जीएसटीचे ‘कवित्व’

जीएसटी आणि बदल या आणखी काही महिने एकाच नाण्याच्या दोन बाजू राहतील हेच अलीकडील घडामोडींमधून दिसते. भले हे बदल गरजेनुसार होतील अथवा राजकीय लाभहानीचे गणित डोळय़ांसमोर ठेवून केले जातील. जीएसटी पूर्णपणे स्थिरावण्यासाठी एक वर्ष तरी लागेल असे जेव्हा केंद्रीय महसूल सचिवच म्हणतात तेव्हा जीएसटीचे कवित्वआणखी वर्षभर तरी सहन करण्याची तयारी जनतेने ठेवायला हवी असाच त्याचा अर्थ निघतो!

जीएसटीमध्ये मोठे फेरबदल आणि दुरुस्त्यांची गरज आहे, असे आता केंद्रीय महसूल सचिवांनीच म्हटले आहे. देशात जीएसटी लागू होऊन जवळजवळ चार महिने होत आले आहेत. मात्र जीएसटीवर चर्चा किंवा टिपणी झाली नाही असा एकही दिवस गेलेला नाही. गेल्या वर्षी नोटाबंदी आणि या वर्षी जीएसटी हे दोन ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जे नकारात्मक परिणाम झाले आहेत त्यावरून सामान्य जनता आणि व्यापारी-उद्योग जगतामध्ये प्रतिक्रियांचे पडसाद उमटण्याचे थांबलेले नाही, सोशल मीडियावरही अलीकडे जीएसटी हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. त्यामुळे अखेर गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत २७ वस्तूंवरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. छोटे व्यापारी आणि इतर व्यावसायिक यांच्यासाठीही काही सवलती देण्यात आल्या. प्रामुख्याने दरमहा कर विवरणपत्र भरण्याची किचकट आणि तापदायक अट शिथिल करून तिमाही रिटर्न भरण्याची सवलत देण्यात आली. ‘दिवाळीआधी दिवाळी’ असे वर्णन तेव्हा पंतप्रधानांनी या निर्णयाचे केले होते, तर गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णय घेतले अशी टीका विरोधकांनी केली होती. आताही रविवारी गुजरातच्या दौऱ्यावर असताना पंतप्रधानांनी आर्थिक सुधारणा राबविण्यावर जोर देतानाच जीएसटीअंतर्गत जे व्यापारी स्वतःची नोंदणी करून घेतील आणि अर्थव्यवस्थेत सहभाग नोंदवतील त्यांचे मागील रेकॉर्ड प्राप्तीकर खाते तपासणार नाही असे ‘लॉलीपॉप’ दाखवले आहे. त्याशिवाय केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनीच छोटय़ा आणि मध्यम व्यावसायिकांवर करांचा भार जास्त असेल तर तो कमी करावा लागेल, असे सांगून सूचक दिलासाच दिला आहे. विरोधक कदाचित या संकेताकडेही गुजरात निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहू शकतात ही गोष्ट अर्थातच वेगळी, पण जीएसटी आणि बदल या आणखी काही महिने एकाच नाण्याच्या दोन बाजू राहतील हेच अलीकडील घडामोडींमधून दिसते. भले हे बदल गरजेनुसार होतील अथवा राजकीय लाभहानीचे गणित डोळय़ांसमोर ठेवून केले जातील. जीएसटी पूर्णपणे स्थिरावण्यासाठी एक वर्ष तरी लागेल असे जेव्हा केंद्रीय महसूल सचिवच म्हणतात तेव्हा जीएसटीचे ‘कवित्व’ आणखी वर्षभर तरी सहन करण्याची तयारी जनतेने ठेवायला हवी असाच त्याचा अर्थ निघतो!

आबे यांचा विजय

जपानमधील जनतेने पुन्हा एकदा विद्यमान पंतप्रधान शिन्जो आबे यांच्या पारडय़ात आपला कौल टाकला आहे. रविवारी जपानमध्ये ४६५ जागांसाठी सार्वत्रिक मतदान झाले. त्यात आबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने ३१२ जागांवर विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे.सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान आबे यांनी संसद बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुकांचे संकेत दिले होते. खरे म्हणजे त्यांचा हा निर्णय हा मोठा जुगारच होता. कारण मधल्या काळात आबे यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख झपाटय़ाने नाही तरी काही प्रमाणात निश्चितपणे घसरला होता. नातेवाईकांना महत्त्वाची पदे देण्याच्या आरोपांमुळेही ते अडचणीत आले होते. शिवाय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरूनही आबे यांच्या धोरणांकडे अंगुलीनिर्देश केला जात होता. त्यात टोकिओचे गव्हर्नर युरिको कोइके यांच्या नव्या पक्षाचे आव्हानदेखील दिवसेंदिवस वाढत होते. आगामी काळात कोइके यांच्या ‘पार्टी ऑफ होप’ या नव्या पक्षाबद्दल जपानी जनतेच्या ‘अपेक्षा’ वाढण्याची चिन्हेदेखील आबे यांच्यासाठी चिंताजनक होती. त्यामुळेच आबे यांनी मध्यावधीची जोखीम घेतली असावी. एकीकडे कोइके यांच्या नव्या पक्षाला ‘बाळसे’ धरायला वेळ मिळू द्यायचा नाही आणि दुसरीकडे उत्तर कोरियाने जपानच्या दिशेने सोडलेल्या दोन बॅलास्टिक क्षेपणास्त्रांच्या पार्श्वभूमीवर त्या देशाविरोधात कठोर भूमिका घेत जपानी जनतेच्या राष्ट्रवादाला फुंकर घालायची अशी रणनीती आबे यांनी आखली होती. इतरही लोकानुनयी आश्वासने त्यांनी दिली होती, पण सर्वात ‘गेम चेंजर’ ठरली ती उत्तर कोरियाच्या ‘आरे’ला ‘कारे’ करण्याची आबे यांची स्पष्ट भूमिका. जपानी जनतेने ज्या पद्धतीने स्पष्ट बहुमत त्यांच्या पारडय़ात टाकले त्यावरून हेच दिसून येते. आबे यांच्या दणदणीत विजयाने त्यांना स्वतःला तर अनेक फायदे होतीलच, पण आशियातील राजनैतिक आणि सामरिक चित्रामध्येदेखील जपान वेगळे रंग भरू शकतो.