‘भू’कंपाचे हादरे!

ज्या स्वच्छ कारभाराच्या नावाने आपण उठता बसता गळा काढतो तो गळा स्वकीयांनीच केलेल्या जमीन घोटाळ्यांच्या आरोपांनी पकडला जात असेल तर कसे व्हायचे? सिंचन घोटाळ्याच्या दणक्यांची जागा ‘भू’कंपाच्या हादऱ्यांनी घेतली की काय, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला तर त्याचे काय उत्तर राज्यकर्त्या पक्षाकडे आहे? स्वच्छ कारभाराचा दावा करणाऱ्या सध्याच्या सरकारला स्वकीय मंडळीच ‘भू’कंपाचे हादरे देत आहे. त्यामुळे सरकारचे महाराष्ट्राच्या भल्याचे केलेले दावे, ‘पारदर्शक’ कारभाराचे बुडबुडे आणि ‘पहारेकरी’ प्रतिमा यांचे काय होणार, या एका काळजीने आम्ही भाष्य केले इतकेच.

महाराष्ट्राचे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक असे सगळेच वातावरण सध्या अस्थिर आणि अशांत आहे. शांत, स्थिर, गंभीर, खंबीर आणि सुरक्षित असा एक लौकिक महाराष्ट्राचा होता. वर्षानुवर्षे आर्थिक आणि औद्योगिक आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र त्यामुळेच सामाजिक सुधारणा, पुरोगामी विचार आणि सांस्कृतिक प्रगतीची झेप घेऊ शकला. मात्र आज चित्र काय आहे? महाराष्ट्राची स्थिती आणि परिस्थिती काय आहे? आर्थिक, सामाजिक आणि इतर पातळ्यंवर तर राज्याला हादरे बसतच आहेत, पण ज्या ‘स्वच्छ’ आणि ‘पारदर्शक’ राज्यकारभाराचे फुगे मागील तीन वर्षांपासून हवेत उडवले जात आहेत त्यांनाही आरोपांची टाचणी लागत आहे. भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि घपल्यांच्या आरोपांची जी राळ विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्ष म्हणून आधीच्या राज्यकर्त्यांवर उडवली त्याच आरोपांची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडत आहे. हे सरकार आल्यापासून हा सिलसिला सुरू आहे. आता त्यात जमीन घपल्याच्या आरोपाची भर पडली आहे. पुन्हा ही राळ स्वकीयच उडवीत आहेत. त्यामुळे ‘धरले तर चावते, सोडले तर पळते’ अशी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची अवस्था झाली आहे. रंगपंचमीला अद्याप वेळ असला तरी सत्ताधारी पक्षामध्ये आरोपांची धुळवड आधीच सुरू झाली आहे. आता कोण कोणावर आरोपांची ‘पिचकारी’ मारीत आहे, कोण कोणाला ‘घोटाळ्या’च्या चिखलात लोळविण्याच्या प्रयत्नात आहे हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. त्यावर आम्ही काही बोलण्याचा प्रश्न नाही. मात्र विरोधी पक्षात असताना केलेल्या आरोपांचे ‘बूमरँग’ होतच राहणे किंवा स्वच्छ कारभाराच्या दावेकऱ्यांवर स्वकीयांकडूनच ‘अस्वच्छते’चे लांच्छन लागणे हे काही चांगल्या सरकारचे लक्षण नाही. राजकारण आणि सत्ताकारणाचे हल्ली जे ‘गजकर्ण’ झाले आहे ते दूर होणे कठीण आहे हे वादासाठी मान्य केले तरी ज्या स्वच्छ कारभाराच्या नावाने आपण उठता बसता गळा काढतो तो गळा स्वकीयांनीच केलेल्या जमीन घोटाळ्यांच्या आरोपांनी पकडला जात असेल तर कसे व्हायचे? सिंचन घोटाळ्याच्या दणक्यांची जागा ‘भू’कंपाच्या हादऱ्यांनी घेतली की काय, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला तर त्याचे काय उत्तर राज्यकर्त्या पक्षाकडे आहे? आधीच महाराष्ट्र आर्थिक घसरणीतून सावरू शकलेला नाही. अलीकडे सामाजिक दुफळीनेही राज्याची शांतता धोक्यात आली आहे. काही दशकांपूर्वी महाराष्ट्रात भूखंडाचे ‘श्रीखंड’ गाजले होते. स्वच्छ कारभाराचा दावा करणाऱ्या सध्याच्या सरकारला स्वकीय मंडळीच ‘भू’कंपाचे हादरे देत आहे. त्यामुळे सरकारचे महाराष्ट्राच्या भल्याचे केलेले दावे, ‘पारदर्शक’ कारभाराचे बुडबुडे आणि ‘पहारेकरी’ प्रतिमा यांचे काय होणार, या एका काळजीने आम्ही भाष्य केले इतकेच.

मुंबईचीच ‘कोंडी’
मुंबईतील वाहतूककोंडीवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काही विचारणा केली आहे. त्यात मुंबईमधील कार्यालयीन कामाच्या वेळा आणि साप्ताहिक सुट्टीचे दिवस बदलण्याची एक सूचना आहे. मुंबईतील वाहतूककोंडीच नव्हे तर लोकलमधील गर्दी, रेटारेटी, लोकल सेवेवर पडणारा ताण, तिच्या मर्यादा हे सर्वच प्रश्न आता कडेलोटाच्या स्थितीत आहेत. एल्फिन्स्टन स्थानकावरील पूल दुर्घटनेची तत्कालीक कारणे वेगळी असली तरी मुंबईची प्रमाणाबाहेर फुगलेली लोकसंख्या हेदेखील त्यामागील एक सुप्त कारण आहेच. मुंबईतील रस्ते, त्यावरून धावणारी वाहने आणि त्यातून उद्भवणारी वाहतूककोंडी ही डोकेदुखी अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पुन्हा चुकीची सरकारी धोरणे, नियोजनाचा अभाव, मुंबईची भौगोलिक मर्यादा आणि हाताबाहेर गेलेली लोकवस्ती यामुळे हा प्रश्न सुटण्याची खात्री कोणीही देऊ शकणार नाही. तरीही मुंबईचे जनजीवन, वाहतूक त्यातल्या त्यात सुसह्य होण्यासाठी काही ना काही उपाययोजना करणे आणि त्या कठोरपणे अमलात आणणे आवश्यकच आहे. त्यादृष्टीने उच्च न्यायालयाने विचारलेले प्रश्न, मांडलेले मत सरकारबरोबरच सामान्य जनतेनेही विचारात घ्यायला हवेत. शेवटी वाहतुकीची कोंडी हा मानवनिर्मित प्रश्न आहे आणि त्यावर तोडगा माणसानेच काढायचा आहे. मात्र तो काढताना मुंबईतील वाहतूककोंडी किंवा लोकलमधील रेटारेटी या प्रश्नांचे मूळ मुंबईवर वर्षानुवर्षे आदळणाऱ्या मानवी लोंढ्यांमध्ये आणि राजकीय स्वार्थासाठी हे लोंढे न रोखणाऱ्यांच्या मानसिकतेमध्ये आहे. कारण या लोंढ्यांनीच मुंबईचीच ‘कोंडी’ केली आहे. मुंबईचा श्वास कोंडला आहे. मुंबईकरांचा जीव गुदमरला आहे. मात्र २४ तास ‘धावणाऱ्या’ मुंबईमध्ये त्याचा विचार करण्यासाठी वेळ कोणाकडे आहे?