ऊर्जित पटेल यांची ‘नोट’ कोंडी

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

केंद्राच्या नोटबंदीनंतर मौन धरलेल्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची संसदेच्या लोकलेखा समितीने नोटबंदीवरून कोंडी केली आहे. नोटबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने खेळलेल्या नियमांच्या सापशिडीमुळे सर्वसामान्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागले.  कोणत्या कायद्याच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने पैसे काढण्यावर मर्यादा घातली, असा सवाल समितीने गव्हर्नर पटेल यांना केला आहे. कोणताही कायदा नसताना आपण पदाचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामुळे तुम्हाला पदावरून का हटवू नये, असा सवाल करत समितीने नोटबंदीसंदर्भात पटेल यांना दहा प्रश्न विचारले आहेत. पटेल यांना 28 जानेवारीला समितीसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे.

संसदेच्या लोकलेखा समितीचे गव्हर्नरला सवाल

कोणत्या कायद्याने पैसे काढण्यावर मर्यादा घातली?

निर्णय जर रिझर्व्ह बँकेचा होता, तर नोटबंदी देशहिताची असल्याचे  रिझर्व्ह बँकेने केव्हा ठरविले?

एका रात्रीत ५००, १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्यामागे रिझर्व्ह बँकेला काय कारण सापडले?

पीयूष गोयल यांच्या विधानाशी आपण सहमत आहात का?

(नोटबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँक आणि त्यांच्या मंडळाने घेतला आहे. सरकारने केवळ शिफारशीवर कारवाई केली आहे, असे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सभागृहात सांगितले होते.)

८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱया बैठकीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळ सदस्यांना केव्हा सूचना देण्यात आली?

त्यापैकी कोणकोण या बैठकीला उपस्थित होते? किती वेळ ही बैठक चालली?

बैठकीचा अहवाल कुठे आहे?

हे प्रश्न पटेल यांना विचारण्यात आले आहेत.