निवृत्ती वेतन १९९५ : वाढ कधी?

राजेंद्र बेंदरकर

आता वेळ आली आहे की, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची, त्यांना मुख्य आयुक्त (निवृत्ती वेतन) तसेच केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून आलेल्या आदेशांची माहिती निवृत्ती वेतनधारकांना द्यायची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी लाल फितीत अडकू नये ही अपेक्षा. कारण निवृत्तांना केवळ निवृत्ती वेतनाचाच आधार असतो.

खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्ती वेतन मिळावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधी व इतर तरतुदी कायदा १९५२ मध्ये बदल सुचवून १९७१ साली कुटुंब निर्वाह निधी योजना सुरू केली. यासाठी कुटुंब कल्याण निधीची स्थापना करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १.१६ टक्के रक्कम (मूळ पगार व महागाई भत्ता) ५ हजार रुपये ही मर्यादा पकडून कापण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये मालकाचा भाग १.१६ टक्के व केंद्र सरकारतर्फे १.१६ टक्के रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कुटुंब कल्याण निधीत जमा होऊ लागली, हा निधी अत्यंत तुटपुंजा होता व या निधीतून कर्मचाऱ्याला निवृत्ती वेतन मिळण्याची तरतूद नव्हती, कर्मचाऱ्याच्या आकस्मिक निधनानंतर त्याच्या पत्नी व मुलांना मासिक ठरावीक रक्कम मिळण्याची तरतूद होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यालादेखील निवृत्ती वेतन मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना १९९५ लागू केली व कुटुंब कल्याण निधीत कर्मचाऱ्यांच्या नावे जमा रक्कम निवृत्ती फंडात वळवली. निवृत्ती वेतन फंडासाठी सरकारने ५ हजार रुपयांच्या मर्यादेवर मालकाच्या भागातील ८.३३ टक्के रक्कम म्हणजे ४१७ रुपये कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतन फंडात वर्ग करून उर्वरित रक्कम म्हणजे १२ टक्के (संपूर्ण पगारावर म्हणजे मूळ पगार व महागाई भत्ता) वजा ४१७ रुपये एवढी रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा करणे सुरू केले. ही मर्यादा २००१ मध्ये केंद्र सरकारने ६ हजार ५०० रुपये केली व त्याप्रमाणे ५४१ रुपये कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतन फंडात जमा होऊ लागली. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १६ नोव्हेंबर १९९५ ही तारीख निर्धारित केली व या तारखेनंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली, परंतु निवृत्ती वेतनाची ही रक्कम २० ते ३५ वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्याला ५०० रुपये (कमीत कमी) व २ हजार ६०० रुपये (जास्तीत जास्त) मिळत असे. या तुटपुंज्या निवृत्ती वेतनात कर्मचाऱ्याचा औषधांचा खर्चदेखील भागत नाही. मार्च १९९६ मध्ये केंद्र सरकारने मालकांना/आस्थापनांना संपूर्ण पगारावर (मूळ पगार व महागाई भत्ता) ८.३३ टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन निधीत जमा करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला, परंतु बऱ्याच आस्थापना ६ हजार ५०० रुपये या मर्यादेवर ५४१ रुपये जमा करीत राहिली. नंतर काही आस्थापना व कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण पगारावर ८.३३ टक्के रक्कम जमा करण्यासाठी आयुक्त, भविष्य निर्वाह निधीकडे परवानगी मागितली, परंतु आयुक्तांनी परवानगी देण्यास तांत्रिक कारणावरून नकार दिला. याविरुद्ध काही कर्मचारी (एकूण १२ कर्मचारी) विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयात लढत होते. नंतर हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला व सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अशा प्रकारे संपूर्ण पगारावर (मूळ पगार व महागाई भत्ता) निवृत्ती वेतन निधीत रक्कम जमा करण्यास कर्मचाऱ्याला मनाई करू शकत नाहीत असा निकाल दिला. मधल्या काळात बरेच कर्मचारी निवृत्त झाले, परंतु हिमाचल प्रदेशमधील एक कर्मचारी कोहली जे हरयाणा पर्यटन विकास महामंडळात कार्यरत होते, त्यांनी संपूर्ण पगारावर फरकाची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली व निवृत्तीनंतर म्हणजे वयाच्या ५८ व्या वर्षापासून वाढीव निवृत्ती वेतन मिळावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिला व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार फरकाची रक्कम भरून स्वतःच्या निवृत्ती वेतनात २ हजार ३७२ रुपये ते ३० हजार ५९५ रुपयांपर्यंत अशी घसघशीत वाढ करून घेतली. हा निर्णय सर्व निवृत्ती वेतनधारकांना जे १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्ती वेतन योजना १९९५ चे सभासद आहेत/होते, त्यांना लागू होतो, परंतु या निर्णयानंतर आयुक्त, भविष्य निर्वाह निधी यांनी Exempt/Unexempt असा वाद उत्पन्न करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंमलबजावणीत खोडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. किमान निवृत्ती वेतनात वाढ सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारने २००९ साली कोशियारी समिती नेमली. त्या समितीने किमान निवृत्ती वेतन ३ हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता द्यावा अशी शिफारस केली, परंतु केंद्र सरकारने ती शिफारस विचारात घेतली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ज्या कर्मचाऱ्यांनी भविष्य निर्वाह निधीची उचल घेतली आहे, परंतु जे कर्मचारी केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन निधीत फरकाची रक्कम जमा करतील ते सर्व निवृत्त कर्मचारी वाढीव निवृत्ती वेतनास पात्र असतील.

यासाठी सर्व संबंधित निवृत्ती वेतनधारकांनी त्यांच्याशी संबंधित क्षेत्रीय आयुक्त (निवृत्ती वेतन) यांच्याकडे पत्रव्यवहार करावा. खरे म्हणजे सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा तपशील क्षेत्रीय आयुक्त (निवृत्ती वेतन) यांच्याकडे उपलब्ध आहे. या कारणाने निवृत्ती वेतन आयुक्त कार्यालय कर्मचाऱ्यांकडून असलेली देय रक्कम व वाढीव निवृत्ती वेतनातील वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या रकमेचा ताळमेळ करून वाढीव निवृत्ती वेतन देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकते.

आता वेळ आली आहे की, क्षेत्रीय आयुक्त (निवृत्ती वेतन) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तसेच त्यांना मुख्य आयुक्त (निवृत्ती वेतन) यांच्याकडून तसेच केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून आलेल्या आदेशांची माहिती निवृत्ती वेतनधारकांना देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी लाल फितीत अडकू नये ही अपेक्षा. कारण निवृत्तांना केवळ निवृत्ती वेतनाचाच आधार असतो. आता तरी तुटपुंज्या निवृत्ती वेतनात वाढ व्हावी.