शहरी नक्षलवाद प्रकरण : पत्रकार परिषद घेतलीच कशी? हायकोर्टानं पोलिसांना सुनावलं

सामना ऑनलाईन । मुंबई

शहरी नक्षलवाद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटक न करता नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत अटक करण्यात आलेल्यांविरोधात भक्कम पुरावे असल्याचे स्पष्ट केले होते. पत्रकार परिषद घेऊन या खटल्याप्रकरणी दावे-प्रतिदावे करण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘पोलिसांनी या संदर्भात पत्रकार परिषद कशी घेतली? प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशा पद्धतीने माहिती जाहीर करणे चुकीचे आहे,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने  पोलिसांना सुनावले आहे.

पोलिसांचा गौप्यस्फोट
पुण्यातील शनवारवाडा येथे घेण्यात आलेली एल्गार परिषद आणि भीमा-गोरेगाव दंगल, तसेच बंदी असलेल्या नक्षलवादी संस्थांशी संबंधाप्रकरणी पुणे पोलिसांनी देशभरात धाडी टाकल्या होत्या. त्यानंतर तेलगू कवी वरवरा राव, गौतम नवलाखा, सुधा भारद्वाज, व्हर्नोन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना अटक केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला. या अटकेनंतर डाव्या संघटनांनी देशभर निदर्शने करत पोलीस आणि सरकारवर हुकुमशाहीचा आरोप केला होता. कोणत्याही पुराव्याचा आधार नसताना या लोकांना लक्ष्य करण्यात आले असा आरोप विविध पक्षांनी केला.

याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांकडे भक्कम पुरावे असल्याचा दावा केल होता. यावेळी शहरी नक्षलवाद्यांच्या घरी टाकण्यात आलेल्या छाप्यादरम्यान कागदपत्रे, लॅपटॉप आणि इतर संशयीत साहित्य ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तसेच माओवादी सरकार उलथवून टाकण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा तसेच शस्त्रास्त्र खरेदी करून पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट आखण्यात आल्याचा आरोपही पोलिसांनी केला होता.

आता पत्रकार परिषद पुन्हा नको
दरम्यान, एल्गार परिषद प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी पोलिसांना वेळ देण्यात आला असून यावर पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबरला होणार आहे. या दरम्यान पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, मृदुला भाटकर यांनी हा आदेश दिला आहे.