कायद्याचे हात किती लांब?

‘म्हाडा’तील निलंबित उपायुक्त नितीश ठाकूर प्रकरणात सरकारने घेतलेले श्रम विजय मल्ल्या प्रकरणात का घेतले नाहीत? विजय मल्ल्याच्या बाबतीतही ‘रेड कॉर्नर’ नोटिसा वारंवार बजावण्यात आल्या. वॉरंट निघाले, पण हे ‘महात्मा’ मल्ल्या त्यांचे ऐषारामी जीवन लंडन येथे सुखाने जगत आहेत. ठाकूर हा छोटा मासा होता. तो सहज हाती लागला. मल्ल्या मोठा मासा आहे. तो हाती लागता लागत नाही. कायद्याचे हात लांब आहेत, पण आरोपी किती ‘उंचा’ आहे हे पाहूनच ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात काय?

ऐकावे ते नवलच अशा अनेक नवलाईच्या गोष्टी आपल्या देशात घडत असतात. ‘म्हाडा’तील निलंबित उपायुक्त नितीश ठाकूरला संयुक्त अरब अमिरातीतून अटक करण्यात आली आहे. ठाकूर हा बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणातील आरोपी आहे. म्हाडाच्या पदावर असताना त्याने कोट्यवधी रुपयांची माया जमवली व त्याची संपत्ती २०० कोटींहून जास्त असल्याचे सांगितले जाते. सरकारातील अनेक ‘मलईदार’ पोस्टींग त्यास सहज मिळत गेल्या व मलई वाटून खाण्यावर त्याचा भर होता, पण शेवटी त्यास मलईचे अजीर्ण झाले. अटक झाली, महाशय जामिनावर सुटले व नेपाळमार्गे आखाती राष्ट्रात पळून गेले. त्याच्या विरोधात ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस जारी झाली व हिंदुस्थान सरकारच्या अथक परिश्रमाने तो पकडला गेला. या अथक परिश्रमाबद्दल हिंदुस्थान सरकारचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. परकीय भूमीवर लपून बसलेल्या एका भ्रष्ट अधिकाऱ्यास अखेर ‘बेड्या’ ठोकल्या. कायद्याचे हात लांब असतात ते हे असे. फक्त ते १००-२०० कोटींचा गफला करणाऱ्यांपर्यंत सहज पोहोचतात व दहा-वीस हजार कोटींत स्वदेशी बँकांना बुडवून पसार झालेल्या मल्ल्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. कायद्याचे हेच हात अशा वेळी ‘हात चोळत’ बसतात. बेनामी संपत्ती व चारा घोटाळाप्रकरणी लालू यादव तुरुंगात आहेत, पण आजही असे अनेक ‘लालू’ सरकारी कृपेने मुक्त जीवन जगत आहेत. महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्यातील ‘काँगेस-राष्ट्रवादी’ आरोपींची ‘दिवाळी-होळी’ तुरुंगातच जाईल अशा वल्गना पोकळ ठरल्या आहेत. आता हेच सिंचनवाले राज्यकर्त्यांचे खासम खास बनले आहेत. भुजबळ आत सडत आहेत, पण तशीच प्रकरणे घडविणारे अनेक जण बाहेर बागडत आहेत. गुजरात निवडणुकीत काही हजार कोटी रुपये विजयप्राप्तीसाठी उधळले गेले ते काय ‘देवपूजा’ करून मिळवले? ‘म्हाडा’तील निलंबित उपायुक्त नितीश ठाकूर प्रकरणात सरकारने घेतलेले श्रम विजय मल्ल्या प्रकरणात का घेतले नाहीत? विजय मल्ल्याच्या बाबतीतही ‘रेड कॉर्नर’ नोटिसा वारंवार बजावण्यात आल्या. वॉरंट निघाले, पण हे ‘महात्मा’ मल्ल्या त्यांचे ऐषारामी जीवन लंडन येथे सुखाने जगत आहेत. ठाकूर हा छोटा मासा होता. तो सहज हाती लागला. मल्ल्या मोठा मासा आहे. तो हाती लागता लागत नाही. कायद्याचे हात लांब आहेत, पण आरोपी किती ‘उंचा’ आहे हे पाहूनच ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात काय?

‘जैसे थे’ धोरणाचा इशारा

अपेक्षेनुसार रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणात कोणताही बदल केलेला नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतरचे हे पहिलेच पतधोरण असल्याने त्याबद्दल तशी उत्सुकता असली तरी अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि तरतुदी यांचा विचार करता धोरणात्मक व्याजदरांबाबत रिझर्व्ह बँक फेरबदलाचे धाडस करील ही शक्यता कमीच वर्तवली जात होती. ती खरी ठरली. पुन्हा महागाई वाढीचा धोका आणि वाढलेल्या वित्तीय तुटीमुळे अर्थव्यवस्थेबाबत निर्माण झालेली नाजूक स्थिती या दोन ‘टांगत्या तलवारीं’चाही विचार रिझर्व्ह बँकेला करावा लागणारच होता. आर्थिक उलाढालींमध्ये अलीकडे वाढ झाली असली तरी त्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमतीदेखील वाढू शकतात. त्यात आगामी मान्सून किती ‘कृपा’वृष्टी करतो याचा अंदाज आताच करता येणे कठीण आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे महागाई वाढण्याचा अंदाज सर्वच तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. त्याचेच प्रतिबिंब रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरणात पडलेले दिसते. हा एकप्रकारे केंद्र सरकारला इशाराच आहे. कारण विकास दराचा जो अंदाज आधी ६.७ टक्के असा होता तोदेखील रिझर्व्ह बँकेने ६.६ टक्के असा कमी केला आहे. ही कपात अल्प आहे हे खरे असले तरी शेवटी ती विकास दरातील घटच आहे. म्हणजे एकीकडे विकास दर ६.६ टक्के एवढाच राहणार आणि दुसरीकडे महागाई मात्र ५.१ टक्क्यांवरून ५.६ टक्के एवढी वाढणार, असे हे नकारात्मक चित्र पतधोरणातून समोर आले आहे. अर्थसंकल्प, त्यातील तरतुदी आणि घोषणांबद्दल केंद्र सरकार भले स्वकौतुकाचे ढोल बडवीत असले तरी रिझर्व्ह बँकेने सरकारला ‘जैसे थे’ पतधोरण ठेवून सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. नोटाबंदी, जीएसटी आणि वित्तीय तूट वाढण्यासंदर्भात ‘उदार’ धोरण यामुळे अर्थव्यवस्थेचे हेलकावणारे जहाज स्थिर करण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारची आहे.