पुनर्विकासातील अडथळे

>>पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर<<

मुंबईच्या विकासाचा आराखडा (Development Plan-2034) लवकरच मंजूर होण्याचे संकेत राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आला असून नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसंदर्भात एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. तो पूर्ण होऊन काही दिवस उलटले तरी आजतागायत ठोस निर्णय झालेला नाही. शिवसेनेने हा आराखडा मराठीत भाषेत अशी मागणी केली आहे. ती रास्त असून राज्य शासन मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त करा म्हणून आग्रही असताना या आराखड्यासंदर्भात असे वेळकाढू धोरण का? पावसाळा सुरू झाला असून जीर्ण चाळींना धोका असून दुर्घटना उद्भवू शकतात याचा कोणी गांभीर्याने विचार करणार आहे का? रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. दक्षिण मुंबईत अनेक जीर्ण चाळी असून त्यांची या आराखड्यामुळे पुनर्विकास प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. मालक, विकासक आणि विकास आराखडा यांच्या गुंतागुंतीच्या व्यवहारात रहिवाशी मात्र भरडले जात आहेत. विकास आराखडा व त्यासंदर्भातील काही नोटिफिकेशन जारी करण्यात आली असली तरी त्यामधून योग्य तो खुलासा होत नाही आहे. यामध्ये अनेक गोष्टीची व नियमाची तरतूद पूर्ण केल्याशिवाय तो एकमताने मंजूर करून घेणे जिकरीचे होते ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी आता मंजूर झाला असूनसुद्धा दिरंगाई का होतेय? हाच खरा प्रश्न पडला आहे. ३३ (७) व ३३(९) यासारख्या योजनेअंतर्गत सामूहिक विकास प्रक्रियेत आधीच भरपूर अडचणी होत्या. विकासाने रहिवाशांना आमिषे दाखवून बहुतांशी प्रकल्पामध्ये MOU वर स्वाक्षर्‍या करून घेतल्या त्यालासुद्धा आज जवळपास चार-पाच वर्षे उलटून गेली तरी परिस्थिती जैसे थे वैसे. जीर्ण चाळी आता खचत चाललेल्या आहेत. त्यातूनच मेट्रोचे काम चालू असल्यामुळे चाळींना हादरे बसत आहेत. ही वस्तुस्थिती असून कधीही दुर्घटना उद्भवू शकतात. नवीन ‘महारेरा’ कायद्याअंतर्गत विकासक व रहिवाशी यांच्यामधील पारदर्शकता वाढली असली तरी मुंबईतील बहुतेक चाळी या विकासकांनी जुन्या मालकाकडून विकत घेतल्यामुळे आता विकासकांनी कितीही चालढकलपणा केला तरी दाद कोणाकडे मागावाची? हासुद्धा प्रश्न पडतो आणि उद्या जरी विकासक बदलावयाचा प्रश्न आला तरी तशी तरतूद नसल्यामुळे विकासकांची मनमानी वाढत चालली आहे. म्हाडाची भूमिका किमान ५०५ चौरस फूट क्षेत्रफळ एरियाचे फ्लॅट दिले गेले पाहिजे. त्याप्रमाणे वाढीव FSI विकासकांना देऊ केला तर पुनर्विकास प्रक्रिया जलदगतीने होईल आणि यासंबंधीची बातमी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्धसुद्धा झाली होती. याबाबतसुद्धा विकास आराखड्यामध्ये कितपत पारदर्शकपणा आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा केव्हा आणि कधी मंजूर होऊन रहिवाशांना दिलासा मिळेल यासारखे सारे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासापेक्षा त्यात अडथळे जास्त असेच वाटत आहे.