गरम मस्तीची उकळी

बंदीने काय होणार?

‘बंदी’चे आदेश देणे सोपे आहे, अंमलबजावणीचे मात्र बारा वाजतात. शेवटी हे लोकांच्या पोटापाण्याचा विषय आहेत. न्यायालये व सरकारे पोटापाण्याचे प्रश्न सोडवीत नाहीत तोपर्यंत अशा बंदी निरर्थक आहेत. फटाक्यांवरील बंदीने काहीच साध्य होणार नाही. शिवाजी पार्कसारख्या मैदानावर ‘आवाज बंदी’ची टुम कुणी तरी काढली. आवाजामुळे म्हणे प्रदूषण वाढते, पण शिवसेनेचा आवाज काही कमी झाला नाही. प्रदूषण जेथे रोखायचे तेथे कुणी रोखत नाही, पण नको तिकडे गरमागरम मस्तीची उकळी फुटली आहे.

सारासार विचार न करता सध्या अनेक गोष्टींवर सरसकट बंदी टाकली जात आहे, पण अशा न्यायालयीन ‘बंदी’ बजावण्याचा लोकांच्या जीवन-मरणावर काय परिणाम होतो याचा विचार शेवटी होणार आहे की नाही! आता ऐन दिवाळीत फटाके विकण्यावर आणि वाजवण्यावर न्यायालयाने बंदी आणली आहे. फटाक्यांमुळे वायू प्रदूषण होते. आरोग्यास धोका निर्माण होतो या सबबीखाली कोर्टाने दिल्ली परिसरात फटाक्यांवर बंदी आणली. या निर्णयामुळे प्रदूषणाची पातळी किती खाली येईल ते सांगता येत नाही, पण हिंदूंच्या सण-उत्सवातील धडाकाच निघून जाईल. आनंदावर विरजण पडेल आणि त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ‘फटाके’ हा एक मोठा उद्योग असून त्यावर बंदी आणल्याने हजारो लोकांचा रोजगार बुडेल व सरकारच्या महसुलातही घट होईल. ज्यांचा रोजगार व कामधंदा फटाका बंदीमुळे कायमचा बुडणार आहे त्यांच्या पोटापाण्याची न्यायालय काय व्यवस्था करणार आहे? की त्यांनीही उपासमारीस वैतागून शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या कराव्यात असे न्यायालयाचे आदेश आहेत? दिल्लीत फटाके बंदीवरून गोंधळ सुरू असताना इकडे मुंबईसह महाराष्ट्रातही फटाके

बंदीचा लवंगी फटाका

फुटला आहे. मुंबईसह राज्यभरातील शहरांमध्ये निवासी इमारती व निवासी भागातील फटाके विक्री दुकानांचे परवाने रद्द करा किंवा अशा ठिकाणी अपघात होणार नाहीत याची खबरदारी घ्या, असे आदेश गेल्या ऑक्टोबरमध्येच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी आता कारवाई सुरू केली. त्यामुळे लहान विक्रेते व व्यापारी वर्गाचे नुकसान होत आहे. त्यांनी दिवाळीसाठी कर्ज घेऊन माल भरला आहे आणि या ‘बंदी’मुळे त्यांना आता फटाके विकता येणार नाहीत. त्यांची ही जी काही कोंडी झाली आहे त्यावर तोडगा काय? न्यायालयाने सांगितले, फटाके विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करा अथवा अशा ठिकाणी अपघात होणार नाहीत याची काळजी घ्या. यापैकी दुसरा मुद्दा महत्त्वाचा. अपघात होणार नाहीत याची काळजी घेतली व त्यानुसार नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली तर सगळ्यांनाच दिलासा मिळेल. फक्त बंदी आणून, परवाने रद्द करून छळ करणे हा काही उपाय नाही. रस्त्यावर अपघात होतात म्हणून महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील धाबे-हॉटेलांतील दारूविक्रीवर बंदी आणली. न्यायालयाने आदेश दिला व दारूविक्री बंद झाली. त्याचा मोठा फटका हॉटेल उद्योगास बसला व

लाखो लोक बेरोजगार

झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणी जगवायचे, याचा काही आराखडा कुणाकडे आहे काय? पुन्हा महामार्गावरील दारू दुकानांमुळे अपघात होतात म्हणून ही बंदी घातली गेली तरी रस्त्यांवर अपघात सुरूच आहेत व मृत्यूचे थैमान थांबलेले नाही. प्लॅस्टिक बंदी केली, पण मुंबईतील सर्व ‘गटारे’ व ‘नाले’ प्लॅस्टिकने गच्च तुंबले. मुंबईसह महाराष्ट्रातील नाल्या-नद्यांतून आजही टनावारी प्लॅस्टिक पिशव्या निघत आहेत. तंबाखू व गुटखा बंदीचेदेखील तेच हाल आहेत. त्यामुळे या बंदींचे शेवटी काय होते, हा संशोधनाचाच विषय आहे. मोदी सरकारने ‘नोटाबंदी’चा फटाका वाजवून जे आर्थिक मंदीचे प्रदूषण केले त्याचे परिणाम जनता भोगीत आहे. त्यामुळे ‘बंदी’चे आदेश देणे सोपे आहे, अंमलबजावणीचे मात्र बारा वाजतात. शेवटी हे लोकांच्या पोटापाण्याचा विषय आहेत. न्यायालये व सरकारे पोटापाण्याचे प्रश्न सोडवीत नाहीत तोपर्यंत अशा बंदी निरर्थक आहेत. फटाक्यांवरील बंदीने काहीच साध्य होणार नाही. शिवाजी पार्कसारख्या मैदानावर ‘आवाज बंदी’ची टुम कुणी तरी काढली. आवाजामुळे म्हणे प्रदूषण वाढते, पण शिवसेनेचा आवाज काही कमी झाला नाही. प्रदूषण जेथे रोखायचे तेथे कुणी रोखत नाही, पण नको तिकडे गरमागरम मस्तीची उकळी फुटली आहे.