निर्णय चुकले; पुढे काय?

सध्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका साखर कारखाने किंवा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत न करण्याची आहे, असे मत शरद पवार यांनी मांडले आहे. कृषी क्षेत्रातील पवारांचे ज्ञान व अनुभव मोठाच आहे. त्यामुळे सरकारचे निर्णय चुकत आहेत व साखर कारखानदारी अडचणीत येईल ही पवारांची भीती खरी आहे. पण याच सरकारला शिवसेनेआधी पाठिंबा देण्याचा निर्णय त्यांच्याच पक्षाने घेतला होता व आजही सरकार संकटात आलेच तर अनेक अदृश्य हात मदतीस धावतील. त्या अदृश्य हातांवर चुकीचा निर्णय घेणारे शेतकरीविरोधी सरकार तरणार नाही ना? फक्त साखर कारखानदारीच नाही तर देश व राज्यही चुकीच्या निर्णयांमुळे संकटात येताना दिसत आहे.

श्रीमान शरद पवार यांनी असे सांगितले आहे की, आगामी वर्ष साखरेसाठी खूपच अडचणीचे ठरणार आहे. साखर उद्योग व एकंदरीतच राज्यातील सहकार क्षेत्र कसे संकटात आहे व फडणवीस सरकारची कृषीविषयक धोरणे चुकीची असल्यामुळे संकट वाढले आहे, असे पवारांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ‘साखरेचे खाणार त्याला देव देणार’ या म्हणीला सध्याच्या राजवटीत काहीच अर्थ उरलेला नाही व हे सर्व पंतप्रधान मोदींचे ‘राजगुरू’ शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. विद्यमान सरकारला सहकार क्षेत्राचे, शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचे महत्त्व नसून त्यांच्या दृष्टीने राज्याला कर्जबाजारी करणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे महत्त्व आहे. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जमीन व्यवहारात रस आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे संकटांतील जगणे त्यांच्या खिजगणतीत नाही. गुजरातमध्ये जे निकाल लागले त्याचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते. ग्रामीण गुजरातने म्हणजे शेतकऱ्यांनी भारतीय जनता पक्षाला साफ लोळवले आहे व शहरी भागाने थोडेफार तारले आहे. विद्यमान सरकारने शेतकऱ्यांच्या घरांवर, जमीनजुमल्यांवर

गाढवाचा नांगर फिरवून

तेथे ‘स्मार्ट सिटी’सारखे प्रकल्प राबवायचे निर्णय घेतले आहेत त्याचीच प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया गुजरातच्या ग्रामीण भागात उमटली आहे. गावांचे शहरीकरण केले की शेतकरी ही जमातच नष्ट होईल. ‘ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी.’ शेतकऱ्यांच्या उरावर बिल्डर्स, व्यापारी, धनदांडगे आणून बसवले की, त्यांच्या ताकदीवर निवडणुका लढवायच्या व जिंकायच्या असा एकंदरीत सरकारी निर्णय झाला असेल तर तो धोकादायक आहे. महाराष्ट्रात कापूस उत्पादक, ऊस उत्पादक, बागायतदार शेतकरी अडचणीत आहे. कर्जमाफीची घोषणा फसवी ठरली आहे व या प्रकरणात सरकारने सरळसरळ भामटेगिरी करून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे शाप घेतले. हे पाप महाराष्ट्राच्या पुढील पिढय़ांना भोगावे लागतील व पुरोगामी कृषिप्रधान, सहकार क्षेत्रातील अग्रेसर वगैरे महाराष्ट्राचे स्मशान झालेले दिसेल. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांना विरोध करणे हा अपराध ठरत आहे व सरकारला देव्हाऱ्यात बसवून मंत्रपठण करणाऱ्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ही राज्याच्या अराजकाची सुरुवात तर नाही ना? नोटाबंदीपासून जीएसटीपर्यंत, कर्जमाफीपासून स्मार्ट सिटीपर्यंत, पाकिस्तानबाबतच्या धोरणांपासून चीन, मालदीवपर्यंतचे सर्वच निर्णय हे

बेधुंद धुक्यात

हरवले आहेत. दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीस महत्त्व देऊन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या नेत्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला तयार नाही. बोलणाऱ्यांच्या जिभा सरकारी यंत्रणांचा वापर करून हासडल्या जातात व त्याबद्दल टाळय़ा वाजवणाऱ्यांना ‘इनामे’ दिली जातात. शरद पवारांनी फक्त साखर कारखानदारी व उैस उत्पादकांचे प्रश्न मांडले आहेत. सध्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका साखर कारखाने किंवा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत न करण्याची आहे, असे मत शरद पवार यांनी मांडले आहे. कृषी क्षेत्रातील पवारांचे ज्ञान व अनुभव मोठाच आहे. त्यामुळे सरकारचे निर्णय चुकत आहेत व साखर कारखानदारी अडचणीत येईल ही पवारांची भीती खरी आहे. पण याच सरकारला शिवसेनेआधी पाठिंबा देण्याचा निर्णय त्यांच्याच पक्षाने घेतला होता व आजही सरकार संकटात आलेच तर अनेक अदृश्य हात मदतीस धावतील. त्या अदृश्य हातांवर चुकीचा निर्णय घेणारे शेतकरीविरोधी सरकार तरणार नाही ना? फक्त साखर कारखानदारीच नाही तर देश व राज्यही चुकीच्या निर्णयांमुळे संकटात येताना दिसत आहे.