अमेरिका : युद्धसज्जतेवर सर्वाधिक खर्च करणारा देश

जगात युद्धसज्जतेसाठी लष्करावर सर्वात जास्त खर्च अमेरिका करतो. जगात लष्करावर होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी सर्व मोठ्या राष्ट्रांचा लष्करावरील एकूण खर्च ३४ टक्के आहे तर एकट्या अमेरिकेचा लष्करावरील खर्च ४८ टक्के एवढा आहे. म्हणजे सारे जग एकीकडे आणि एकटा अमेरिका एकीकडे अशी परिस्थिती आहे. जगभरातील देशांमध्ये भांडणे लावणे, त्यांना आपसात लढवणे आणि त्यांना युद्धासाठी शस्त्रांस्त्रांची विक्री करणे हाच अमेरिकेचा मूळ व्यवसाय आहे.

गाच्या नकाशावर एक नजर टाकल्यास असे दिसून येईल की, जिथे कुठे लष्करी संघर्ष आहे तिथे अमेरिकेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अस्तित्व आहेच. दोन राष्ट्रांमध्ये कसल्याही प्रकारचा वाद असो, वाद सतत वाढवत राहण्याचे काम अमेरिकाच करीत असते. शिवाय वाद मिटवण्याचे कामही अमेरिकाच करते! अमेरिकेच्या प्रत्येक गोष्टीचे एक मूल्य आहे, जो हे मूल्य देईल, अमेरिकेची ती वस्तू त्याची होईल. तुम्हाला अमेरिकेकडून जे हवे ते मिळवा,अमेरिकेच्या या व्यावहारिक धोरणामागे त्याचे शुद्ध व्यापारी हेतू आहेत. शस्त्रे विकायची आणि पैसा कमवायचा, बस्स.

अमेरिका ज्याच्या बाजूने असेल त्याच्या बाजूने वादाचा निकाल लागत असतो. त्यासाठी त्या देशाला जबर किंमत मोजावी लागते. गेल्या ७० वर्षांचा इतिहास हेच सांगतो की, जो अमेरिकेकडून नियमित शस्त्रास्त्र खरेदी करीत राहील, अमेरिका त्याच्या बाजूने असते. एकमेकांशी लढणारी दोन्ही राष्ट्रे ही अमेरिकेची मित्रच असली तरी सतत शस्त्रे खरेदी करून, युध्दे करुन ही राष्ट्रे दिवाळखोर होतात. तेव्हा अमेरिकेचा त्यांच्यातील रस कमी होतो. एकूण काय तर वाद कोणत्याही राष्ट्रात होवोत. संघर्ष करणारी राष्ट्रे नष्ट होईपर्यंत भ्रमात राहतात की, अमेरिका आपला मित्र आहे.

स्टॉक होम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट या जागतिक संस्थेच्या अहवालानुसार संपूर्ण जगभरात लष्कर आणि हत्यारे यावर एकूण १ लाख ३४ हजार कोटी डॉलर्स खर्च होतो. अहवालानुसार या युद्धसज्जतेवरील एकूण खर्चाच्या ४८ टक्के खर्च हा एकटय़ा अमेरिकाचा आहे. ब्रिटन आणि चीन हे देश प्रत्येकी ५ टक्के खर्च करतात. फ्रान्स आणि जपान प्रत्येकी ४ टक्के, जर्मनी आणि इटली हे देश प्रत्येक ३ टक्के तर हिंदुस्थान २ टक्के (दोन टक्के). म्हणजे जगभरातील अमेरिका वगळता लष्करावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या मोठ्या राष्ट्रांच्या युध्दसज्जतेवरील खर्चाची एकूण बेरीज ३४ टक्केच भरते. रशिया आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांच्या लष्करातील एकूण खर्च ८ टक्क्यांच्या वर जात नाही. अमेरिकन काँग्रेसच्या अहवालानुसार अफगाणिस्तान युद्धात अनेक देशांनी २०१३ ते १७ या ४ वर्षांच्या काळात अमेरिकेकडून प्रचंड प्रमाणात शस्त्रास्त्रे खरेदी केलेली आहेत. दुसरीकडे इस्रायलच्या भीतीने अरब राष्ट्रे आपल्या देशाची कोठारे शस्त्रास्त्रांनी भरत आहेत. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय पेंटागॉननुसार अमेरिकेने इराकला १२ अब्ज ८५ कोटी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे विकली. पेंटागॉननुसार २०१५ मध्ये अमेरिकेच्या हत्यारांची, शस्त्रास्त्रांची विक्री १३ टक्क्यांनी घटली. २०१६ मध्ये अमेरिकेने १९ अब्ज डॉटर्सची शस्त्रास्त्रे जगभराच्या देशांना विकली. ही अमेरिकेची शस्त्रे विक्रीची जगभराच्या शस्त्रविक्रीच्या तुलनेत ४२ टक्के भरते. अमेरिकेचा अंतर्गत सुरक्षेवरील खर्चही प्रचंड (६३ टक्के) प्रमाणात वाढत आहे. अमेरिका वगळता इतर सर्व देशांचा मिळून एकत्रित सरासरी खर्च ५५ टक्क्यांपर्यंत जाईल. केवळ शस्त्रसामुग्री तयार करणे आणि ती विकणे यावरच अमेरिकेचा लष्करावर केला जाणारा खर्च वापरला जात नाही. तर जगभरातील विविध देशांमध्ये भांडणे लावणे, त्यांच्यात युद्धखोरीचा उद्मंत निर्माण करणे, अमेरिकन हत्यारांसाठी नवनव्या बाजारपेठा निर्माण करण्यावरही अमेरिकेचा खर्च होत असतो. जी राष्ट्रे अत्याधुनिक पद्धतीची शस्त्रास्त्रे स्वतःच्या देशात विकसित करू शकत नाही अशा देशांना अमेरिका आपली बाजारपेठ मानते. पैसा आहे पण अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे तयार करण्याचे तंत्रज्ञान नाही असे देश यासाठी योग्य ठरतात. मुस्लिम राष्ट्रे, विशेषतः अरब तथा आखाती राष्ट्रे पेट्रोलचे प्रचंड उत्पादन करतात. त्यांच्याकडे पेट्रोल विकून येणारा पैसाही प्रचंड आहे. या राष्ट्रांना अमेरिका मनमानी दराने शस्त्रे विकते आणि भरपूर पैसा कमावते. त्यामुळे अमेरिकेचे आखाती, अरब, इस्लामी राष्ट्रांबद्दल धोरणच असे आहे की, ही राष्ट्रे सतत आपापसात झगडत, युद्धरत राहिली पाहिजेत.

विनाकारण किंवा क्षुल्लक कारणांवरून निर्माण केलेल्या या युद्धामध्ये सुरुवात कुणी केली होती. दोष कुणाचा होता, कोण निष्पाप आहे आणि सामान्य नागरिक किती पोळला जातो याच्याशी अमेरिकेला कसलेही सोयरसुतक नसते. अमेरिका हा फक्त एक श शस्त्रास्त्रांचा, युद्धाचा व्यापारी आहे. जो पैसा देईल त्याला तो आपला माल, शस्त्रास्त्रे विकतो. जगातील शांतता कायम राखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघामध्येसुद्धा अमेरिका व्हेटोचा वापर करते. तेव्हा ती एवढेच पाहात की, त्याच्या शस्त्रसामुग्रीचा मोठे खरेदीदार राष्ट्र कोणते आहे, त्या राष्ट्रासाठी अमेरिका व्हेटो वापरते. अमेरिकची ही भूमिका एखाद्या नरभक्षी पशूसारखीच आहे. हिंदुस्थानी उपखंड आणि आसपासच्या परिसरातील अमेरिकेचे धोरणसुद्धा या वास्तव्यावर प्रकाश टाकते. व्हिएतनाम, कोरिया, इराक आणि अफगाणिस्तानात अमेरिकेने शांतता प्रस्थापित करण्याचे जे नाटक केले ते सर्वश्रुतच आहे. शांती प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली अमेरिकेने कोरियाचे ५४,२४६ सैनिक ठार मारले. व्हिएतनाममध्ये तर अमेरिका १३ वर्षे लढत राहिला. ५८,२५८ व्हिएतनामी सैनिक त्याने मारले. कोरियन युद्धावर ४१० अब्ज डॉलर्स, व्हिएतनामी युद्धावर ५८५ अब्ज डॉलर्सचा त्याने खर्च केला. पदरी मात्र अपयशच आले. अमेरिका हे सारे करतो ते त्या-त्या देशांत लोकशाही स्थापन करण्याच्या नावाखाली. त्यासाठी त्याला नेहमीच हुकूमशहा पोसावे लागतात. आशिया आणि आफ्रिका या देशांतील लोकांचे रक्त हे अमेरिकेसाठी पाण्यापेक्षा अधिक मूल्यवान नाही. परंतु आशिया आणि आफ्रिकेतील राजकीय नेते या साधुरूपी सैतानाला ओळखण्यात नेहमीच उशीर करतात. तोपर्यंत तो देश सर्वार्थाने धुळीस मिळालेला असतो. त्यानंतरही त्याला अमेरिकेच्या भिकेवर जगण्याशिवाय पर्याय नसतो. अमेरिकेच्या या धोरणापायी जगभरामध्ये आतापर्यंत विविध देशांच्या १५ लाख सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे. तर जगभरातील विविध राष्ट्रांमध्ये आजही अमेरिकेचे १५ लाख सैनिक तैनात आहेत. राष्ट्रपतींचा आदेश मिळताच ते सरळ हल्ले करून युद्धास प्रारंभ करतात. युरोपियन राष्ट्रांची एकूण लोकसंख्या फक्त ८५० दशलक्ष आहे. तर जगाचा युद्धावरचा एकूण खर्च २०१८ पर्यंत ३० दशअब्ज एवढा आहे.

अत्याधुनिक शस्त्रसामुग्री तयार करणाऱ्या राष्ट्राला अमेरिका नेहमीच धडा शिकवत असते. स्वतः मात्र अतिशय अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे केवळ संशोधनच नव्हे तर निर्मितीही करत असते. लोकशाहीचे धडे जगाला शिकवणाऱ्या अमेरिकेचे जगभरातील १३० देशांमध्ये ६ हजार लष्करी तळ आहेत. तो एकाच्या पाठीवर थाप मारतो, दुसऱ्याला धमकावतो. त्याचवेळी तिसऱ्याला जवळ बोलावत असतो आणि चौथ्यावर लक्ष ठेवून असतो. स्वतःच्या स्वार्थाखेरीज अमेरिकेचे कुणीही मित्र नाही. कालपर्यंतचा मित्र असलेला तालिबान आज शत्रू आहे. ओसामा बीन लादेनला त्यानेच पोसले, मोठे केले. जगावरचे संकट बनवले आणि गरज संपताच संपवले. अमेरिकेचे हेच खरे धोरण आहे. ते दहशतवादाच्या बाबती जसे लागू आहे तसेच राष्ट्रांच्या बाबतीतही!