आजचा अग्रलेख : ‘जेट’ कर्मचाऱ्यांचा शाप घेऊ नका!

‘जेट’चा ताबा सरकारने घ्यावा. कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचवा ही आमची मागणी आहे. पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी यांनी विमान कंपन्यांचे व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण का केले, ते आता कळले. त्यांना दूरदृष्टी होती. पंतप्रधान मोदींनीही ती जेट प्रकरणात दाखवावी. देशी उद्योग मोडायचे व परक्या गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घालायच्या हे धोरण राष्ट्रीय नाही. आम्ही कर्मचाऱ्यांची वेदना सरकारसमोर मांडली. त्यांच्या कुटुंबीयांचे शाप घेऊ नका. फक्त साध्वीच्याच शापात दम आहे असे नाही, तर श्रम करणाऱ्यांचे रिकामे हात व उपाशी पोटाचे शाप साध्वीपेक्षा प्रखर आहेत.

देशात बेरोजगारीचे संकट भीषण होत असतानाच जेट एअरवेजच्या 22 हजार कर्मचाऱ्यांवर बेकारीचे संकट कोसळले आहे. पंतप्रधानांसह संपूर्ण सरकार प्रचारात अडकले आहे. आरोप-प्रत्यारोपांचा चिखल उडवला जात आहे. नव्या घोषणा व योजनांची बरसात सुरू आहे. त्या गदारोळात 22 हजार जेट कामगार व त्यांच्या हवालदिल कुटुंबीयांचा आक्रोश हरवून गेला आहे. जेटच्या व्यवस्थापनाने बुधवारी रात्रीपासून आपली सेवा पूर्णपणे बंद केली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून जेटच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. या महागाईच्या काळात त्यांनी जगायचे कसे? जेट आर्थिक डबघाईला आले व कोसळले. याआधी किंगफिशर विमान कंपनीही अशीच कोसळली व पाच हजार कामगार बेकार झाले. हे उद्योग वाचविण्याची जबाबदारी कोणाची? विजय मल्ल्या पळाला म्हणून देशात राजकारण सुरू आहे. जेटचे चेअरमन नरेश गोयल हे पळून गेले नाहीत व त्यांनी ‘जेट’ वाचविण्यासाठी सरकारकडे याचना केली आहे. किंगफिशर आणि जेट हे संपूर्णपणे ‘देशी’ उद्योग आहेत. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडियाची ही महत्त्वाची प्रतिमा होती. त्यामुळे हे उद्योग वाचविणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आणि देशभक्तीचेच काम होते. उद्योग वाढवणे व उद्योग वाचवणे हासुद्धा ‘राष्ट्रवाद’ आहे. हे आमच्या राजकारण्यांना कधी समजणार? पाकबरोबरचे युद्ध हाच राष्ट्रवाद नसून बेरोजगारी व भूक या शत्रूंशी युद्ध हासुद्धा प्रखर राष्ट्रवाद आहे. किंगफिशरवर सहा हजार कोटींचे कर्ज होते व सरकार सांगते त्यावर विश्वास ठेवला तर आतापर्यंत विजय मल्ल्या याची 11 हजार कोटींची संपत्ती जप्त करून बँकांनी वसुली केली हे योग्य, पण एक चालता उद्योग भंगारात गेल्याने पाच हजार कर्मचारी बेकार झाले. ‘किंगफिशर’ वाचवता आली असती. ते

का झाले नाही

आणि आता जेटच्या बाबतीत नेमके तेच घडत आहे. आर्थिक डबघाईस आलेल्या जेटवर आठ हजार 500 कोटींचे कर्ज आहे. सेवा पुरवठा करणाऱया कंपन्यांचे चार हजार कोटी रुपये थकले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम 240 कोटी आहे. किंगफिशर आणि जेट या उत्तम सेवा देणाऱया ‘मेड इन इंडिया’ म्हणजे देशी विमान कंपन्या होत्या. त्यांची आर्थिक गणिते चुकली. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय धोरणे, इंधनाच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या किमती व या क्षेत्रांतील घाणेरडी स्पर्धा ही त्यामागची कारणे आहेत. हिंदुस्थानसारख्या देशात आजही उद्योगांना अडचणी आहेत. उद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण नाही. किंबहुना येथे येणारा आणि वाढणारा उद्योग म्हणजे राजकारण्यांना निवडणूक निधीसाठी कापता येणाऱ्या कोंबड्या आहेत. त्याच गळेकापू स्पर्धेतून किंगफिशरचे पंख कापले गेले व आता जेटचे मुंडके उडवले गेले काय? जेट 25 वर्षांपासून उडत होती. आता जेटची सेवा बंद झाल्याने इतर विमान कंपन्यांनी त्यांचे दर पाच पटींनी वाढवले. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे हे ‘कॉर्पोरेट वॉर’ आहे. राजकारणात कोणी कुणाचा नसतो. त्याचप्रमाणे दुसऱ्याचा मुडदा पाडून उभे राहायचे धोरण ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्रातही वाढले आहे. फरक फक्त इतकाच की, कॉर्पोरेटच्या अंगावर उंची सूट, बूट, टाय आहे. पण त्या सुटाच्या अंतरंगात एक खुनशी चेहरा विक्राळपणे हसतो आहे. नरेश गोयल यांनी ‘जेट’च्या संचालक मंडळावरून पायउतार व्हावे अशी अट नवे गुंतवणूकदार व बँकांनी घातली. गोयल गेले तरच नवे कर्ज देऊ ही भूमिका होती. या सर्व मागण्या मान्य झाल्या तरी बँकांनी तातडीने निधी दिला नाही. कंपनी वाचविण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी 400 कोटी रुपये स्टेट बँक देणार होती. पण

गोयल पायउतार होऊन

महिना झाला तरी 500 रुपयेही मिळालेले नाहीत. किंगफिशरप्रमाणे जेटही भंगारात जावे यासाठी कोणी पडद्यामागून सूत्रे हलवीत आहेत काय? बुडत्या ‘जेट एअरवेज’ला संकटातून बाहेर काढण्याचे आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सरकार वा बँकांच्या संघटनेला देऊ शकत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. ‘जेट’ प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे हे घातकच आहे. एरवी आमची न्यायालये शाळा मास्तरांपासून राफेलपर्यंत सर्वच विषयांत हस्तक्षेप करतात व सरकारला आदेश देतात, पण जेट प्रकरणात त्यांनी हात वर केले. जेटमधील कर्मचाऱ्यांच्या पोटावर पडलेला पाय हासुद्धा मानवी हक्क, भूक, स्वाभिमान व न्याय्य हक्काचा विषय आहे याचा विसर न्यायदेवतेस पडला. पंतप्रधानांनी मनात आणले तर ‘जेट’चा प्रश्न सहज सुटेल. ते काहीही करू शकतात. एअर इंडिया वाचविण्यासाठी सुमारे 29 हजार कोटींचे पॅकेज सरकारने दिले. कारण ती राष्ट्रीय म्हणजे सरकारी कंपनी आहे. मग जेट, किंगफिशर या परदेशी कंपन्या नाहीत. त्याही स्वदेशी आहेत. ‘जेट’चा ताबा सरकारने घ्यावा. कर्मचाऱयांच्या नोकऱया वाचवा ही आमची मागणी आहे. पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी यांनी विमान कंपन्यांचे व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण का केले, ते आता कळले. त्यांना दूरदृष्टी होती. पंतप्रधान मोदींनीही ती जेट प्रकरणात दाखवावी. देशी उद्योग मोडायचे व परक्या गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घालायच्या हे धोरण राष्ट्रीय नाही. आम्ही कर्मचाऱ्यांची वेदना सरकारसमोर मांडली. त्यांच्या कुटुंबीयांचे शाप घेऊ नका. फक्त साध्वीच्याच शापात दम आहे असे नाही, तर श्रम करणाऱ्यांचे रिकामे हात व उपाशी पोटाचे शाप साध्वीपेक्षा प्रखर आहेत.