कांदा आणि साखर!

कांदा काय किंवा साखर काय, त्यांचे उत्पादन काय किंवा त्यांच्या आयात-निर्यातीचे सरकारी धोरण काय, सगळीच अनिश्चितता असल्याने कांद्याने रडविले नाही आणि उसाच्या दांडक्याने मारले नाही असे होतच नाही. एकीकडे लहरी निसर्ग आणि दुसरीकडे तऱ्हेवाईक सरकारी धोरणे अशी ही कोंडी आहे. आयात-निर्यातीच्या धरसोडीमुळे कांद्याची कोंडी सध्या सुरूच आहे, पण निदान साखर आणि साखर उद्योग तरी पुढील काळात या ‘चरका’त पिळून निघणार नाही याची काळजी सरकारने आताच घ्यायला हवी.

कांद्याने सरकारला रडवले नाही किंवा साखरेने राज्यकर्त्यांचे तोंड कडू केले नाही असे एकही वर्ष जात नाही. कांदा आणि साखर यांचे चढलेले किंवा पडलेले भाव सामान्य माणसासह शेतकरी आणि सरकारला नाचवतातच. आताही कांदा आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने कांद्याच्या चढ्या दरामुळे घेतला असला तरी त्यामुळे समस्या सुटतील का, सामान्यांच्या डोळ्यांत कांदा पुन्हा पाणी आणणार का, असे नेहमीचे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. या वर्षी पावसाने कृपा केली तरी पाऊस दिवाळीपर्यंत लांबला. त्याचा फटका हिवाळी कांद्याला बसला. त्यामुळे उन्हाळी कांद्याचा साठा आणि हिवाळी कांद्याची उपलब्धता यातील समतोल बिघडला. या परिस्थितीचा फायदा मध्यस्थ, दलाल आणि व्यापारीवर्गाने उचलला नसता तरच नवल होते. कांद्याने पन्नाशी गाठण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. पुन्हा उत्पादन चांगले झाल्याने या वर्षी कांद्याची निर्यातही वाढली. कांदा बाजाराची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने निर्यात सुरू ठेवली, पण त्याचवेळी हिवाळी कांद्याची आवक लांबणार हे पाहून कांदा आयातीचाही निर्णय घेतला. सरकारची ही कसरत कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी असली तरी आयातीमुळे हिवाळी कांद्यालाच फटका बसू शकतो. कांदा किंवा साखरेच्या आयात-निर्यातीचा ‘लोच्या’ नेहमीच का होतो हादेखील एक जुनाच अनुत्तरित प्रश्न आहे. कांद्याच्या आयातीमुळे कांदा ‘हसतो’ का हे भविष्यात दिसेलच, पण पुढील दोन वर्षांत साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार हे स्पष्ट असल्याने भविष्यात साखरेचे भाव पडणार नाहीत आणि साखर उद्योग संकटात सापडणार नाही याची खबरदारी सरकार आताच घेणार आहे का? एका अंदाजानुसार २०१८-१९ या वर्षात साखर उत्पादन सुमारे २९० लाख टनांपर्यंत जाईल. देशातील साखरेचा खप लक्षात घेता ५० ते ६० लाख टन साखर अतिरिक्त ठरेल आणि ती सर्वांचे तोंड कडू करू शकते. कांदा काय किंवा साखर काय, त्यांचे उत्पादन काय किंवा त्यांच्या आयात-निर्यातीचे सरकारी धोरण काय, सगळीच अनिश्चितता असल्याने कांद्याने रडविले नाही आणि उसाच्या दांडक्याने मारले नाही असे होतच नाही. एकीकडे लहरी निसर्ग आणि दुसरीकडे तऱ्हेवाईक सरकारी धोरणे अशी ही कोंडी आहे. आयात-निर्यातीच्या धरसोडीमुळे कांद्याची कोंडी सध्या सुरूच आहे, पण निदान साखर आणि साखर उद्योग तरी पुढील काळात या ‘चरका’त पिळून निघणार नाही याची काळजी सरकारने आताच घ्यायला हवी.

बँक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
वी मुंबईतील बँक ऑफ बडोदावर पडलेल्या धाडसी दरोड्याने बँकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अलीकडील काळात ‘एटीएम’ लुटणे, एटीएममध्ये पैसे भरण्यासाठी जाणाऱ्या व्हॅनवर दरोडा टाकून त्या पैशाची लूट करणे असे प्रकार अधूनमधून घडत असतात. मात्र नवी मुंबईतील बँक ऑफ बडोदामधील ३० लॉकर्स ज्या पद्धतीने ‘साफ’ केली गेली तो सगळाच प्रकार थरारक आणि सुरक्षाव्यवस्थेला आव्हान देणारा आहे. जमिनीखाली भुयार खोदून शेजारच्या दुकानामधील सोन्या-चांदीचा ऐवज लुटण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. नवी मुंबईतील बँक लुटीचे प्रकरणही तसेच आहे. तथापि ज्या पद्धतीने दरोडेखोरांनी ७० फूट लांबीचे भुयार खणले आणि त्यांचा दरोड्याचा ‘प्लॅन’ बिनबोभाट अमलात आणला ते बँकेबरोबरच पोलीस यंत्रणेलाही आव्हान ठरणार आहे. तब्बल पाच महिने हे भुयार खणले जात असताना कुणालाच कसा संशय आला नाही, हा एक प्रश्न आहेच. बँकेच्या लॉकर रूमपर्यंत बरोबर या भुयाराचे दुसरं टोक एवढ्या अचूकपणे कसे नेले हादेखील प्रश्नच आहे. पुन्हा या घटनेच्या निमित्ताने सेफ्टी अलार्मचा आवाज बँकेच्या बाहेरदेखील कसा पोहोचू शकेल आणि बँकेच्या आत काहीतरी ‘गडबड’ सुरू असल्याची जाणीव इतरांनाही कशी होऊ शकेल, या दृष्टिकोनातून सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल. बँक लॉकर्सबाबतही धोरणात्मक बदल करावे लागतील. बँकेच्या लॉकरकडे ग्राहक ‘सुरक्षित ठेव’ म्हणून पाहतो. मात्र नवी मुंबईतील दरोड्याने हे लॉकर्सदेखील सुरक्षित नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. शिवाय बँक लॉकरमधील वस्तू चोरीस गेल्या तर बँक जबाबदार नसेल, असे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. तसे असेल तर बँक ऑफ बडोदामधील चोरी झालेल्या ३० लॉकरधारकांची अवस्था ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशीच होईल. लॉकरमधील वस्तूंचा विमा उतरविला असेल त्यांना दिलासा मिळू शकेल. मात्र या दरोड्याच्या निमित्ताने पुढील काळात लॉकरधारकाला विमा उतरविणे सक्तीचे करता येईल का, याचाही विचार बँकांना करावा लागेल. नवी मुंबईतील बँक दरोड्याचा तपास पोलीस त्यांच्या पद्धतीने करतीलच. कदाचित दरोडेखोर सापडतील, काही मुद्देमालही ताब्यात येईल, पण बँकांची स्ट्राँग रूम, लॉकर्स यांसह बँकेच्या एकूणच सुरक्षा व्यवस्थेवर या घटनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे हे निश्चित.