पाच राज्यांतील रणधुमाळी

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत प्रचाराचा धुरळा, आश्‍वासनांची आतषबाजी, आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उंच उडालेली दिसेल. भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढ्याची शस्त्रे झाडाला टांगली जातील. साम, दाम, दंड, भेद आदींचा सर्रास वापर करून उमेदवारांची पळवापळव आणि पक्षीय फोडाफोडीचा ‘घोडेबाजार’ जोरात होईल. अर्थात मतदारराजा सुज्ञ आहे हे सांगण्याची गरज नाही.

पाच राज्यांतील रणधुमाळी
उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गोव्यासह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल अखेर वाजला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी यासंदर्भात घोषणा केली. त्यानुसार ४ फेब्रुवारीपासून एकूण सात टप्प्यांत मतदान होईल आणि ११ मार्च रोजी पाचही राज्यांतील मतमोजणी होऊन ही रणधुमाळी थंड होईल. या निवडणुका अनेक अर्थांनी लक्षवेधी ठरणार आहेत. मणिपूर हे तुलनेत खूप छोटे राज्य आणि तेथील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा प्रभाव तसा राष्ट्रीय राजकारणावर फारसा पडत नाही. मात्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि गोवा येथील निवडणुका निकालांवर राष्ट्रीय राजकारणाची पुढील वाटचाल ठरणार आहे. गोवा हेदेखील छोटेच राज्य, पण तेथील निकालाचेही पडसाद उद्या राष्ट्रीय पातळीवर उमटू शकतात. मुळात तेथील सत्ताधारी भाजपचाच जीव सध्या टांगणीला लागला आहे. कारण ज्या विचारांनी गोव्यात त्या पक्षाचा प्रसार झाला त्याच विचारांचा त्यांना सत्तेत आल्यावर विसर पडला. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तेथील प्रमुख पदाधिकारी सुभाष वेलिंगकर यांनी गोवा सुरक्षा मंच या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली आहे. शिवसेनेनेही गोव्याच्या राजकारणात दमदार पाऊल टाकले असून गोवा सुरक्षा मंचाशी युती केली आहे.
गोव्यातील भाजप सरकारचा
एक घटक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे आजवर ‘सुशेगाद’ असलेली भाजपची गोव्यातील नौका आताच हेलकावे खात आहे. पंजाबमध्येही भाजपची सर्व मदार पूर्वीपासून अकाली दलाच्या भरवशावर राहिली आहे. यंदा अकाली दलालाच ‘अ‍ॅण्टीइन्कम्बन्सी’ला तोंड द्यावे लागेल असे चित्र आहे. त्यात भाजपचा पंजाबमधील ‘चेहरा’ असलेले नवज्योतसिंग सिद्धू काँग्रेसतर्फे पंजाबच्या आखाड्यात उतरले आहेत. ‘आप’ची पूर्वी असलेली एकतर्फी हवा सध्या पंजाबमध्ये दिसत नसली तरी त्याचा लाभ सत्ताधार्‍यांना किती होईल याबद्दल निश्‍चित काही सांगता येणार नाही. त्यामुळे पंजाबमध्ये भाजपसाठी ‘बल्ले बल्ले’ परिस्थिती दिसत नाही. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीचा केंद्राचा प्रयोग गेल्या वर्षी चांगलाच फसला. सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश रावत सरकारची पुनर्स्थापना केली. आता हा फसलेला प्रयोग वर्षभरानंतरही भाजपला किती भोवतो आणि विद्यमान मुख्यमंत्री हरीश रावत आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला किती ‘हात’ देतो हे ११ मार्च रोजी स्पष्ट होईल. सर्वाधिक उत्सुकता अर्थातच उत्तर प्रदेशमधील ‘राजकीय दंगली’बाबतच आहे. आधीच तेथे सत्ताधारी समाजवादी पक्षात ‘कौटुंबिक यादवी’ माजली आहे. मुलायमसिंग यादव आणि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या वडील विरुद्ध मुलगा यांच्यातील टोकाच्या संघर्षाने तेथील अनेक राजकीय समीकरणे ‘संभ्रमित’ करून टाकली आहेत. ‘सपा’मधील
कौटुंबिक यादवी
शांत होते की भडकलेलीच राहते यावरही राज्याचे आणि इतर पक्षांचे लाभहानीचे गणित अवलंबून असेल. शेवटी उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक म्हणजे मिनी लोकसभा मानली जाते. दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असेही म्हटले जाते. त्यामुळे त्या राज्यात सात टप्प्यांमध्ये होणारे मतदान कोणाच्या पदरात किती माप टाकते यावर भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणाच्या चित्राचे रंग भरले जाणार आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे भवितव्यदेखील या राज्यांच्या निवडणूक निकालांवर अवलंबून असेल. पुन्हा नोटाबंदीच्या निर्णयाला सुमारे दोन महिने उलटत आले तरी सामान्य जनतेचे न थांबलेले हाल, महागाई वगैरे कळीचे मुद्दे आहेतच. तेव्हा पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत याच मुद्द्यांचे गुद्दे उगारले जातील. प्रचाराचा धुरळा, घोषणा आणि आश्‍वासनांची आतषबाजी, आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उंच उडालेली दिसेल. भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढ्याची शस्त्रे निवडणूक काळापुरती झाडाला टांगली जातील. साम, दाम, दंड, भेद आदींचा सर्रास वापर करून उमेदवारांची पळवापळव आणि पक्षीय फोडाफोडीचा ‘घोडेबाजार’ जोरात होईल. अर्थात मतदारराजा सुज्ञ आहे हे सांगण्याची गरज नाही. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था ‘मंदी’त असली तरी पुढील सवा महिना पाच राज्यांतील निवडणुकांचा बाजार ‘तेजी’त असेल एवढे मात्र खरे!