शेतकऱ्यांची गर्जना!

891

समृद्धी महामार्ग नागपूर ते मुंबई हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेड्रीम प्रोजेक्टआहे. मग शेतकऱ्यांच्या प्रेतांचा खच रोखणे हे त्यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट का असू नये? गरजणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलीस बंदूक रोखीत आहेत. तूरडाळीस भाव मागणाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली मिळत आहे. शेतकऱ्यास गुलाम करून मारण्याचे हे कारस्थान आहे. ते उधळून लावण्यासाठी नाशकात आज शेतकऱ्यांची गर्जना होत आहे. ही गर्जना सिंहासनास हादरा दिल्याशिवाय राहणार नाही.

गर्जेल तो पडेल काय? असे नेहमीच विचारले जाते, पण महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याची गर्जना आता पडणार नाही. नाशिक परिसरातील १४० गावांतील शेतकरी संपावर चालले आहेत. हा निर्णय त्यांनी एका वैफल्यातून घेतला आहे. त्यांना स्वतःसाठीही पिकवायचे नाही आणि बाजारात विकण्यासाठीही पिकवायचे नाही. शेती हीच आमची काळी आई. आई संपावर जात असेल तर ही सरकारची नामुष्की आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले तेव्हा त्यांच्या संघटनांत फूट पाडण्यात आली. सदाभाऊ खोत व राजू शेट्टी यांच्यात उभी फूट पाडून त्यांनी जो क्लेश निर्माण केला त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतही फूट पडली आहे. फोडा, झोडा आणि सत्ता टिकवा या मलिदाछाप धोरणाने सुरू असलेले राज्य शेतकऱ्याला जगू देत नाही व अन्यायाविरुद्ध लढू देत नाही. शेतकरी कर्जकोंडीत अडकला आहे. शेतीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफीचा आक्रोश सुरू आहे, मात्र सरकार म्हणते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे प्रेतांचे ढिगारे पडले तरी बेहत्तर पण कर्जमाफी मिळणार नाही. या प्रेतांच्या ढिगाऱ्यावर बसून मोदी फेस्टिव्हल साजरा करणाऱया

सरकारच्या विरोधात

शेतकरी गर्जना करणार असेल तर फडणवीसांचे सरकार त्या गरीब शेतकऱ्यास देशद्रोही ठरवून फासावर लटकवणार आहे काय? शेतीपेक्षा सरकारला बिल्डरांचे व धनिकांचे हित प्यारे बनले आहे. शेतकऱ्याला नक्की काय हवे आहे याचा विचार सरकार म्हणून खुर्च्या उबवणाऱ्यांनी कधी केला आहे काय?

१) शेतकऱ्याला त्याचा सातबारा लगेच कोरा करून हवाच आहे. डोक्यावरचे आजचे कर्ज उतरवा व नव्या मोसमासाठी त्याला नवे कर्ज द्या. मुख्यमंत्र्यांचीच घोषणा आहे की, मागेल त्याला कर्ज.

२) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला हमीभाव देण्यात यावा. मग तो कांदा असेल नाही तर कापूस. तूरडाळ असेल वा बटाटा-टमाटा.

३) शेतकऱ्यांसाठी २४ तास वीजपुरवठा हवा.

४) शेतकऱ्याचे पीककर्ज दीर्घ मुदतीचे असावे. कर्जाच्या बाबतीत बड्या उद्योगांना एक न्याय आणि शेतकऱ्यांना दुसरा न्याय का? उद्योगांना दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळतात. शेतकऱ्यांना वर्षभरातच पीककर्ज फेडण्याची सक्ती आहे.

५) अस्मानी संकटाने उद्ध्वस्त झालेल्या पिकांची संपूर्ण भरपाई सहा महिन्यांत मिळावी.

६) प्रत्येक शेतमालास विम्याचे संरक्षण मिळायलाच हवे.

७) परदेशी बँकांतील

काळा पैसा आणू

असे मोदी सरकारचे वचन होते. हा काळा पैसा आणा व शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करा.

8) आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाच्या संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी.

9) गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यात भाकड गाई, बैलांचे काय करावे हा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा भाकड जनावरांची खरेदी सरकारने करावी व गुरांच्या छावण्या उभाराव्यात.

10) विकासाच्या नावाखाली दहशतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे धंदे बंद करावेत.

शेतकऱयांच्या या सरळसोट मागण्या आहेतच. शेती करण्याची व पिकवण्याची त्याची क्षमता आज संपली आहे. शेतकरी हा भाकड गुरांपेक्षाही लाचार आणि असहाय्य बनला आहे. समृद्धी महामार्गाचा पांढरा हत्ती पोसण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या विझलेल्या चुली पेटणे महत्त्वाचे आहे. नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. मग शेतकऱ्यांच्या प्रेतांचा खच रोखणे हे त्यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट का असू नये? गरजणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलीस बंदूक रोखीत आहेत. दंडुके चालवीत आहेत. तूरडाळीस भाव मागणाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली मिळत आहे. मरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे विडंबन चालले आहे. शेतकऱ्यास गुलाम करून मारण्याचे हे कारस्थान आहे. ते उधळून लावण्यासाठी नाशकात आज शेतकऱ्यांची गर्जना होत आहे. ही गर्जना सिंहासनास हादरा दिल्याशिवाय राहणार नाही.

  • Rasik Lal

    उद्धवला राजकारण अजिबात जमत नाही ते त्याला कुणीतरी सांगितलं पाहिजे! शिवसेना मुंबई, ठाण्यात सुद्धा धड पक्ष नाही तर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवायला
    मराठवाड्यात कुठे जातायत? जे विषय आपले नाहीत त्यावर सेनेनि नाटकबाजी करू नये! शिवाय हे व्यापाऱ्यांबद्दल काहीच बोलत नाहीत. जमलं तर बुडाखालच्या
    टोल या विषयावर बोला नं. एक्सप्रेस way चा टोल १९५ वरून २३० रुपये झाला आहे,