शिक्षणाच्या दर्जाची दिशाहीनता !

 

प्रत्येक देशाचे शैक्षणिक धोरण असते व तीच त्या राज्याची-देशाची ओळख ठरते. मात्र आपल्या देशाच्या नकारात्मक ठरणाऱया शैक्षणिक धोरणाचा पुढच्या पिढीला चांगलाच फटका बसणार आहे. अतिशय खोल समुद्रात बोट असताना जर दिशा दाखवणारे होकायंत्रंच दिशाहीन झाले तर संभाव्य शक्यता दोनच असू शकतात. एक म्हणजे किनारा दुरापास्तच किंवा काहीशा सुदैवाने दूरवर कुठल्यातरी किनाऱ्याला लागणार. आपली शिक्षणव्यवस्थाही अशीच आहे असे म्हणावे लागेल. या व्यवस्थेत सध्या तरी कोणत्याच प्रश्नाबाबत दीर्घकालीन धोरण वा उपाय दिसून येत नाहीत.

या स्थितीबाबत उदाहरणादाखल सध्याचा परीक्षांबाबतचा निर्णय घेता येईल. कधी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ४-४ घटक चाचण्या तर कधी परीक्षांचा विद्यार्थ्यांवर येणाऱया त्रासापासून मुक्तीसाठी परीक्षाच नकोच. शिक्षण विभागाने समस्यांवरील उपाय म्हणून योजिले जाणारे उपायच नवनवीन समस्यांना जन्म देताना दिसत आहेत. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १६ मध्ये दुरुस्ती करत ८ वी पर्यंत नापास न करण्याच्या धोरणात बदल करत आता ‘न-नापास’ धोरण पाचवीपर्यंतच राबवणार असल्याचे सूतोवाच सरकारने केले आहे. आता प्रश्न हा आहे की, ढकलगाडीच्या धोरणामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे या निष्कर्षांच्या आधारावर ८ वी पर्यंत नापास न करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जात असेल तर मग एकूणच ‘न -नापास’ धोरण हटवले का जात नाही. पुन्हा हा ‘प्रयोग’ ५ वी पर्यंत ‘चालू’ ठेवण्यामागचे कारण कोणते? यात एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे ‘शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नव्हे’ त्यामुळे कुठलाही निर्णय अतिशय अभ्यासपूर्ण, संवेदनशीलपणे, दूरदृष्टीने आणि शुद्ध हेतूने घेणे अपेक्षित आहे. शिक्षणातील एका चुकीच्या निर्णयाचा परिणाम हा संपूर्णपणे एका पिढीवर होत असतो. अशा धरसोड धोरणामुळे अनेकांचे भविष्य बिघडू शकते.

वस्तुतः विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू. त्याला समोर ठेवूनच निर्णय घेतले जायला हवेत. दुर्दैवाने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत याकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. आजवर कुठल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी वा शिक्षकांनी ‘परीक्षा नकोत’ अशी मागणी वा त्यासाठी आंदोलन केलेले नाही. तरीदेखील ‘न -नापासाचा’ निर्णय का घेतला याचे उत्तर अनुत्तरितच आहे. तसेच जर शासनाने कुठल्याही मागणीशिवाय केवळ संवेदनशील भावनेतून निर्णय घेतला असे गृहीत धरले तर केजीपासून पीजीपर्यंत पालकांची जी आर्थिक पिळवणूक केली जातेय त्याचे काय, याचे उत्तर नाहीच

परीक्षा म्हणजे काय? त्या कशासाठी असतात? याकडे डोळसपणे पाहिले तर मुळातच परीक्षांचा बाऊ करणे म्हणजे शिक्षणाच्या प्रमुख उद्दिष्टालाच हरताळ फासण्यासारखे ठरते. परीक्षा म्हणजे तुम्ही जे आत्मसात केले आहे त्याचे सादरीकरण. हाच नियम संपूर्ण जीवनाला लागू पडतो. मग ते शाळेच्या चार भिंतींच्या आड दिले जाणारे औपचारिक शिक्षण असो की कुठुंब -समाजात आपसूकपणे प्राप्त होणारे अनौपचारिक शिक्षण असो. योग्य मार्गदर्शन आणि मनापासून आत्मसात करण्याची आसक्ती असेल तर परीक्षेची भीती असूच शकत नाही. परीक्षा म्हणजे मागे वळून न पाहण्याचा मार्ग. आपल्या ध्येयपूर्तीच्या मार्गावर आपण कोठे आहोत हे परीक्षेतून कळते. आपल्या बलस्थानांचा, आपण नेमके कुठे कमी पडतो आहे याचा अंदाज परीक्षांतून येतो. त्यामुळे परीक्षाच नकोत हा दृष्टिकोन घातकच ठरणार हे सांगण्यासाठी केवळ आणि केवळ शिक्षणतज्ञच हवेत असे नाही.

अन्य देशात अस्तित्वात असणारा ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा पर्याय’ स्वीकारत पारंपरिक परीक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. याचा परीक्षाच नाहीत असा सोयीस्कर अर्थ लावत विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाला ‘बाय बाय ’ करण्याचे धोरण अंगिकारले तर शिक्षकांनी अध्यापनाकडे केवळ सोपस्काराचा दृष्टिकोन अवलंबला. सगळेच कसे छान -छान. वर्षे उलटली. देशातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा लेखाजोखा मांडणारे अहवाल ‘प्रथम’ने मांडले आणि समोर आले ते विदारक सत्य. पाचवीच्या मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येईना. आठवीच्या मुलांना गुणाकार-भागाकारसारखे मूलभूत प्रश्न येईनात तर दुसरीकडे शिक्षक पात्रता परीक्षांचा निकाल ४-५ वर्षे ‘नापास’ ठरत असल्याचे पुढे आले. एकूणच आधीच प्रश्नांकित असणारी शिक्षणप्रणाली गुणवत्ता ‘तळ’ गाठू लागल्याचे उजेडात आले. कारण एकच परीक्षा नाहीत म्हणून शिक्षणाकडे गांभीर्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हवा. तसेच शासन-शैक्षणिक संस्था-पालक -शिक्षक आणि विद्यार्थी या सर्वांना ‘शिकते’ करावयाचे असेल तर परीक्षा असायलाच हव्यात.

विकसित देशात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन म्हणजे दररोज विद्यार्थी -शिक्षक यांच्यातील एकास एक सवांदातून विद्यार्थ्यांच्या आकलनाचे परीक्षण. यासाठी विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ३०-१ असावे हे अपेक्षित. पण प्रश्न हा आहे की, एक वर्गात ६०-७० मुले असतील तर हे कसे शक्य आहे. परीक्षा नाहीत याचे अनुकरण करताना त्या देशात संरक्षणाइतकेच शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते याचेदेखील अनुकरण करायला हवे होते. या सगळय़ा गोष्टींचे डोळसपणे अवलोकन न केल्यामुळे न-नापास धोरण हे अंधानुकरण ठरले आणि पर्यायाने यू -टर्नची नामुष्की आली आहे.
ज्या वर्गांच्या परीक्षा घेतल्या जातात त्यादेखील वर्तमानात केवळ सोपस्कार ठरताना दिसतायेत. अगदी बोर्डाची दहावी-बारावीची परीक्षादेखील त्यास अपवाद नाही. हे पूर्णतः थांबवून चौथी-सातवीला बोर्ड परीक्षा आणि अन्य वर्गांच्या वर्षातून एकदा त्रयस्त यंत्रणेमार्फत (शासनमुक्त) मूल्यांकन व्हायला हवे.

शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वच निर्णय विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून घेण्याची संस्कृती आता अंगिकारणे गरजेचे आहे. शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, वर्तमान शिक्षण व्यवस्था ही विद्यार्थ्यांच्या सकस बौद्धिक वाढीस नक्कीच पुरेशी नाही. त्यांच्यापर्यंत काय पोहोचते आणि त्याचा दर्जा कितपत राखला जातोय याचा अभ्यास करणं सध्याच्या घडीला महत्त्वाचे आहे. यासाठी परीक्षा अनिवार्य करणे हे त्याचेच एक पाऊल ठरू शकते.