शेतकर्‍यांना कर्जमाफी

>>धोंडपा नंदे

कायम नानाविध संकटांच्या गर्तेत असलेला देशातील शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकला असून खुद्द सरकारनेच याची कबुली संसदेत दिली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार आजघडीला देशातील निम्मी शेतकरी कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्‍नाच्या लिखित उत्तरात ही माहिती सादर केली. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडील माहितीनुसार देशातील ५१.९ टक्के शेतकरी कुटुंबे औपचारिक वा अनौपचारिक स्वरूपात किंवा दोन्ही प्रकारे कर्जबाजारी असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.

देशात जवळपास ९.०२ कोटी शेतकरी कुटुंबे असून त्यापैकी ४.६८ कोटी कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. या कुटुंबांवरील कर्जाची सरासरी रक्कम ४७ हजार इतकी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये कर्जबाजारी शेतकरी कुटुंबांची संख्या जास्त असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नापिकी, दुष्काळ, महापूर, अवर्षण अशा नैसर्गिक संकटांसह कर्जबाजारीपणाला कंटाळून विदर्भातल्या शेतकर्‍यांंनी १५ वर्षांपूर्वी सुरू केलेले आत्महत्यांचे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही. आतापर्यंत विदर्भातल्या पंधरा हजार शेतकर्‍यांंनी आत्महत्या केल्या आहेत. याच कारणामुळे गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यातल्या हजारो शेतकर्‍यांनीही आत्महत्या केल्या आहेत. गेली तीन वर्षे दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाड्यातल्या सातशे शेतकर्‍यांंनी आत्महत्या केल्या. केंद्रात सत्तेवर येताच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सरकार शेतकर्‍यांचे असून शेतकर्‍यांच्या समस्यांची सोडवणूक करायची ग्वाही दिली होती. शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाचे मूळ शेतीमालाला उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून भाव मिळत नाही हेच असले तरी केंद्र आणि राज्य सरकार ते मान्य करायला तयार नाही. शेतकर्‍यांच्या कल्याणाचा डांगोरा पिटायचा आणि अन्नदात्या बळीराजाची लुटालूट करणार्‍या, त्याला जगणे नकोसे करणार्‍या, शेतीचा धंदा आतबट्ट्याचा करणार्‍या बड्या दलाल आणि व्यापार्‍यांना संरक्षण द्यायचे हेच स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात आणि राज्या- राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारांचे प्रमुख धोरण राहिले आहे. जगाचा पोशिंदा म्हणवल्या जाणार्‍या बळीराजाला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची खरंच गरज आहे.