समान शिक्षण, सुदृढ देश

मच्छिंद्र ऐनापुरे

लीकडेच महाराष्ट्र शासनाने डॉक्टर, इंजिनीअरिंगसारख्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाकडे जाण्यासाठी ज्या पात्रता परीक्षा द्याव्या लागतात, त्या परीक्षांच्या धर्तीवर बारावी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पात्रता परीक्षांमध्ये महाराष्ट्राची मुले मागे पडतात याची जाणीव झाल्यावर शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. अर्थात असा निर्णय घेऊन शासनाने स्पर्धा परीक्षा आणि पात्रता परीक्षांसाठी मुलांना उद्युक्त केले आहे. ही बाब मोठी दिलासादायक म्हटली पाहिजे. कारण आपल्या परीक्षा मंडळांच्या (बोर्डाच्या) परीक्षा आणि अन्य विभागाच्या परीक्षा यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. या परीक्षा आणि अभ्यासक्रमांचा मुलांना पुढे भविष्यात उपयोगच होत नाही. साहजिकच महाराष्ट्रातील मुले अन्य राज्यांच्या तुलनेत स्पर्धा परीक्षांमध्ये मागे पडतात. त्यामुळे इच्छा असूनही आणि मेहनतीची तयारी असतानाही मुलांना हवे ते फिल्ड निवडताना अडचण येत होती. आता यात बदल होत आहे ही चांगली बाब म्हटली पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या परीक्षांमध्ये हा बदल होत असतानाच केंद्र सरकार संपूर्ण देशभरात एक अभ्यासक्रम राबवण्याचा विचार करीत आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण सर्वच राज्यांमध्ये सारखे करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. याला अनेक राज्यांनी सहमतीही दर्शवली आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच हा निर्णय संपूर्ण देशभरात लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशभरातल्या राज्यांमधील दहावी, बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा आणि त्यांचा अभ्यासक्रम एक राहणार आहे याचे खरे स्वागत व्हायला हवे.

आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत शिक्षण व्यवस्थेत सातत्याने परीक्षणे होत आहेत. त्यानुसार त्यात बदलही होत आहेत. कधी परीक्षा नको, कधी परीक्षा हवी किंवा परीक्षेत नापास झाला तरी त्याला वरच्या वर्गात ढकला असे निर्णय झाले. सध्या परीक्षा पद्धती असायलाच हवी अशी मागणी जोर पकडत असल्याने पहिली ते आठवीसाठी आता पुन्हा परीक्षा पद्धती लागू केली जाणार आहे. वास्तविक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षण हा शिक्षणाचा पाया आहे. हा पाया मजबूत असायला हवा. यात कुणाचेही दुमत असायचे कारण नाही. आज आपल्या देशात वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळा अभ्यासक्रम आहे. शिक्षणाचा स्तर वेगवेगळा आहे. काही राज्यांमध्ये पासिंग टक्केवारी ३३ टक्के तर कुठे ३६ टक्के आहे. आपल्या राज्यात ३५ टक्के आहे. आता केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार संपूर्ण देशात सरकारी शाळास्तरावर एकच अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. मानस संसाधन मंत्रालयाने सगळ्या राज्यांकडून अभिप्राय मागवले होते. त्यासंदर्भात बैठकाही झाल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच हा निर्णय अमलात येणार आहे.

असे झाले तर शिक्षण स्तरावर समानता येणार आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या मुलांना एकच अभ्यासक्रम शिकायला मिळणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातला मानसिक तणाव कमी होण्यास मदत होणार आहे. अर्थात हे फक्त सरकारी शाळांमध्ये असणार आहे. मात्र सरकारने देशात सर्वच स्तरांवर एकच अभ्यासक्रम लागू करायला हवा. ही समानता निश्चितच देशाला सुदृढ आणि स्थिर शिक्षण पद्धती देईल आणि भविष्यात युवकांना आपला देश, समाज आणि कर्तव्यांविषयी समर्पित भावना जागृत होण्यास मदत होईल. आपल्या देशात शिक्षणासंबंधित अनेक आयोग, समित्या बनल्या. सगळ्यांनी आपापले उपाय सांगितले. सगळ्यांचे उपाय नोकरशाहीने स्वीकारले. तशा प्रकारचा अभ्यासक्रम राबवत शिक्षणात वेगवेगळे प्रयोग होत राहिले. पूर्वी आपल्या शिक्षणात फक्त कारकून निर्माण करणारी व्यवस्था निर्माण झाली होती. मात्र अलीकडे कौशल्याधारित अभ्यासक्रमावर भर देण्यात आला आहे. मात्र यासाठी लागणारी सोयीसुविधा यांची मोठी कमतरता दिसून येत आहे. त्यामुळे यापासूनही फारसा लाभ होताना दिसत नाही. भौतिक सुविधा आणि संबंधित साधनसामग्री असणे महत्त्वाचे आहे. नेमका त्याचाच अभाव आपल्याला शाळांमध्ये दिसत आहे. याकडे लक्ष दिल्यास चांगला फायदा होणार आहे.

१९६५-६६ मध्ये कोठारी आयोगाची नियुक्ती करतेवेळी जपानी शिक्षणतज्ञांनी सांगितले होते की, आमच्या देशातील शिक्षणपद्धती राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान देते. त्याचबरोबर त्यांनी सावध करताना सांगितले होते की, राज्यांमधील वेगवेगळी शिक्षण पद्धती पुढे जाऊन राष्ट्रवादाला नुकसान पोहोचवेल आणि संकुचित प्रांतीयतेला जन्म देईल. त्यामुळे समान शिक्षणाची रचना आणि अंमलबजावणीच सुदृढ देश घडवू शकेल.