कर्जमाफीचा ‘वायदे’बाजार

शेतकरी कर्जमाफी हा लाखो शेतक-यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असला तरी राज्यकर्त्यांसाठी तो श्रेयाचा झाला आहे. श्रेय आले की घाई येते आणि घाई झाली की गडबड ही होतेच होते. शेतकरी कर्जमाफीचीदेखील राज्य सरकारने घाईगडबडच केली आहे. त्यामुळेच सरकार रोज कर्जमाफीचे नवनवीन ‘वायदे’ करीत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र हातात असलेला गरीब शेतकरी मात्र कर्जमाफीच्या या ‘वायदे’ बाजारात ‘भरलेला’ सातबारा आणि ‘कोरे’ बँक पासबुक पाहत हताशपणे उभा आहे. कर्जबाजारीपणाच्या आगीतून कर्जमाफीच्या फुफाटय़ात अशी त्याची अवस्था झाली आहे.

महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या कर्जमाफीला लागलेले समस्यांचे ग्रहण काही सुटायला तयार नाही. किंबहुना, श्रेयाची घाई कशी गडबड करते, त्याचा फटका सामान्य जनतेला कसा बसतो आणि एका ज्वलंत व जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नाचा कसा खेळखंडोबा होतो याचे ‘उत्तम’ उदाहरण म्हणून या कर्जमाफी गोंधळाकडे पाहावे लागले. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश देऊनही पहिल्या टप्प्यात ज्या शेतकऱयांची कर्जमाफी मंजूर झाली त्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी प्रत्यक्ष शेतकऱयांच्या हातात अद्यापि काहीच पडलेले नाही. माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने हिरवा कंदील दाखविलेल्या शेतकरी यादीतही तांत्रिक चुका असल्याचे कारण आता त्यासाठी दिले जात आहे. या चुकांचे पालकत्व ज्या खात्यांनी घ्यायचे ते हात वर करीत आहेत आणि कर्जमाफीची आस लागलेला शेतकरी मात्र मधल्यामध्ये भरडला जात आहे. ‘कर्जमाफी नको, पण तुमचा ऑनलाइन गोंधळ आवरा’ अशी त्याची अवस्था झाली आहे. एकदा ऑनलाइन अर्ज सर्व पातळय़ांवर मंजूर झाल्यानंतर त्या अर्जांमध्ये पुन्हा चुका कशा आढळतात? शेतकऱयांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यासाठी सरकारने निर्देश दिल्यानंतर हे ‘तांत्रिक चुकांचे भूत’ परत कसे बाहेर येते? याचाच अर्थ दिवाळीच्या मुहूर्तावर ‘कर्जमाफी सन्मान सोहळा’ उरकवून

श्रेयाचे फटाके

फोडण्याची घाई राज्यकर्त्यांनी केली आणि ती अंगलट आली. शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेत लबाडी, घोटाळे होऊ नयेत यासाठीच तुम्ही ‘ऑनलाइन अर्ज आणि छाननी प्रक्रिये’चा आग्रह धरला होता ना? मग त्यानुसार सगळे सोपस्कार पूर्ण होऊन आणि तुमच्याच हस्ते शेतकऱयांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे देऊनही पुन्हा कर्जमाफीचे घोडे पेंड का खात आहे? हे प्रमाणपत्र सरकारकडे पुन्हा परत करण्याची वेळ शेकडो शेतकऱयांवर का येत आहे? कर्जमाफी दीड लाखाची आणि प्रमाणपत्र मिळते दहा हजारांचे ही शेतकऱयांची क्रूर थट्टाच नाही का? साडेआठ लाख शेतकऱयांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश ‘तांत्रिक चुका’ आणि ‘त्रुटीं’च्या गर्तेत गटांगळय़ा का खात आहेत? पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणीची ही तऱहा असेल तर १५ नोव्हेंबरपूर्वी ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणारच, या सरकारने दिलेल्या ‘च’ शब्दाची उद्या काय अवस्था असेल? दररोज २ ते ५ लाख खाती सेटल केली जातील. या आश्वासनाच्या पूर्ततेची खात्री कोणी व कशी द्यायची? असे अनेक प्रश्न आज कर्जमाफीची रक्कम बँक खात्यात कधी जमा होते याची डोळय़ांत प्राण आणून वाट पाहणाऱया बळीराजाभोवती फिरत आहेत. ज्यांनी त्यांची उत्तरे द्यायची आणि या प्रश्नांच्या फेऱयातून शेतकऱयांची सुटका करायची त्यांना केवळ श्रेयाशी मतलब आहे. त्यासाठीच त्यांची घाई सुरू आहे.

कर्जमाफीची घोषणा

करतानाही हेच झाले. त्याचे श्रेय आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांना, ‘सातबारा कोरा करा’ या एकाच मागणीसाठी १५ वर्षे एकाकी लढा देणा-या शिवसेनेसारख्या पक्षाला मिळणार नाही यासाठी घाई करण्यात आली. ‘कर्जमाफी सन्मान सोहळय़ा’चा आपटी बार फोडण्याची आणि कर्जमाफी प्रमाणपत्रांचे कागदी बाण उडविण्याची घाईदेखील श्रेयाची ‘दिवाळी’ साजरी करण्यासाठीच केली गेली. शेतकरी कर्जमाफी हा लाखो शेतक-यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असला तरी राज्यकर्त्यांसाठी तो श्रेयाचा झाला आहे. शिवसेनेसाठी शेतकरी कर्जमाफी ही कधीच श्रेयाची लढाई नव्हती. शेतक-यांची लढाई म्हणूनच शिवसेना कर्जमुक्तीचा लढा लढली आणि सातबारा कोरा होईपर्यंत लढतच राहील. प्रश्न श्रेयासाठी घाई करणा-यांचा आहे. श्रेय आले की घाई येते आणि घाई झाली की गडबड ही होतेच होते. शेतकरी कर्जमाफीचीदेखील सध्या राज्य सरकारने घाईगडबडच केली आहे. त्यामुळेच सरकार रोज कर्जमाफीचे नवनवीन ‘वायदे’ करीत आहे. आश्वासनांचे बुडबुडे हवेत उडवीत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र हातात असलेला गरीब शेतकरी मात्र कर्जमाफीच्या या ‘वायदे’ बाजारात ‘भरलेला’ सातबारा आणि ‘कोरे’ बँक पासबुक पाहत हताशपणे उभा आहे. कर्जबाजारीपणाच्या आगीतून कर्जमाफीच्या फुफाटय़ात अशी त्याची अवस्था झाली आहे.