्ही हे एका तळमळीने बोलत आहोत.

हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे हिरोशिमा
सगळेच मेले!

राज्यकारभारात शरद पवारांचा सल्ला घेतो अशी पुडी पंतप्रधान मोदी यांनी बारामतीत सोडली तेव्हापासून श्री. पवार हे अस्वस्थ आहेत व जमेल तेथे मोदींवर टीका करू लागले आहेत. अर्थात नक्की कोणत्या पवारांवर विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न महाराष्ट्राला नेहमीच पडलेला असतो. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे पवार यांनी आधी स्वागत केले होते. आता हळूहळू स्वागताचे रूपांतर जोरदार विरोधात होऊ लागले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रालाच नोटाबंदीचा फटका बसल्याने पवारांची वेदना मुखातून बाहेर पडली आहे. पवारांनी आता असे सांगितले आहे की, नोटाबंदीचा निर्णय योग्य आहे असे वाटले होते, मात्र काळा पैसा बाहेर आला नाही. कारण काळा पैसा परदेशात आहे. तो बाहेर आलाच नाही. मुख्य म्हणजे नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका सहकार क्षेत्राला बसला असल्याचे सत्य पवारांनी मांडले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर टीका होत असली तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पायाच सहकार क्षेत्रावर टिकून आहे. मग सहकारी बँका, सहकारी पतपेढय़ा, नाहीतर सहकारी साखर कारखाने असोत. शेतकऱयांचा कणाच मोडला आहे व अशा शेतकऱयांचे हाल आज कुत्रा खात नाही. जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घालून सरकारने एकजात सर्व
जिल्हा बँकांना गुन्हेगार आणि भ्रष्ट
ठरवले. शेतकरी त्याच्या रोजच्या व्यवहाराचे पैसे जिल्हा सहकारी बँकेत जमा करतो. कांदे, बटाटे, भाज्या, फळे विकून रोज मिळणारे उत्पन्न जिल्हा बँकेत भरणारा शेतकरी हा काळाबाजारी ठरवला असेल तर सरकारला ‘जय जवान जय किसान’चा पोकळ नारा देण्याचा अधिकार नाही. पुन्हा जिल्हा सहकारी बँका काळय़ा पैशांची कोठारे बनली आहेत म्हणून नोटाबंदीनंतर त्यांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मज्जाव केला, अशी मुक्ताफळे उधळून सरकारने सहकारी चळवळीला अपमानित केले ते वेगळेच. पण आता खुद्द रिझर्व्ह बँकेनेच खुलासा केला आहे की, नोटाबंदी दरम्यान राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये भ्रष्टाचार किंवा गोंधळ झाल्याची कोणतीही माहिती नाही. मात्र तरीही सरकारने जिल्हा सहकारी बँकांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला. तसे पाहिले तर विजय मल्ल्यासारख्या लोकांनी पाच-पंचवीस हजार कोटी बुडवले त्या सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका होत्या. जिल्हा बँका नव्हत्या. शेतकऱयांनी हे किती वेळा ओरडून सांगावे? मोदी हे शरद पवारांचा खरोखरच सल्ला घेत असतील तर पवारांनीही ‘जिल्हा सहकारी बँकांना गुन्हेगार ठरवून शेतकऱयांची तिरडी बांधू नका,’ असाच सल्ला दिला असता. कारण सहकार क्षेत्र हा महाराष्ट्राच्या
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आत्मा
आहे. पवार म्हणतात, नोटाबंदीला ६० दिवस उलटून गेले. अजूनही अर्थव्यवस्था विस्कळीत आहे. नोटाबंदीमुळे देशातील ५० टक्के लघु उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. ३५ टक्के रोजगाराला फटका बसला आहे. नोटाबंदीपूर्वी ३० लाख लोक ‘मनरेगा’च्या कामावर येत होते. आता ८३ लाखांवर हजेरी भरली आहे. तब्बल ५३ लाख मजूर वाढले आहेत. कारण कामगारांना बाहेर काम नाही. ग्रामीण भागातील सहकाराचा रस्ता सामान्य माणसाला मदत करणारा आहे. मात्र नोटाबंदीमुळे सहकार चळवळ डबघाईला असल्याचे दुःख श्री. पवार यांनी मांडले आहे. अर्थात मोदी हे आज कुणाचेही ऐकण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचेही ऐकले नाही. मंत्रिमंडळात ज्याप्रमाणे मुके-बहिरे पोपट बसवले आहेत त्या धर्तीचेच गव्हर्नर रिझर्व्ह बँकेवर नेमून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटून टाकली आहे. उद्योग जगताच्या ‘असोचेम’ या संघटनेने तर काल सांगून टाकले, नोटांबदीनंतर देशात ४० लाख नोकऱया आतापर्यंत गेल्या व आणखी जातील. म्हणजे नोटाबंदीचा अणुबॉम्ब टाकून मोदी यांनी हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे हिरोशिमा, नागासाकी केले. देशाच्या भविष्याची आम्हाला चिंता वाटते. जनतेच्या जीवनाची शाश्वती उरली नाही हे स्पष्ट दिसत असल्यानेच आम्ही हे एका तळमळीने बोलत आहोत.