पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतांनाही आयुक्तांच्या घरच्या फर्निचरसाठी उधळपट्टी


सामना प्रतिनिधी । लातूर

लातूर महानगर पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतांनाही आयुक्तांच्या निवासस्थानी नव्याने फर्निचरसाठी १४ लाख ४२ हजार ७९० रुपये खर्च करण्यात आले. या प्रकरणी तत्कालीन प्रभारी आयुक्त जी. श्रीकांत व सध्याचे आयुक्त एम.डी. सिंग यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे मल्लीकार्जुन शिवलिंग भाईकट्टी यांनी नगर विकास सचिव यांच्याकडे केली आहे.

निवेदनात नमूद केले आहे की, महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कौस्तूभ दिवेगावकर यांची नियुक्ती ९ मार्च २०१८ रोजी झालेली होती. त्या दरम्यान आयुक्तांच्या नवीन बंगल्याचे काम सुरू होते. दिवेगावकर यांनी सदर निवासस्थानी कोणतेही फर्निचर बसवून घेण्याची विनंती केली नव्हती. २८ मे २०१८ रोजी दिवेगावकर हे आठ दिवसाच्या रजेवर गेले. त्यांचा पदभार जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याकडे शासनाकडून देण्यात आलेला होता. प्रभारी आयुक्तांनी आयुक्तांच्या नवीन निवासस्थानी १४ लाख ४२ हजार ७९० रुपयांच्या फर्निचरसाठी मान्यता दिली. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत किंवा स्थायी समितीच्या सभेत कोणतीही मंजूरी घेण्यात आलेली नाही अथवा फर्निचर करण्यासाठी दिवेगावरकर यांनी विनंतीही केलेली नव्हती. कार्यालयीन टिपणीचा संदर्भ तपासल्यास फर्निचरसाठी कोणताही शासकीय डि.एस.आर उपलब्ध नाही. बाजारभावातील कोटेशन मागवून फर्निचर करण्यासंदर्भात मनपाच्या बांधकाम विभागास अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी आदेशीत करून मान्यता देण्यात आली. ई – निविदा प्रक्रिया पार पाडण्या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश तत्कालीन प्रभारी आयुक्तांनी पारीत केले. आयुक्त दिवेगावकर हे रजेवरुन परत आले व बदली होऊन निघून गेले. त्यांच्या काळात सदर फर्निचरच्या निविदेवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याचाच अर्थ महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बरोबर नसल्यामुळेच फर्निचर वापरण्यास दिवेगावकर यांनी नकार दिला असे दिसून येते.

२० फेबुरवारी २०१९ रोजी नवीन आयुक्त एम.डी. सिंग हे रुजू झाले व त्यांनी प्रभारी आयुक्तांनी काढलेल्या निविदेनुसार कमी दराची निविदा म्हणून मे.सिब इंडिया कन्स्ट्रक्शन लातूर या कंपनीस कार्यारंभ आदेश दिले. करारनामा करून फर्निचरचे काम चालू करण्याचे आदेश दिले गेले. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून तत्कालीन प्रभारी आयुक्त व सध्याचे पुर्णवेळ आयुक्त एम.डी. सिंग यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.