कर्जमाफी आणि कर्जमुक्तीही!

प्रा. सुभाष बागल

शासनाची ग्राहककेंद्री धोरणे शेतकऱयांच्या मुळावर उठली आहेत. निर्यातबंदी आयातीचा शासनाकडून वारंवार शेतमालाचे भाव पाडण्याचे अस्त्र म्हणूनच वापर केला जातो. शेतकऱयाचा कर्जबाजारीपणा हा शासनाच्या विभिन्न धोरणाची (कृषी, किंमत, सहकार, व्यापार) फलनिष्पत्ती आहे. कर्जबाजारीपणा ही सामाजिक समस्या शेतकऱयाच्या वैयक्तिक बेजबाबदारपणातून निर्माण झालेली नसून शेतकऱयाला राष्ट्रीय उत्पन्नातील न्याय्य वाटा नाकारल्यामुळे निर्माण झाली आहे, त्यामुळे त्याला कर्जमुक्त करणे हे शासनाचे आद्यकर्तव्य ठरते. कर्जमाफी हा कर्जमुक्तीच्या दीर्घकालीन प्रक्रियेतील पहिला टप्पा होय

नव्वदीच्या दशकात तत्कालीन केंद्र सरकारने उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. यानंतर अल्पावधीतच राज्यात, देशात शेतकऱयांच्या आत्महत्यांना तोंड फुटले आणि अल्पकाळात याला साथीच्या रोगाचे स्वरूप प्राप्त झाले. सध्या राज्यात दिवसाला नऊ  आत्महत्या घडताहेत. शेतकरी आत्महत्येसारखी सामाजिक समस्या अचानक उद्भवत नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात साठत गेलेल्या शेतीच्या समस्यांचे बेंड नव्वदीच्या दशकात आत्महत्यांच्या रूपाने फुटले इतकेच! हमीभाव, पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया संस्था व पूरक उद्योगांचा विकास यासारखे उपाय त्या त्या काळात योजले असते तर शेतकऱयांवर आत्महत्येची वेळ आली नसती.

कर्जबाजारीपणा, कौटुंबिक कलह, व्यसनाधीनता ही शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख कारणे सांगितली जातात. राधाकृष्ण व इतर समित्यांच्या अभ्यासातून कर्जबाजारीपणा हेच आत्महत्येचं प्रमुख कारण असल्याचं स्पष्ट झालंय. प्रत्येक तीन शेतकरी आत्महत्यांपैकी एक आत्महत्या कर्जबाजारीपणामुळे होते, असे हा अभ्यास सांगतो. शेतकऱयाच्या कर्जबाजारीपणाची पाळंमुळं येथील अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण व प्रशासकीय व्यवस्थेत खोलवर रुजलेली आहेत. एक हेक्टरपेक्षा कमी (७० टक्के शेतकरी) कोरडवाहू जमिनीतून पाच व्यक्तींच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आजच्या घडीला होणे कदापिही शक्य नाही. निर्वाहासाठी कर्ज काढावे लागत असेल तर कर्जाची परतफेड होणार तरी कशी, असा प्रश्न पडतो. राज्यातील सर्व महामोर्चामधील तरुणवर्गाचा सहभाग, त्यांची आरक्षणाची मागणी शेतीला लोकसंख्येचा भार असह्य झाल्याचे स्पष्ट संकेत देतोय. पती-पत्नीची नोकरी आता  मध्यमवर्गीयांना अनिवार्यता वाटू लागलीय. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही ज्या शेतकरी कुटुंबांना नोकरीचं (शाश्वत उत्पन्न) दर्शनही झालेलं नाही, ते कोणाच्या खिजगणतीतही नसतात.

हरित क्रांतीमुळे देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण बनला; परंतु या क्रांतीने शेतकऱयाला मात्र परावलंबन व पिळवणुकीच्या खाईत लोटले. बियाणांपासून मळणी यंत्रापर्यंतची साधने विकत अथवा भाडय़ाने घेण्याची वेळ त्याच्यावर आलीय. बियाणे, कीटकनाशके, अवजारांची निर्मिती करणाऱया  कंपन्यांच्या हातातील तो बाहुले बनलाय. उत्पादनवर्धक म्हणत महागडी बियाणे शेतकऱयांच्या माथी मारण्याचं काम या कंपन्या करताहेत. वातावरणातील सततच्या बदलांपासून पिकाचं रक्षण करण्यासाठी कराव्या लागणाऱया फवारण्या व त्यावरील खर्च ही आता सामान्य बाब बनलीय. शेतमालक शोषक आणि शेतमजूर शोषित अशीच प्रतिमा समाजमनावर बिंबलेली आहे. कोणे एकेकाळी ती खरीही असेल; सद्यस्थिती मात्र त्याच्या नेमकी उलट आहे. उत्पादनाचा ३०-४० टक्के वाटा एकटय़ा मजुरीवर खर्ची पडतो. मळणी, भरणी, वाहतूक, हमाली, आडत आदी खर्चही सातत्याने वाढतो आहे. उत्पादन खर्चातील वाढीच्या तुलनेने शासनाकडून हमीभावात केली जाणारी वाढ नगण्य असते. महागाईचा बागुलबुवा उभा करून मध्यमवर्गीय कायमपणे हमी भावातील वाढीला विरोध करतात. या गदारोळाला बळी पडून शासनही हमीभावात किरकोळ वाढ करून शेतकऱयांची बोळवण करते. हमीभाव वाढीचा लाभ अल्पभूधारकाला न होता तो मोठय़ा शेतकऱयाला होतो असा मुद्दा उपस्थित करत मध्यमवर्गीय हमीभाव वाढीला कायमपणे विरोध करतात. निर्वाह शेतीच्या काळातील सत्य आजच्या स्थितीला लागू पडत नाही. कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळवण्यासाठी अल्पभूधारकालाही सोयाबीन, कापूस भाजीपाल्यासारखे रोकड पीक घेण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही.

विजेला सोबतीण म्हणावं का वैरीण या संभ्रमात सध्या शेतकरी आहे. शासनासह बहुतेकांचा शेतकऱयांना अत्यल्प दरात वीज दिली जाते असाच समाज आहे. प्रत्यक्षात हा दर उद्योग, घरगुती वापरापेक्षा अधिक भरतो. आघाडी सरकारकडून शेतीला आठ तास वीज दिल्याचा दावा केला जायचा. विद्यमान सरकार बारा तासांचा दावा करतेय. तेव्हा आणि आणि आताही फार तर चार-सहा तास वीज मिळते; तीही खंडित आणि रात्र-दिवसपाळीत. रात्रपाळीत वीज पुरवून महावितरणने शेतकऱयांना दिवाभीताच्या पंगतीत नेऊन बसवलंय. रात्री पिकाला पाणी देताना सर्पदंश, जंगली श्वापदांच्या हल्ल्यात झालेले मृत्यू, जागरणाचा आरोग्यावरील परिणाम, निद्रानाश, मधुमेह, अति रक्तदाबासारख्या आजारांचा झालेला शिरकाव विचारात घेता ही वीज बरीच महागडी ठरते. महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी शेतीला वीज पुरविल्याबद्दल शेतकऱयांवर मेहरबानी केल्याच्या थाटातच वावरत असतात. डी.पी. जळणे, फ्यूज उडणे, वीजपंप जळणे हे प्रकार नित्याचेच. डी.पी., फ्यूज दुरुस्तीचा खर्च महावितरण बिनदिक्कतपणे शेतकऱयांकडून वसूल करते. विद्युत भाराच्या चढ-उतारामुळे मोटार जळण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. ज्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च एका वेळी ४ ते ५ हजार रुपये येतो. दुरुस्तीच्या काळात पाण्याअभावी पिकाचे नुकसान होते ते वेगळेच. ब्रिटिश आमदानीत कर्जबाजारीपणावर सहकार चळवळीचा तोडगा काढण्यात आला. राज्यनिर्मितीनंतर कर्जबाजारीपणा व ग्रामीण विकासाचा तोच राज्यमार्ग ठरला. परंतु गेल्या काही दशकांत गैरव्यवहार, अफरातफर व भ्रष्टाचारामुळे सरकारी बँका व सहकारी बँकांत फरक करायला जागा नाही. बडय़ा उद्योगांची अब्जावधी रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यात टाकून सरकारी बँकांनी आपण त्याबाबतीत काकणभर सरस असल्याचं दाखवून दिलंय. रिझर्व्ह बँकेने मात्र दुजाभाव करत सहकारी बँकांवर अनेक निर्बंध लादले; ज्यामुळे या बँकाची विश्वासार्हता धोक्यात आलीय. शासनाला सहकार चळवळ मोडीत काढावयाची आहे की काय, अशी शंका मनात आल्याशिवाय राहत नाही. सत्ताधारी व विरोधकांच्या राजकीय साठमारीत शेतकरी मात्र सावकाराच्या विळख्यात अडकत चाललाय. सावकार आता कोणी मारवाडी, गुजराती, कोमटी असत नाही. गावातील नेता, नोकरदार, चार पैसे शिल्लक बाळगून असणारा जोडधंदा म्हणून सावकारी करतो. पिळवणूक, छळवणुकीत त्यांनी पारंपरिक सावकाराला बरंच मागे टाकलंय. करमाळय़ात सावकाराने कर्जदाराला जबर मारहाण केल्याची घटना ताजी आहे. सावकारशाहीने ग्रामीण व शहरी भागात उच्छाद मांडलाय. पोलीस, प्रशासकीय यंत्रणा, नेत्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे कदापिही शक्य नाही. शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेच्या उडालेल्या बोजवाऱयाने शेतकऱयांच्या कर्जबाजारीपणात आणखी भरच टाकलीय. शासनाची ग्राहककेंद्री धोरणे शेतकऱयांच्या मुळावर उठली आहेत. निर्यातबंदी व आयातीचा शासनाकडून वारंवार शेतमालाचे भाव पाडण्याचे अस्त्र्ा म्हणूनच वापर केला जातो. शेतकऱयाचा कर्जबाजारीपणा हा शासनाच्या विभिन्न धोरणाची (कृषी, किंमत, सहकार, व्यापार) फलनिष्पत्ती आहे. कर्जबाजारीपणा ही सामाजिक समस्या शेतकऱयाच्या वैयक्तिक बेजबाबदारपणातून निर्माण झालेली नसून शेतकऱयाला राष्ट्रीय उत्पन्नातील न्याय्य वाटा नाकारल्यामुळे निर्माण झाली आहे, त्यामुळे त्याला कर्जमुक्त करणे हे शासनाचे आद्यकर्तव्य ठरते. कर्जमाफी हा कर्जमुक्तीच्या दीर्घकालीन प्रक्रियेतील पहिला टप्पा होय.