हा हल्ला काय सांगतो ?

प्रातिनिधीक फोटो

सोमवारी कश्मीरात झालेला दहशतवादी हल्ला काय सांगतो? नोटाबंदीमुळे पाकडय़ांची मस्ती कमी झालेली नाही, उलट त्यांची कारस्थाने सुरूच आहेत. ‘नोटाबंदी’चे फायदे-तोटे काय ते येणाऱया काळात दिसेल, पण नोटाबंदी हा राष्ट्रीय कमी पण राजकीय विषय जास्त असल्याने त्या चिखलात दगड मारून लष्कराने स्वतःचे हसे करून घेऊ नये. ‘नोटाबंदी’नंतरही शहीद झालेल्या सैनिकांचा खरा आकडा जाहीर करावा व त्यात कालच्या तीन शहीद जवानांची भर टाकून ‘नोटाबंदी’च्या राजकारणास मूठमाती द्यावी इतकेच आमचे सांगणे आहे.

लष्कराने तरी राज्यकर्त्यांची चमचेगिरी करू नये. तसे झाले तर त्यांचीच प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कश्मीर खोऱयातील दहशतवाद वगैरे ६०-७० टक्क्यांनी घटला असल्याची माहिती लष्करातर्फे देण्यात आली, पण पुढच्या चोवीस तासांत जम्मू-कश्मीरमधील अखनूर क्षेत्रात मोठा दहशतवादी हल्ला झाला व त्यात तिघांचा मृत्यू झाला आहे. सोमवारी पहाटे दहशतवाद्यांनी जनरल रिझर्व्ह इंजिनीयरिंग फोर्सच्या (जीआरईएफ) तळाला लक्ष्य केले. सीमा भागात रस्त्यांची बांधणी आणि देखभाल करणारी बॉर्डर रोडस् ऑर्गनायझेशन जीआरईएफच्या अखत्यारीत काम करीत असते. त्याच तळावर पहाटे दहशतवाद्यांनी गोळीबार करीत हल्ला केला. दहशतवादी पूर्वी सार्वजनिक ठिकाणी हल्ले करीत होते. आता ते सरळ आमच्या लष्करी तळांवर हल्ले करतात व त्यात आमचे जवान मारले जातात. नोटाबंदीनंतर झालेला हा बदल मानावा काय? ‘नोटाबंदी’ झाल्यामुळे जे फायदे होतील त्यात दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन हे कलम अग्रभागी होते व ते महत्त्वाचेच आहे; पण ८ नोव्हेंबरनंतर मणिपूरसारख्या राज्यात
दहशतवादी घटना वाढल्या
व तेथेही लष्करी तळांवर हल्ले झाले. नोटाबंदीनंतर पंतप्रधानांचा एकही मोठा विदेश दौरा झाला नाही हे एक बरे झाले. बाकी अनेक पातळय़ांवर फारसे बरे चालल्याचे दिसत नाही. सोमवारी कश्मीरात झालेला दहशतवादी हल्ला काय सांगतो? नोटाबंदीमुळे पाकडय़ांची मस्ती कमी झालेली नाही, उलट त्यांची कारस्थाने सुरूच आहेत. गेल्या वर्षभरातील विचार केला तर पाकडय़ांच्या हल्ल्यात जम्मू-कश्मीरमध्ये ६० जवान शहीद झाले आहेत. २०१४ आणि २०१५ या वर्षांत हीच संख्या अनुक्रमे ३२ आणि ३३ होती. ती यंदा दुप्पट झाली, हे पाकडय़ांना जरब बसल्याचे लक्षण कसे मानता येईल? नोव्हेंबर महिन्यातही नगरोटा लष्करी तळावर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यात आपले सात जवान शहीद झाले होते. तरीही ‘नोटाबंदी’चे परिणाम पाकपुरस्कृत दहशतवादावर होत आहेत असे मान्य केले तर मग हाच परिणाम चीनच्या दादागिरीवर आणि त्यांच्या अरुणाचल, लेह, लडाखमधील घुसखोरीवर का होऊ नये? याचेही उत्तर आमच्या लष्करी प्रवक्त्यांनी द्यायला हवे. लष्करावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्याची आमची इच्छा नाही. किंबहुना
त्या चिखलात
कुणी त्यांना ओढू नये, पण स्वतः लष्कराने या घाणीचे शिंतोडे आपल्या वर्दीवर उडणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. राजकारणी व सत्ताधारी त्यांच्या मतलबासाठी लष्करास राजकीय डबक्यात ओढत असतील तर लष्कराच्या सर्वोच्च प्रमुखांनी सावधान राहायला हवे. पाकिस्तानवरील सर्जिकल स्ट्राइकनंतर हा सर्व ‘युद्ध प्रकार’ संघ शिकवणीमुळे झाल्याची तुतारी संरक्षणमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर यांनी फुंकली व उत्तर प्रदेश निवडणुकांतील प्रचारसभांतून सर्जिकल स्ट्राइकचे श्रेय सैनिकांना न देता भाजपवाले स्वतःच घेतात. हा प्रकार धक्कादायकच म्हणावा लागेल. इतकेच शौर्य असेल तर त्याच हिमतीने या मंडळीने देशात समान नागरी कायदा लागू करावा. राममंदिर उभे करावे. कश्मीरातील ३७० कलमाची राखरांगोळी करून ती राख धर्मांधांच्या तोंडास फासावी! हे झाले तरच देशाचे भविष्य घडेल. ‘नोटाबंदी’चे फायदे-तोटे काय ते येणाऱया काळात दिसेल, पण नोटाबंदी हा राष्ट्रीय कमी पण राजकीय विषय जास्त असल्याने त्या चिखलात दगड मारून लष्कराने स्वतःचे हसे करून घेऊ नये. ‘नोटाबंदी’नंतरही शहीद झालेल्या सैनिकांचा खरा आकडा जाहीर करावा व त्यात कालच्या तीन शहीद जवानांची भर टाकून ‘नोटाबंदी’च्या राजकारणास मूठमाती द्यावी इतकेच आमचे सांगणे आहे.