सुप्रीम दणका

कर्नाटकात भाजपला ‘सुप्रीम’ दणका बसला आहे. तरीही त्या पक्षाचे एकंदर धोरण पाहता बहुमत चाचणीच्या वेळेला काँग्रेस, जेडीएसचे आमदार फोडून त्यांना आपल्या बाजूने वळवले जाईल किंवा विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी काँग्रेस, जेडीएसचे काही आमदार गैरहजर ठेवले जातील. अशातऱ्हेने स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराचे वचन कर्नाटकात पाळले जाईल! हे सर्व भाजप करू शकेल, कारण ‘मनी व मसल्स’ ही हत्यारे आज त्यांच्या हाती आहेत व विरोधकांच्या मानेवर सुरी फिरवणाऱ्या सरकारी यंत्रणा मुठीत आहेत.

कर्नाटकचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले व न्यायवृंदाने राज्यपालाचा निर्णय जवळजवळ रद्दच केला. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी स्पष्ट बहुमताचा पत्ता नसतानाही येडियुरप्पांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले. घाईघाईने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली व बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही पंधरा दिवसांची खास मेहेरबानी रद्द केली व पुढच्या चोवीस तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. म्हणजे राज्यपाल येडियुरप्पांवर जरा जास्तच मेहेरबान झाले होते. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जो घोडेबाजार कर्नाटकात भरवला गेला तो आता पंधरा दिवस चालणार नाही, तर चोवीस तासांत संपून जाईल. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचा निर्णय संपूर्ण फिरवला नाही, पण राज्यपाल चुकले आहेत हे दाखवून दिले. अँग्लो इंडियन सदस्याची राज्यपालांनी केलेली नियुक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून तिला स्थगिती दिली आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी अद्याप शपथ घेणे बाकी आहे. त्याआधीच राज्यपाल वाला यांनी ऍग्लो इंडियन सदस्याची नियुक्ती केली होती. राज्यपालांचा तो अधिकार आहे हे खरे असले तरी सध्याची राजकीय अस्थिरता आणि सत्तेसाठी सुरू असलेली रस्सीखेच पाहता ही नियुक्ती अप्रत्यक्षरीत्या एक

मत वाढविण्याचाच प्रकार

होता. शिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने ही नियुक्ती करता येते आणि कर्नाटकात अद्याप नव्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत सिद्ध केलेले नाही. तेव्हा या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला म्हणजेच राज्यपालांची ही कृतीही चुकीची ठरवली गेली असे म्हणावे लागेल. भारतीय जनता पक्षाकडे १०४ आमदार आहेत. मग बहुमतासाठी लागणारा वरचा आकडा कोठून आणणार, याचे उत्तर आज तरी भाजपकडे नाही. उत्तर असलेच तर ते पैशांच्या पोत्यात किंवा ईडी, सीबीआयच्या यंत्रणेत दडलेले असेल. कर्नाटकात बहुमत सिद्ध करण्याची जबाबदारी येडियुरप्पांपेक्षा पोलीस, सीबीआय व ईडीसारख्या यंत्रणांवर जास्त असावी. काँग्रेसचे चार आमदार गायब आहेत व राजकारणातील खाणमाफिया सक्रिय झाले आहेत. बहुधा त्या जोरावरच येडियुरप्पा स्वतः आणि त्यांचा पक्ष उद्याची बहुमताची परीक्षा ‘पास’ होऊ असे छातीठोकपणे सांगत असावेत. येडियुरप्पा यांनी राज्यपालांना जे पत्र दिले ते सुप्रीम कोर्टाने मागवून घेतले. १०४ या आकडय़ांत भाजप तसेच जेडीएसचे काही आमदार समर्थन देतील, असे येडियुरप्पा यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. म्हणजे घोडेबाजाराचा सबळ पुरावाच त्यांनी दिला. कर्नाटकात भाजपला ‘सुप्रीम’ दणका बसला आहे. तरीही त्या पक्षाचे एकंदर धोरण पाहता

बहुमत चाचणीच्या वेळेला

काँग्रेस, जेडीएसचे आमदार फोडून त्यांना आपल्या बाजूने  वळवले जाईल किंवा विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी काँग्रेस, जेडीएसचे काही आमदार गैरहजर ठेवले जातील. अशातऱ्हेने स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराचे वचन कर्नाटकात पाळले जाईल! हे सर्व भाजप करू शकेल, कारण ‘मनी व मसल्स’ ही हत्यारे आज त्यांच्या हाती आहेत व विरोधकांच्या मानेवर सुरी फिरवणाऱ्या सरकारी यंत्रणा मुठीत आहेत. हे सर्व प्रकार येडियुरप्पा यांनी २००८ साली केले आहेत. कर्नाटकात अपक्ष फक्त दोन निवडून आले आहेत. त्यातील एक अपक्ष आर. शंकर याने गेल्या ४८ तासांत चार वेळा बेडुकउड्या मारल्या आहेत. आता बहुमत चाचणीच्या वेळी काँग्रेस, जेडीएसचे किती बेडुक ‘डराव’ न करता डबकी बदलतात ते पाहायचंय. देशातील राजकारणातून नीतिमत्ता, नैतिक बंधने, पक्षनिष्ठा, विश्वास वगैरे गोष्टी कधीच हद्दपार झाल्या आहेत. राजकारणाला झालेली ‘आयाराम-गयाराम संस्कृती’ची बाधा पक्षांतरविरोधी कायदा होऊनही दूर झालेली नाही. मागील काही दशकांत देशातील राजकारणाचा दर्जा कमालीचा घसरला आहेच, पण गेल्या चार वर्षांत तो रसातळाला गेला आहे. काळय़ा पैशांशिवाय पान हालत नाही अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण करणारेच काळ्या पैशांविरुद्ध मांडीवर थाप ठोकतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. कर्नाटकात तेच घडत आहे.