बरे झाले, जागे झाले!

मोदी सरकारने जीएसटीच्या अनेक अटी शिथिल केल्या. लोकांची दिवाळी त्यामुळे किती गोड होते ते सांगता येत नाही, पण मोदी सरकारने नेहमीचा ताठा बाजूला ठेवून तोंडात साखर ठेवून अत्यंत विनम्रपणे घेतलेली माघार हा देशातील जनतेचा विजय आहे. एखाद्या विषयावर सत्य सांगण्यासाठी शिवसेना उभी राहते तेव्हा तो गुन्हा ठरतो, पण त्याच विषयावर जनक्षोभ होऊन सरकारला झुकावे लागते तेव्हा ती दिलदारी ठरते. जीएसटीबाबत सरकारने ही दिलदारी दाखवून जनक्षोभाचा आदर केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!

झोपी गेलेला जागा झाला असे प्रसंग अधूनमधून घडत असतात, पण अनेकदा झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना गोंधळ घालूनच जागे करावे लागते. ‘जीएसटी’च्या बाबतीत आता नेमके हेच घडताना दिसत आहे. ‘जीएसटी’बाबत मोदी सरकारने जनक्षोभापुढे मान झुकवली आहे व अनेक करांत सवलती जाहीर करून जनतेला ‘दिवाळी’ साजरी करण्याची तरतूद केली आहे. खरे म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी ‘पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री जेटली व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची महत्त्वाची बैठक सुरू असून त्यानंतर सरकार महत्त्वाची घोषणा करणार’ अशी बातमी प्रसिद्ध होताच जनतेच्या पोटात भीतीचा गोळाच उठला. वर्षभरापूर्वी साधारण याच दरम्यान पंतप्रधानांनी ‘‘मित्रों…’’ अशी साद घालत नोटाबंदीची कुऱ्हाड चालवली होती. त्यानंतर उसळलेल्या मंदीच्या लाटेत देशाची अर्थव्यवस्था जी झोपली ती पुन्हा उठलेलीच नाही. त्या झोपलेल्या अर्थव्यवस्थेवर नंतर जीएसटीचे हत्यार चालवले गेले आणि महागाईचा वणवा पेटला. त्यामुळे आता नवीन खतरनाक घोषणा कोणती होतेय या विचाराने जनतेच्या मनात घालमेल सुरूच होती, पण तसे काहीच घडले नाही व मोदी सरकारने जीएसटीच्या अनेक अटी शिथिल केल्या. लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या घोषणा आहेत. या करकपातीमुळे देशात १५ दिवस आधीच दिवाळी साजरी होत आहे असा दावा खुद्द पंतप्रधानांनी केला आहे. आता हा दावा व्यापाऱ्यांना किती भावतो आणि

लोकांची दिवाळी

त्यामुळे किती गोड होते ते सांगता येत नाही, पण मोदी सरकारने नेहमीचा ताठा बाजूला ठेवून तोंडात साखर ठेवून अत्यंत विनम्रपणे घेतलेली माघार हा देशातील जनतेचा विजय आहे. जनतेच्या संतापाच्या झळा बसल्या व या झळांमुळे गुजरात निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीनेच सरकारने नवी साखरपेरणी केली. नव्या साखरपेरणीनुसार हॉटेल, रेस्टॉरंटवरील जीएसटी १८ वरून १२ टक्क्यांवर आणला. ५० हजार रुपयांवरील दागिने खरेदीस आता ‘पॅन’ची सक्ती असणार नाही. वार्षिक दीड कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लघू आणि मध्यम उद्योजकांना महिन्याऐवजी तिमाही ‘जीएसटी’ परतावा भरावा लागणार आहे. अनब्रँडेड खाखरा व नमकीन १२ वरून ५ टक्क्यांवर आणला. हे गुजरात निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच झाले. जीएसटीच्या विरोधात गुजरातमधील सुरत, राजकोट, अहमदाबाद अशा मोठय़ा शहरांत लहान व्यापारी मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यांवर उतरले व गुजरातमध्ये सरकारविरोधी वातावरण तयार झाले. त्यामुळे सरकारला हा करकपातीचा खाखरा गुजराती बांधवांना द्यावा लागला. एकूण २७ वस्तूंवरील करांत कपात झाली आहे. वास्तविक जीएसटी लागू झाला तर महागाई वाढेल व अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडेल या मताचे मोदी पूर्वी होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी जीएसटीला कडाडून विरोध केला होता. समान करप्रणालीची

त्यांनी खिल्ली उडवली

होती, पण भाजपची सत्ता येताच ‘महागाईवर’ छत्रचामरे धरणारा ‘जीएसटी’ त्याच मोदींनी लागू केला. मोदी जीएसटीचे समर्थक बनले. हा एक प्रकारे घूमजाव होता. जीएसटी व नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले. अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरूच आहे. ती रोखण्यासाठी शेवटी सरकारला लोकक्षोभापुढे झुकावे लागले. जीएसटीच्या जाचक अटींमुळे सराफा व्यापार साफ मंदावला होता. सरकारने आता सराफा व्यापाऱ्यांना ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्डरिंग ऍक्ट’मधून वगळले आहे. सरकारच्या विरोधात छोटे ज्वेलर्सही रस्त्यावर उतरले व त्यांनी प्रदीर्घ संपही पुकारला, पण तेव्हा सराफांचे काहीएक ऐकून न घेणारे सरकार आज त्यांच्या त्याच मागण्या मान्य करून झुकले आहे. सराफांचे गाऱ्हाणे दिल्लीदरबारी शिवसेनेने मांडायचा प्रयत्न करताच जीएसटीची योजना गरीबांच्या कल्याणासाठी आहे, करचोरांना रोखण्यासाठी आहे, शिवसेना सराफांची बाजू घेत आहे, अशी टीका करणाऱ्यांनी त्याच मागण्या मान्य करून आता सराफांची बाजू घेतली आहे. एखाद्या विषयावर सत्य सांगण्यासाठी शिवसेना उभी राहते तेव्हा तो गुन्हा ठरतो, पण त्याच विषयावर जनक्षोभ होऊन सरकारला झुकावे लागते तेव्हा ती दिलदारी ठरते. जीएसटीबाबत सरकारने ही दिलदारी दाखवून जनक्षोभाचा आदर केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!