खोटे दाखले देणाऱ्यांचे काय?

प्रातिनिधिक

>>रामकृष्ण केणी<<

बनावट दाखले घेणारे आणि देणारेही ‘कायदेशीर’दृष्टय़ा गुन्हेगार ठरतात. कारण वरील अधिनियमाच्या पोटकलम १० व ११ अनुसार खोटे दाखले सादर करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून शिक्षाही फर्मावली आहे. त्याचप्रमाणे त्याच अधिनियमाच्या कलम १३ व १४ अनुसार खोटे दाखले देणाऱ्यालाही कलम १० व ११ प्रमाणे तेवढय़ाच शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मग गेल्या २५-३० वर्षांत अशा खोटे दाखले देणाऱ्या किती सक्षम अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली आहे?

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात आत्महत्या करणारा विद्यार्थी रोहित वेमुला हा दलित नव्हता असा अहवाल केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाने नेमलेल्या चौकशी आयोगाने दिला होता; परंतु राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या चौकशीत रोहित वेमुला हा दलितच होता हे सिद्ध करण्यात आल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालय तोंडघशी पडले. वरवर पाहता अशासकीय चौकटीतील हा प्रकार वाटत असला तरी कूटनीती कशी असू शकते हे या प्रकारामुळे समोर आले आहे. महाराष्ट्रातही जात पडताळणीच्या प्रशासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून हीच कूटनीती वापरली जात आहे असे खेदाने म्हणावे लागते.

या कूटनीतीचा वापर करून अनुसूचित जमातीच्या राखीव पदावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे तसेच सेवेत नियुक्ती प्राप्त केलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे जमातीचे दावे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध ठरविले त्यांना पदावरून दूर करण्याचा सपाटा आदिवासी विकास खात्याने लावला होता. त्या वेळेस सर्व शांत बसले होते. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी युती सरकारला आदेश देऊन दाखले अवैध ठरलेल्या २० ते ३० हजार विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अध्यादेशही काढण्यात आला. २०१५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि २०१६ साली राज्यातील फडणवीस सरकारने २००१ पर्यंत संरक्षण देण्याचा कायदा केला होता; परंतु हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे आरक्षित जागेवर नोकरी मिळविलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत संरक्षण देणे गैर असल्याचा निर्णय देण्यात आल्याने हे सर्व आदेश न्यायालयाने रद्द केले. शिवाय उच्च न्यायालयाने चूक केली आहे हे मान्य करून नोकरीत संरक्षण देण्याचा निर्णय खारीज करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने आदिवासी विकास खात्याच्या हाती जणू कोलीतच मिळाले. त्यामुळे अशा बनावट प्रमाणपत्र आल्यासंदर्भात आदिवासी विभागाने ‘नवीन स्पेशल लीगल सेल’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सदरहू लीगल सेल २००१च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३चे पोटकलम १० आणि ११ अनुसार त्वरित कारवाई करण्याकडे लक्ष देणार आहे. या पोटकलमानुसार अशा व्यक्तीस अपराध सिद्ध झाल्यावर सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही आणि दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दोन ते २० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकेल.

अनुसूचित जमातीच्या अर्जदाराला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदार प्राधिकृत अधिकाऱ्यांसमोर किंवा न्यायालयासमोर रीतसर शपथपत्र घेतलेले नमुना अ-१मधील प्रतिज्ञापत्र व दावा करीत असलेल्या अनुसूचित जातीचा, अनुसूचित जमातीच्या व जमातीच्या भागाचा किंवा गटाचा पूर्वतपशील द्यावा लागेल. तसेच तो मूळ ज्या ठिकाणचा असेल ते ठिकाण, धर्म, अनुसूचित जमातीपत्रासाठी त्याने महाराष्ट्रात किंवा इतर कोणत्याही राज्यात अर्ज केला होता काय आणि तो नाकारला होता काय याचाही तपशील द्यावा लागतो. अर्जदाराच्या वडिलांच्या वयस्कर नातेवाईकांचा जन्म नोंदणीचा उतारा, शिवाय प्राथमिक शाळा नोंदणीवरील उतारा आणि वडिलांचे प्राथमिक शाळा सोडल्याचे दाखले लागतात. वडिलांच्या बाजूकडील कोणत्याही वयस्कर नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र, महसुली नोंदी, ग्रामपंचायतीतील नोंदी किंवा इतर संबंधित लेखी पुरावादेखील लागतो.

अशा वरील प्रकारे सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्याची जातीने खात्री करून केंद्र सरकारच्या रेव्हेन्यू खात्याने नेमलेले सक्षम अधिकारी अर्जदाराला प्रमाणपत्र देतात. ही प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीचे पोलीस दक्षता पथक त्यांच्या ठिकाणी जाऊन जातीने तपासणी करून आपला अनुकूल अहवाल समितीला सादर करते तरी काही हितसंबंध, कूटनीतीचा वापर करून जमातीच्या चालीरीती, बोलीभाषा, देवदेवता, वेशभूषा, रूढी, प्रथा, परंपरा व आप्तभाव इत्यादी जुळून येत नसल्याची कारणे देऊन प्रमाणपत्रे अवैध ठरवतात. खरे तर राज्याच्या काही भागात नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन अनुसूचित जमातीची बोगस जात प्रमाणपत्रे, जात पडताळणी समितीचे बनावट आदेश आणि न्यायालयाचे बनावट निर्णय तयार करणारी अनेक रॅकेट सक्रिय असल्याचे आढळले होते. अशा रॅकेटकडून घेतलेले जमातीचे प्रमाणपत्र ‘बनावट’ असू शकते; परंतु केंद्राच्या रेव्हेन्यू खात्याच्या सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र बनावट कसे असू शकते? हे म्हणजे चोर सोडून सन्याशाला सुळावर देण्यासारखे होणार नाही का?

बनावट दाखले घेणारे आणि देणारेही ‘कायदेशीर’दृष्टय़ा गुन्हेगार ठरतात. कारण वरील अधिनियमाच्या पोटकलम १० व ११ अनुसार खोटे दाखले सादर करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून शिक्षाही फर्मावली आहे. त्याचप्रमाणे त्याच अधिनियमाच्या कलम १३ व १४ अनुसार खोटे दाखले देणाऱ्यालाही कलम १० व ११ प्रमाणे तेवढय़ाच शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मग गेल्या २५-३० वर्षांत ३० ते ४० हजारांचे दाखले अवैध ठरविण्यात आलेले आहेत अशा खोटे दाखले देणाऱ्या किती सक्षम अधिकाऱ्यांना अधिनियमाचे कलम १३ व १४ अनुसार शिक्षा झाली आहे? मात्र या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी मिळते. मग आता आदिवासी विकास विभागाने निर्माण केलेले ‘नवीन स्पेशल लीगल सेल’ त्या खोटे दाखले देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार आहे का?

(लेखक हे कोळी महासंघाचे उपाध्यक्ष आहेत.)