चेहरे तसेच, फक्त मुखवट्यांची लढाई!

<< रोखठोक >> संजय राऊत 

sanjay-raut

राजकारण एक ‘क्लासिक फिल्म’ आहे असे अमृता प्रीतम यांनी म्हटले आहे. त्याचा अनुभव आता रोजच येतो. ब्रिटिशांनी इतरांना लुटले व राज्य केले. ब्रिटिश गेले तरी लुटमारीची परंपरा कायम आहे. चेहरे तेच आहेत. फक्त मुखवटे बदलत जातात.

महाराष्ट्राच्या सुविद्य मुख्यमंत्र्यांनी अखेर मुंबईवर ८२ पहारेकरी नेमून नवा पायंडा पाडला आहे. हे ८२ पहारेकरी नक्की कोणता पहारा करणार, ते येणाऱ्या काळात दिसेल. मुंबईच्या निवडणुका संपल्या आहेत व हा मजकूर प्रसिद्ध होईपर्यंत उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागलेले असतील. पंतप्रधान मोदी यांनी ठाण मांडले होते ते उत्तर प्रदेशात. देशाच्या पंतप्रधानांना त्यांच्याच वाराणसी लोकसभा मतदारसंघात चार दिवस ‘रोड शो’ करावे लागले. दिल्ली वाऱ्यावर सोडून पंतप्रधानांसह सारे केंद्रीय मंत्रिमंडळ उत्तर प्रदेशच्या रणभूमीत उतरले व शेवटपर्यंत तिथेच थांबले. देशाच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचे हे महत्त्व आहे. भौगोलिकदृष्ट्या हे मोठे राज्य. लोकसभा व विधानसभेचे आकडे देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकतात. येत्या सहा महिन्यांत देशाला नवीन राष्ट्रपती निवडावा लागेल. उत्तर प्रदेशात ज्याचा आकडा मोठा, तोच देशाचा राष्ट्रपती निवडू शकेल.

असे आहे राजकारण

राजकारणातील ‘नाट्य’ आता लोकांच्या अंगवळणी पडले आहे. आम्हाला अमृता प्रीतम यांची एक कविता राजकारणाचा अर्थ सांगून जाते. अमृता प्रीतम यांचे बरेचसे लिखाण पंजाबीत झाले. हिंदी, इंग्रजीत त्याचा अनुवाद झाला. ‘राजनीति’ ही त्यांची कविता सध्याच्या राजकीय स्थितीविषयी सत्य सांगते-

राजनीति

सुना है राजनीति एक क्लासिक फिल्म है

हीरो  बहुमुखी प्रतिभा का मालिक रोज अपना नाम बदलता है

हिरोइन  हकूमत की कुर्सी वही रहती है

एक्स्ट्रा  राजसभा और लोकसभा के मेम्बर

फाइनेंसर  दिहाड़ी के मजदूर, कामगर और खेतिहर

(फाइनांस करते नहीं, करवाये जाते हैं)

संसद  इनडोर शूटिंग का स्थान

अखबार  आउटडोर शूटिंग के साधन

यह फिल्म मैंने देखी नहीं, सिर्फ सुनी है

क्योंकि सेन्सर का कहना है – ‘नॉट फॉर अडल्ट्स।’

राजकारणाचा आणि लोकशाहीचा हा असा तमाशा झाला आहे.

ही प्रगती पहा

महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असल्याचे मुख्यमंत्री विधानसभेत सांगतात तेव्हा त्यांना खालील पाच गोष्टींवर प्रश्न विचारावा असे वाटते – १) राज्याच्याच मदत आणि पुनर्वसन खात्याकडून शेतकरी आत्महत्यांबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत महाराष्ट्रातील ३ हजार ५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात अमरावतीत ११८५ आणि नागपुरातील ३६० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत. सर्व महत्त्वाची खाती विदर्भाच्या वाट्याला असूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का थांबत नाहीत? मुंबई महानगरपालिकेवर ८२ पहारेकरी नेमण्यापेक्षा विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काहीतरी ठोस करा.

२) महाराष्ट्रात गुटखाबंदीचा आदेश आहे, पण गेल्या ११ महिन्यांत कोट्यवधीचा गुटखा मुंबई, महाराष्ट्रात पकडला गेला. पकडल्याचे हे आकडे. मग किती कोटींचा जिरवला गेला?

३) लष्कर भरतीचे पेपर महाराष्ट्रात फुटले. यापूर्वी देशात असे कधीच घडले नव्हते. महाराष्ट्र सरकारची ही नाचक्की आहे. आता बारावीचे पेपरही फुटले. या गोंधळाची जबाबदारी शेवटी कोण घेणार?

४) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस हे सर्वच विषयांवर भाष्य करतात, विरोधकांना धारेवर धरतात, नोटाबंदीचे समर्थन करताना देशभक्तीचा मुलामा लावतात, पण त्यांच्याच पक्षाचे एक आमदार प्रशांत परिचारक यांनी सैनिक आणि त्यांच्या पत्नींविषयी अभद्र व अश्लील भाषेचा वापर करून देशाचा अवमान केला, पण कठोर शब्दांत धिक्कार करण्याचे धाडसही भाजप नेतृत्वाने आणि सरकारने दाखवले नाही. अखेर विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधकांनी हा विषय लावून धरल्यामुळे परिचारक यांना दीड वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले.

५) उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येताच शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करू असे सांगितले; पण महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार येऊन अडीच वर्षे झाली तरी कर्जमाफीचे नाव काढायला राज्याचे सरकार तयार नाही. बिहारात निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधानांनी केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या घोषणेतील एक रुपयाही बिहारला मिळाला नाही हे आता लक्षात घेतले पाहिजे.

राजकारणी निवडणुकीच्या प्रचारात बोलतात ते सत्तेवर येताच विसरून जातात. सध्या आपल्या देशावरचे सर्वात मोठे संकट नैतिक आहे. कुणाला कशाचीच लाज वाटेनाशी झाली आहे. आतापर्यंत राजकारण्यांना लाज नाही असे इतर शहाजोगपणे मानत होते, पण आता देशातील कोणताही घटक निर्लज्जपणापासून मुक्त नाही. राज्यकर्त्यांना हवे तसे करण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपर्यंत सगळेच त्यात पुढे आहेत. लालकृष्ण आडवाणी व इतरांवरील बाबरी मशिदीप्रकरणी आरोप रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. या प्रकरणी आडवाणींसह १३ जणांना लखनौ उच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी कटाच्या आरोपातून तांत्रिक मुद्दय़ावरून दोषमुक्त केले होते. लखनौ न्यायालयाच्या निर्णयावर पुढे अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. हे प्रकरण पुन्हा उसळून वर आले. ते कसे? यावर सत्ताधारी पक्षातील एका महत्त्वाच्या नेत्याचे  म्हणणे असे की, ‘काय ते तुम्हीच समजा. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपांची टांगती तलवार तशीच ठेवली तर आडवाणी यांना राष्ट्रपतीपदाची अपेक्षा ठेवता येणार नाही.’

राजकारणात काय घडू शकते व कशासाठी घडू शकते याचा हा उत्तम नमुना!

परिवर्तन कसे होणार?

देश सगळ्यांनीच मिळून लुटायचे ठरवले आहे. लुटणाऱ्यांच्या चेहऱ्यांवरचे फक्त मुखवटे बदलले जातात. ब्रिटिशांनी देश सरळ सरळ लुटला. काँग्रेसने उघडपणे देश लुटल्याचा आरोप इतकी वर्षे करणारे आज देशात व राज्यात सत्तेवर आहेत, पण भ्रष्टाचाराचे आरोप तेच आहेत.  पंतप्रधानांनी स्वतःच्या जाहिरातबाजीवर दोन वर्षांत ११ हजार कोटी रुपये खर्च केले असे सरकारी आकडेच सांगतात. ही अशी बेहिशेबी लूट काँग्रेस राजवटीतही झाली नव्हती. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांची एक मुलाखत वाचनात आली. त्यांनी ब्रिटिशांवर जोरदार हल्ला चढवला, ‘ब्रिटिशांना त्यांचा इतिहास विसरण्याची सवय आहे. त्यांनी आपल्या मुलांना सांगायलाच हवे की, आम्ही दुसऱ्या देशांना लुटून श्रीमंत झालो आहोत. ब्रिटन वारंवार विसरत आहे की, शेवटी ब्रिटिश साम्राज्य कसे निर्माण झाले? राणीचा सूर्य कसा तळपत राहिला? इतरांना लुटून आणि विश्वासघात करून त्यांनी जगावर राज्य केले.’

शशी थरूर ब्रिटिशांविषयी जे बोलले ते स्वदेशातील राज्यकर्त्यांनाही तंतोतंत लागू पडते.

चेहरे तेच आहेत, मुखवटे बदलत आहेत.

सर्व लढाया मुखवट्यांशीच सुरू आहेत. त्यामुळे परिवर्तन कसे होणार?

[email protected]