संरक्षण आधुनिकीकरणाला खीळ!

  • ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

चीन आणि पाकिस्तानचे वाढते आव्हान लक्षात घेता लष्कराचे आधुनिकीकरण, शस्त्रास्त्रांची संख्या यामध्ये लक्षणीय वाढ जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. मात्र निधीची अनुपलब्धता हाच मुख्य अडसर आहे. निदान यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरी पुरेशी तरतूद त्यासाठी व्हायला हवी होती. मात्र त्याबाबतीत सैन्यदलांची निराशाच झाली आहे. संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर हा अन्याय आहे. त्यामुळे संरक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि शस्त्रसिद्धता याला खीळ बसणार आहे.

हिंदुस्थानच्या शत्रू देशांची म्हणजेच चीन आणि पाकिस्तान यांची लढण्याची क्षमता किती आहे, पुढच्या काही वर्षांत या देशांशी आपले संबंध कशा प्रकारचे राहणार आहेत आणि आपल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी नेमकी किती तरतूद करण्यात आली आहे याचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. ज्यावेळी आपण चीन आणि पाकिस्तानकडे पाहतो तेव्हा त्यांची शस्त्रसिध्दता आणि आधुनिकीकरणाचा वेग हिंदुस्थानपेक्षा कितीतरी जास्त आहे हे लक्षात येते. पाकिस्तान हा नशीबवानच आहे असे म्हणावे लागेल. कारण अमेरिकेने लष्करी आणि आर्थिक मदत थांबवल्यानंतर त्याच्या किती तरी पट अधिक मदत चीन त्या देशाला करत आहे. त्यामुळे त्यांची शस्त्रसिद्धता उत्तम आहे. एवढेच नाही तर सद्यपरिस्थितीत हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्ध झाल्यास पाकिस्तानला चीनकडून शस्त्रपुरवठा आणि दारूगोळ्याचा पुरवठा सुरूच राहील. पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणात चिनी शस्त्रांचा वापर करत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांची कमतरता भासणार नाही.

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीची शस्त्रसिद्धता सर्वच प्रकारच्या युद्धात वेगाने वाढत आहे. आज अमेरिकेनंतर चीन हाच सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र निर्यातदार देश बनला आहे. चीनचे शस्त्रसिद्धतेकरिता असलेले बजेट आपल्या साडेतीन ते चारपट मोठे आहे. चीनचे रस्तेसुद्धा आपल्यापेक्षा सीमावर्ती भागामध्ये पोहोचले आहेत. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान यांची शस्त्रसिद्धता आजघडीला सर्वोत्तम आहे.

या वर्षीचे संरक्षण बजेट हे ७.८१ टक्क्यांनी वाढले आहे. मात्र ते अतिशय कमी आहे. यामुळे आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल ही आशा मावळली आहे. १९६२ पासून आपण संरक्षण बजेटचा अभ्यास केला तर यंदाची वाढ ही सर्वांत कमी आहे. एवढेच नव्हे तर जीडीपीशी तुलना केली तर हे प्रमाण जीडीपीच्या १.५८ टक्के एवढे आहे. असे समजले जाते की, जीडीपीच्या २.५ टक्के वाढ झाली तर ती सैन्य दलाकरिता चांगली आहे. एकंदरीत यंदाच्या बजेटमध्ये सामाजिक उपक्रमाकरिता आणि आम जनतेच्या कार्यक्रमाकरिता जास्त तरतूद करता यावी यासाठी संरक्षण बजेट मुद्दामच कमी करण्यात आले आहे. संरक्षण बजेटमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो कॅपिटल बजेट ९९ हजार ५६३.८६ कोटी एवढे आहे हे आधुनिकीकरणाकरिता वापरले जाते. रेव्हेन्यू बजेट हे १,९५,९४७.५५ कोटी आहे ते रोजच्या खर्चाकरिता वापरले जाते. दुर्दैवाने गेल्या अनेक वर्षांपासून संरक्षण बजेट कमी कमी होत आहे. शिवाय कॅपिटल बजेटपैकी ८१टक्के भाग हा आपण आधी करार केलेल्या शस्त्रास्त्रांसाठीच वापरला जाणार आहे. म्हणजे केवळ २१टक्के रक्कम नवीन आधुनिक शस्त्रs विकत घेण्याकरिता मिळणार आहे. हिंदुस्थानी सैन्य दलाने २६.८४ लाख कोटी रुपये पुढच्या पाच वर्षांकरिता आधुनिकीकरण करण्याकरिता मागितले होते, परंतु ते मिळतील का याविषयी शंका आहे. थोडक्यात देशातील सामाजिक आव्हानांना उत्तर देण्याकरिता आणि शेतीवर जास्त लक्ष देण्याकरिता संरक्षण बजेट मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आहे.

अर्थात संरक्षणाच्या दृष्टीने पूरक ठरणाऱ्या अन्य तरतुदीही या अर्थसंकल्पात आहेत. उदाहरणार्थ, पायाभूत सुविधांचा विकास करताना वर्षानुवर्षे मागास राहिलेल्या सीमावर्ती भागात वेगाने रस्ते निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे चीनची घुसखोरी रोखण्यास मदत मिळणार आहे. मागील काळात रोहतांग बोगदा हा लडाख, हिमाचल प्रदेश या रस्त्यावर करण्यात आला आहे. त्यामुळे लडाखमध्ये १२ महिने जाण्यासाठी मार्ग खुला झालेला आहे. एवढेच नव्हे तर लडाखमध्ये जाण्यासाठी कश्मीरच्या श्रीनगर येथील झोजिला खिंडीतून जातो. तिथेही एक १४ कि.मी. लांबीचा मोठा बोगदा तयार केला जाणार आहे. बर्फवृष्टीत बंद होणारी वाहतूक या बोगद्यामुळे खुली होणार आहे. लडाख भागातील आपली शस्त्रसिद्धता वाढण्यासाठीही त्याची मदत होईल. तवांगच्या भागातील सेला खिंड बर्फवृष्टीमुळे बंद पडते. तिथेही एक बोगदा तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तवांगच्या बाजूने चीन सीमेकडे जाणारे रस्ते बारमाही खुले राहतील.

हिंदुस्थान सरकार सर्वच सीमावर्ती भागाला इतर देशांशी रस्तेमार्गाने जोडणार आहे. त्यासाठी ३५ हजार कि.मी.हून अधिक रस्ते सीमेवर निर्माण केले जात आहेत. सैन्याची ने-आण करण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. याखेरीज सीमावर्ती भागात नवे रेल्वे मार्ग टाकण्यात येत आहेत. उधमपूर ते कश्मीर खोरे रेल्वेमार्ग निर्माण होण्याचा वेग नक्कीच वाढणार आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेशातही एक रेल्वेमार्ग जाणार आहे. यामुळेही सैन्याच्या हालचालीकरिता एक मोठे साधन मिळेल.

आगामी काळात आपल्याला सायबर युद्धासाठीदेखील सज्ज राहावे लागणार आहे. त्यासाठी संशोधन आणि स्वसंरक्षण करावे लागेल. अर्थसंकल्पात या दोन्हींसाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. याखेरीज लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. खासगी उद्योगांनी शस्त्र आणि दारूगोळा निर्माण कार्यात सहभागी व्हावे यासाठी नियम शिथिल केले जाणार आहेत. तसेच सैन्याच्या वाहतुकीकरिता आणि संरक्षणाकरिता जम्मू-कश्मीर आणि पूर्वोत्तरमध्ये दोन डिफेन्स इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन कॉरीडोरची स्थापना केली जाईल आणि संकुले तयार करण्यात येतील अशी घोषणा झाली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याची वेगवान अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.

आज हिंदुस्थानी लष्कराकडील ७१टक्के शस्त्र परदेशी बनावटीची आहेत. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात परकीय चलन आपण मोजतो आहोत. त्यातून वित्तीय तुटीवरही परिणाम होत आहे. म्हणूनच देशांतर्गत संरक्षण साहित्य, शस्त्रास्त्रे दारूगोळा निर्मितीला चालना मिळाल्यास त्याचा हातभार एकंदर अर्थव्यवस्थेलाही लागणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार चालू वर्षात नवीन ‘उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीती’ अंमलात आणली जाणार आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र आणि एमएसएमईद्वारा देशाच्या आतील उत्पादन वाढवले जाईल. त्यातून लघुउद्योग, मध्यम उद्योगांना चालना मिळणार असून मुख्य म्हणजे रोजगारनिर्मिती वाढण्यास मदत होणार आहे. असे असले तरी संरक्षण दलांसाठीच्या तरतुदीत केलेली वाढ ही अत्यल्प आहे. आज देशासमोरील चीन आणि पाकिस्तानचे वाढते आव्हान लक्षात घेता लष्कराचे आधुनिकीकरण, शस्त्रास्त्रांची संख्या यामध्ये लक्षणीय वाढ जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधीची अनुपलब्धता हाच मुख्य अडसर आहे. किरकोळ वाढ करून आपण संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर अन्याय करत आहोत. त्यामुळे आपले संरक्षण बजेट वाढवणे गरजेचे आहे.