देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी…

<<सुभाषचंद्र आ. सुराणा>>

केंद्र सरकारच्या समोर अनेक मोठमोठय़ा समस्या आहेत त्यामुळे ज्या उद्योगधंद्यांना भांडवल देऊन बेरोजगारी कमी करण्यासाठी जे उपाय योजले पाहिजेत त्याकडे बँका व केंद्रीय अर्थ संचालनालयाचे दुर्लक्ष होत आहे. बँकिंग प्रणाली सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जाणीवपूर्वक विशेष लक्ष द्यायला हवे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कामकाज सुधारले जाईल याकडे लक्ष केंद्रित केल्यास देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

२०१७ रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या पतधोरणाचा द्विमासिक आढावा जाहीर करून पूर्वीचा रेपो दर जैसे थे ठेवले. सलग चौथ्या आढाव्यात ६.२५ टक्क्यांचा रेपो दर हाच कायम ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या समितीतील सहापैकी पाच सदस्यांनी आहे तोच ‘रेपो दर’ कायम ठेवण्यास सहमती दर्शविली, परंतु रवींद्र एच. ढोलकिया यांनी मात्र असहमती दर्शविली.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल यांनी सांगितले की, व्याजदरात कपात करण्यासाठी सरकारचा दबाव होता. त्यासंदर्भात वित्त मंत्रालयाच्या अधिकारीवर्गाने पतधोरण समितीसोबत १ आणि २ जूनला बैठक आयोजित केली होती. तथापि, पतधोरण समितीतील सर्व ६ सदस्यांनी एकमुखाने निर्णय घेऊन या बैठकीस नकार दर्शवून पूर्वीचेच व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा कल स्पष्ट केला. रेपो दर ६.२५ टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर ६ टक्के हाच कायम ठेवण्यात आला आहे.

वैधानिक रोखता प्रमाण अर्धा टक्का कमी करून २० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. यामुळे बँकांना अधिक प्रमाणात कर्जे देता येतील, अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली. या निर्णयामुळे गृहकर्जे आणि इतर कर्जावरील व्याजदरही जैसे थे राहील.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) वृद्धी दराचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने अल्प प्रमाणात कमी करून ७.३ टक्के केला आहे.रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या दोन्ही सहामाहीसाठी वेगवेगळय़ा महागाई दराचे संकेत दिले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठी महागाई दर २ ते ३.५ टक्के तर दुसऱया सहामाहीसाठी ३.५ ते ४.५ टक्के राहील. जीएसटीचा महागाई दरावर निश्चितपणे परिणाम होणार आहे. जीवनोपयोगी वस्तूंचे दर नियंत्रित राहिल्यास महागाईवर अल्पसा परिणाम होईल.

अर्थव्यवस्था संतुलित करावयाची असेल तर लोकप्रिय निर्णय घेऊ नयेत. आर्थिक शिस्त पाळली गेली पाहिजे. सातवा वेतन आयोग, राजकीय स्थिती, आर्थिक जोखीम यामुळे महागाई वाढण्याची तीक्र शक्यता आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घोषित केलेल्या ५० दिवसांच्या नोटाबंदी मोहिमेचा आर्थिक विकासावर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचा दावा पटेल यांनी केला. महागाई दरात झालेली घट व जीडीपीची वाढ यामुळेच दरबदल न करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. पुढील आढावा १, २ ऑगस्ट २०१७ रोजी घेतला जाईल. तोपर्यंत आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होणार नाही याची काळजी रिझर्व्ह बँक घेणार आहे. खासगी गुंतवणूक, बँकिंग क्षेत्राची सुदृढता याकडे तातडीने लक्ष देण्यात गरज आहे.

रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर जैसे ठेवल्याने शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम झाला व शेअर बाजाराचा निर्देशांक (सेन्सेक्स) ८१ अंकांनी वाढून ३१, २७१ वर बंद झाला. पतधोरणात २०१६-१७ या वर्षात आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के इतका राहील, असेही म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेबाबत पूर्णपणे जागरुक असलेले यापूर्वीचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्वतःच्या सदसद्विवेक बुद्धीनुसार आरबीआयचा कारभार आर्थिक हिताने हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या वर थोडासाही डाग न पडेल या पद्धतीने कामकाज केले. तोच कित्ता त्यांचे शिष्य म्हणून काम केलेले विद्यमान गव्हर्नर डॉ. उैर्जित पटेल यांनी गिरविला. पटेल यांनी ऑक्टोबरमध्ये व्याज दरात कपात जाहीर केली. मात्र त्यानंतर केंद्रीय अर्थखात्याशी सल्लामसलत करण्याची सूचना व विनंती त्यांनी स्वीकारली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार नाराज आहे. रेपो दरात कपात करावी की करू नये या मुद्यावर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील तणाव व संघर्ष मात्र या पतधोरण आढाव्याद्वारे उघड झाला आहे. रेपो दर जैसे थे ठेवला असतानादेखील बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी भरपूर पैसा आहे, परंतु राष्ट्रीयीकृत बँका मुद्रा लोन व इतर प्रकारचे अन्य लोन यासाठी गरजू व्यापारी वर्गांना कर्जपुरवठा नीटसा करीत नाहीत ही वस्तुस्थिती कायम आहे. त्यामुळेच बेरोजगारी वाढत आहे. बाजारपेठा तेजीत नाहीत, बँकांकडे मुबलक पैसा आहे, परंतु त्याचे वितरण नाही, बँकांवर बुडीत कर्जाचा वाढता डोंगर आहे. ‘मल्ल्यासारखे’ बुडवे अनेक आहेत. त्यांच्याकडून उत्तम प्रकारे वसुली मात्र होत नाही. भांडवलाशिवाय उद्योगधंदे वाढू शकत नाहीत. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या समोर अनेक मोठमोठय़ा समस्या आहेत त्यामुळे ज्या उद्योगधंद्यांना भांडवल देऊन बेरोजगारी कमी करण्यासाठी जे उपाय योजले पाहिजेत त्याकडे बँका व केंद्रीय अर्थ संचालनालयाचे दुर्लक्ष होत आहे. बँकिंग प्रणाली सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जाणीवपूर्वक विशेष लक्ष द्यायला हवे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कामकाज सुधारले जाईल याकडे लक्ष केंद्रित केल्यास देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.