ज्युनियर कॉलेजमधील २४८ शिक्षकांना घरी बसवले

सामन प्रतिनिधी । मुंबई

२०१२ मध्ये सेवेत दाखल झालेल्या तसेच तीन वर्षांचा शिक्षणसेवक पदाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या मुंबई विभागातील ज्युनियर कॉलेजमधील २४८ शिक्षकांना घरी बसविण्यात आले आहे. मे २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीबंदीचा आदेश जारी झाला होता. या शिक्षकांची नियुक्ती भरतीबंदीच्या आदेशानंतर झाली असून शिक्षकांच्या पदाला शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून ‘एनओसी’ही घेतलेली नव्हती, असे कारण पुढे करीत या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. या कारवाईमुळे शिक्षक वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने प्राचार्यांना नोटिसा बजावल्या असून २०१२ ते २०१३ या वर्षात रूजू झालेल्या शिक्षकांच्या मान्यता रद्द केल्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचनेनंतरही शिक्षक सेवेत राहिल्यास त्याच्या वेतनाची जबाबदारी संबंधित कॉलेजची तसेच संस्थेची राहील, असेही या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

आज शिक्षण उपसंचालकांसमोर निदर्शने
शिक्षण विभागाच्या या कारवाईला उत्तर देण्यासाठी आम्ही शनिवार, १५ जुलैला शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने करणार आहोत. कायद्यानुसार तीन वर्षांचा शिक्षणसेवक कालावधी पूर्ण झाल्यावर आठ दिवसांत त्या शिक्षकांची फाईल वेतनश्रेणीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवायची असते. त्या अधिकाऱ्यानेही आठ दिवसांत मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. एक महिन्याच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास तो शिक्षक आपोआप सेवेत कायम होतो. सरकारच्या वेळकाढूपणा विरोधात कायद्याचे दारही ठोठावू शकतो.
– प्रा. अनिल देशमुख, सचिव, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना

२ मे २०१२ रोजी शिक्षक भरतीबंदीचा आदेश निघाला. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय नवीन शिक्षक भरती बंद करण्यात आली. मात्र ज्युनियर कॉलेजमध्ये अतिरिक्त शिक्षक नव्हते. दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक होते. २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात शिक्षक भरती बंद का आहे. याविषयी जनहित याचिक दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीवेळी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर ८ सप्टेंबर २०१३ ला २०१२ मध्ये कार्यरत झालेल्या ज्युनियर कॉलेजमधील शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली होती. मात्र तरीही फक्त एनओसी नसल्याने या शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे.